यसरी ढिलो हुँदैछ प्रदेश–१ को नाम र राजधानीको टुंगाे

इटहरी- सत्तापक्षले प्रदेशको राजधानी र नाम राख्ने विषयमा पहल नगरेको प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नाम राख्ने विषयको प्रस्ताव संसदमा नल्याएको बताउँदै तत्काल छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

'सदनमा प्रस्ताव आएपछि क्रमशः छलफल हुन्छ । संसदीय तरिकाले सम्बोधन हुने विषय सत्तापक्षकै कारण बिलम्ब भएको छ,' कोइरालाले भने, 'सदनमा छलफल नै नगरी कहिले टुंगो लाग्ला सत्ता पक्ष यस विषयमा किन मौन बसेको ?'

संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पनि स्थायी राजधानी र नामाकरणको मुख्य विषय सदनमा प्रवेश नगरेको बताए । 'सदनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय प्रवेश गरेपछि एउटा टुंगो लाग्ने थियो,' यादवले भने, 'यस विषयमा सरकारले तदारुकता देखाएन ।'

संघीय लिम्बुवान मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले पनि राजधानी र नामाकरणको विषयलार्इ सत्ता पक्षले बन्धक बनाएको आरोप लगाइन् । 'संसदमा एक अधिवेशन सकिएर अर्को शुरु भइसक्यो, नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि पास भइसके, बजेट पनि आउँदैछ तर नाम र राजधानीको विषय टुंगो लागेन,' तुम्बाहाम्फेले भनिन्, 'प्रदेशमा वामपन्थीको दुई तिहाइ भएकाले उसैको कारणले यो विषयले सदनमा प्रवेश नपाएको हो ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले सरकारले सदनलार्इ राजधानी र नामाकरणको विषयमा बिजनेस नदिएर ती कुरा सदनमा प्रवेश नगरेको बताए । सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय संसदमा प्रस्ताव लिएर जानासाथ एक खाले टुंगो लाग्ने पनि भण्डारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीको बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएको बताए । 'अब असार १ गते बजेट आउँछ त्यसपछि साझा सहमतिको आधारमा नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्नेछ,' मुख्यमन्त्री राईले भने, 'यो विषयमा छलफल जारी छ । सहमतिकै आधारमा राजधानी र नाम टुंगो लगाउने छौं ।'

९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिका सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ सांसद छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका २१ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका दुई र लिम्बुवान मञ्च र राप्रपाका एक-एक सांसद छन् ।