मौद्रिक नीति : सुन आयातमा तोकिएको कोटा हटाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं- सुन व्यवसायीले आफूहरुले पनि सुनको आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले निजी क्षेत्रलाई समेत सुनको आयात अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। 

सोमबार रत्न तथा आभुषण महासंघले आगामी मौद्रिकमार्फत् निजी क्षेत्रलाई समेत सुनको आयात अनुमति खुला गुर्नपर्ने माग गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाइरहँदा सुन व्यवसायीले बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर निजी क्षेत्रले पनि सुनको आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। ‘सुन पैठारी ओपन जेनेरल लाइसेन्स अन्तर्गत ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिइनु पर्छ’ रत्न तथा आभुषण महासंघले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले ओपन जेनेरल लाइन्समार्फत् निजी क्षेत्रले पनि सुनको आयात गर्न पाउनुपर्ने बताए। ‘अहिले महामारीको समयमा सुन बिक्री कम भए पनि सामान्य अवस्थामा सुनको २० केजी प्रतिदिन कोटाले माग धान्न गाह्रो हुने गरेको छ’ उनले नेपाल समयसँग भने, ‘सकेसम्म कोटा नै निर्धारण गर्न हुँदैन। नत्र २० केजी प्रतिदिनभन्दा कोटा बढाउनुपर्छ।’

रत्न तथा आभुषण महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सुनमा विगत १ दशकदेखि लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘२०६७ सालदेखि केही समयको लागि भन्दै सुनमा कोटा प्रणाली लागू भएकोमा हालसम्म पनि सोही प्रणाली जारी छ’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसबीच बजार र उपभोक्ताको मागमा शतप्रतिशत वृद्धि भए पनि माग धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएको छ।’

अहिलेको कोटाले अनाधिकृत रुपमा आयात हुँदै आएको र राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको महासंघको दाबी छ। वास्तविक मागको सर्वेक्षण गरी कोटा बढाउनु अतिआवश्यक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोटा प्रणाली दैनिक बिक्री कोटा भए पनि वाणिज्य बैंकपिच्छे फरकफरक मूल्य हुने गरेको गुनासो महासंघले गरेको छ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले २०६७ मा निर्धारण गरिएको कोटा अहिलेको सन्दर्भमा नमिल्ने बताए। ‘२०६३ सालदेखि ओपन जेनेरल लाइसेन्समार्फत् राज्यबाट अनुमति लिएर सबैले सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो’ उनले भने, ‘केही कारणले मिसयुज भएपछि हाम्रै मागअनुसार कोटा निर्धारण गरिएको हो।’ २०६७ सालमा केही समयका लागि भन्दै कोटा निर्धारण गरिए पनि अहिलेको सन्दर्भमा सुन आयातमा कोटा निर्धारण असान्दर्भिक भइसकेको उनले बताए।

महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नै मुलुकभरका मुख्यमुख्य सहरहरुमै सुन व्यवसायीले सुन खरिद गर्न पाउने निर्देशिका ल्याए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए। ‘मुख्यमुख्य सहरमै व्यवसायीले सुन खरिद गर्न पाउने निर्देशिका राष्ट्र बैंकले ल्याए पनि बाहिरका व्यवसायीलेसमेत काठमाडौंमा आएर खरिद गर्न परेको छ’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा सुन कारोबारको कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले दैनिक २० किलोग्रामका दरले सुन बिक्री गर्दै आएका छन्।

तर, विज्ञहरु भने २० केजी सुन पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएकाले कोटा बढाउन नहुने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सुन आयातमा कोटा निर्धारण नगर्दा राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे पर्ने बताउँछन्। 

‘साहुजीहरुसँग अर्बौं रुपैयाँ छ। यही बेलामा सुनमा लगानी गर्‍यो भने फाइदा हुन्छ भनेर विदेशी मुद्रा माग गर्‍यो भने केन्द्रीय बैंकले धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने हो’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने। अहिलेकै कोटामा पनि केही व्यवसायीको मात्रै हैकम रहेको भन्दै उनले आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन हुने औंल्याए। सुन बजारमा कतिले रोजगारी पाएका छन्? मुलुकको अर्थतन्त्रले कति सुन धान्न सक्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ थियो।