सात वर्षपछि सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनर्स्थापना हुँदै

सुर्खेत - सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनर्स्थापना गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेतका स्थानीय तहले आउँदो दसैँभित्रै बाढीपीडितको पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। जसका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघरधुरी तीन लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी लिने छन्।

दसैँअघि नै सबैलाई राहत दिने र शिविरबाट बिदाइ गरिने छ। दसैँपछि कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्न पाउने छैनन्। ‘प्रदेश सरकारले एकमुष्ट तीन लाख राहत दिन्छ र स्थानीय तहले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘दसैँपछि कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्नु पर्दैनन् र पाउँदैनन्।’

शिविरबाट बाहिरिँदा पुरानै थालथलोमा फर्कने वा नयाँ ठाउँमा बासस्थान रोज्ने अधिकार भने बाढीपीडितमा निर्भर हुने छ। ‘सरकारको उद्देश्य बाढीपीडितलाई जसरी पनि शिविरबाट छानोमा फर्काउन हो,’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई न्याय हुने गरी स्थानीय सरकारले बसोबासको व्यवस्था मिलाउँछन्।’

२०७१ सालको बाढीबाट सुर्खेतका एक हजरा ४५ घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए। तीमध्ये ४५४ घरधुरी अहिले पनि शिविरमा बस्दै आएका छन्। बाढीपीडितहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराह तालको गिरीघाट, भेरीगंगाको सत्तरी लगायतका शिविरमा छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयसँग धनीपूर्जा त कतिपयसँग घर बनाउने जग्गासमेत छैन। जग्गा र जग्गाधनी पूर्जा नभएकै कारण पुनर्स्थापनाबाट वन्चित भएका छन्। 

यसअघि प्रदेश सरकारले जग्गा धनी पूर्जा र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नेलाई मात्र किस्ताबन्दीमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अब भने प्रदेश सरकारले जग्गा धनी पूर्जा र जग्गा नभएका दुवैलाई राहत दिने छ। बाढीपीडितको पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउन प्रदेश र स्थानीय तह कानुनलाई खुकुलो बनाउँदै एकमुष्ट तीन लाख राहत दिने र शिविरबाट बिदाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

‘सात वर्षसम्म राहतका नाममा बाढीपीडितहरू धेरै तड्पीए, अब जसरी पनि शिविर बिदाइ गर्नुको विकल्प छैन,’ गुर्भाकोट नगरपालिकका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले भने, ‘दसैँभित्रै तोकिएको राहत रकम दिएर बिदाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं।’ जग्गा भएर पनि जग्गा धनीपूर्जा नभएकालाई चालु आर्थिक वर्षमै राहत दिइने छ। जग्गा नै नभएको हकमा भने स्थानीय तहसँगको दसैँसम्म राहत दिइने छ।

जग्गाधनी पूर्जा भएका वीरेन्द्रनगरका ३५४, लेकबेसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका १६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका ३ घरधुरी भने यसअघि नै पुनर्स्थापित भइसकेका छन्। उनीहरूलाई आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तीन किस्तामा प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँ दिएको थियो। 

२०७१ साउन २९, ३० र ३१ गते आएको बाढीले २४ जनाले मृत्यु भएको थियो। ९१ जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता सबैलाई सरकारले मृत घोषणा गरेको थियो।