अन्योलमा बोर्डिङका शिक्षक, भन्छन्- हाम्रो चुलो बाल्न त देऊ

काठमाडौं - गत वर्ष लकडाउन भएयता निजी स्कुलमा पढाउने करिब १२ सय शिक्षकको जागिर गुमेको छ। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) को तथ्यांक हो यो। यस्ता शिक्षकको संख्या अझै बढ्न सक्ने संस्थाको आँकलन छ। किनकि २०७६ यता लकडाउनपछि विद्यालयले नबोलाएका र औपचारिक रुपमा बिदाइ पनि नभएका शिक्षकको यकिन तथ्यांक इस्टुसँग छैन।

ठूलो संख्यामा विद्यालय कर्मचारी पनि निकालिएका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख राख्ने आधिकारिक संस्था भने छैन। जागिरबाट निकालिने शिक्षकमा भर्खरै सेवा प्रवेश गरेकादेखि एउटै विद्यालयमा २५ वर्षसम्म अध्यापन गरेकासम्म छन्। 

लामो समयसम्म पढाउँदै आएका शिक्षकले जागिर गुमाउँदा उनीहरू मात्र होइन परिवार नै बिचल्लीमा परेका छन्। उसो त केही ठूला निजीबाहेक देशका अधिकांश निजी स्कुलले शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षामा चासो दिएका हुँदैनन्। त्यस्तै राज्यसँग उनीहरूका समस्या सुन्ने कुनै निकाय पनि छैन। 

निजी विद्यालयको वार्षिक कारोबार करिब दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि छ। तर, सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित नगर्दा निजी स्कुलमा पढाइरहेका शिक्षक अन्योलपूर्ण भविष्यबाट गुज्रिरहेका छन्।

संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यको संख्या करिब १२ लाख हाराहारीमा छ। यस्ता शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका विषयमा विद्यालय सञ्चालक मौन छन्। राज्यका तर्फबाट पनि उनीहरुका समस्यामा चासो दिइएको पाइँदैन। 

शिक्षक निकालिनुको कारण हो, अधिकांश निजी विद्यालयले भौतिक कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्। केहीले भौतिक कक्षा सुरु गर्दै गर्दा कोभिड १९ को दोस्रो लहर देखिएपछि फेरि अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरे। यही प्रविधिबाट परीक्षा लिए र अब नयाँ शैक्षिक सत्र पनि अनलाइनबाटै अगाडि बढाइसकेका छन्। यद्यपि सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुने टुंगो लगाएको छैन।

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा भन्छन्, ‘अनलाइनबाट अध्यापन गराउँदा विषय शिक्षक एक जनाबाहेक अन्य सबै शिक्षकको रोजगारी गुमेको छ।’ अनलाइनमा एउटै शिक्षकले पनि १०० जनासम्म विद्यार्थीलाई एकै पटक पढाउन सक्छन्। तर भौतिक रूपमा पढाउँदा अधिकांश स्कुलले ३० देखि ४० जनासम्म विद्यार्थी राख्दै आएका छन्। थापाका अनुसार सरसफाइ कर्मचारीदेखि बस चालकसम्मको रोजगारी गुमेको छ। रोजगारी गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेको उनी बताउँछन्। 

महामारीकै बेला रोजगारी गुमाउनेमध्येकी एक शिक्षक हुन् मोरङको पाञ्चालीस्थित सगरमाथा इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा २०६२ देखि पढाउँदै आएकी सम्झना पाण्डे।

व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र लिएकी थिइन्। तर उनी कक्षा २ मा मात्र पढाउँथिन्। छोरालाई पनि सोही स्कुलमा पढाउँदै आएकाले असाध्यै न्यून तलबमा काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छिन्, ‘विद्यालयले २०७६ को लकडाउनयता पढाउन बोलाएको छैन। नोटिसबोर्डमा शिक्षकलाई आवश्यकताअनुसार बोलाइने भनेर लेखेर टाँसिएको छ।  स्कुलले काममा बोलाएको छैन। न त तलब  दिएको छ। घरमा चुलो बाल्न समस्या परेको छ। हाम्रो गुनासो कसले सुन्ने?’

१५ वर्षसम्म पढाएको स्कुलले जानकारी नै नदिई निकालेपछि उनलाई अब के काम गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। उनी भन्छिन्, ‘छोरालाई पनि विद्यालयले आफूले पढाउँदासम्म निःशुल्क पढाउँदै आएकोमा अहिले फी तिर्न सूचना पठाएको छ। कसरी तिर्ने होला?’

विद्यालयका प्राधानाध्यापक त्रिलोचन गौतम भन्छन्, ‘विद्यालयले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि हामीले शिक्षकलाई बिदा दिएका हौं। अनलाइनबाट पढाउन नसक्ने र विषय शिक्षकबाहेकका शिक्षक कर्मचारीलाई बिदा दिएका छौं। तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना छैन।’ 

‘कतिपय अभिभावकको पनि रोजगारी गुमेको छ। हामीले कसरी शुल्क उठाउने? कसरी विद्यालय चलाउने? हाम्रो समस्या कसले बुझ्ने?’

सगरमाथामा कक्षा नर्सरीदेखि १२ सम्म अध्यापन हुन्छ। विद्यालयमा १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्यनरत छन्। २०७६ सालको लकडाउनअघि विद्यालयमा ६० जना शिक्षक कार्यरत थिए। गौतमका अनुसार अहिले ३८ शिक्षकलाई मात्र काममा फर्काइएको छ। उनले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सहभागी शिक्षकलाई ८० प्रतिशत तलब दिएका छौं।’ उनले अभिभावकबाट शुल्क नउठेकाले पनि शिक्षकको कटौती गर्नुपरेका बताए। उनले भने, ‘कतिपय अभिभावकको पनि रोजगारी गुमेको छ। हामीले कसरी शुल्क उठाउने? कसरी विद्यालय चलाउने? हाम्रो समस्या कसले बुझ्ने?’

अर्का पीडित शिक्षक हुन् काठमाडौं गोकर्णस्थित लिटिल बर्ड इङ्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा नेपाली विषय शिक्षक वीरबहादुर धिमाल। २५ वर्ष सोही स्कुलमा अध्यापन गराएका उनलाई पनि लकडाउनयता विद्यालयले जागिरबाट रित्तोहात अवकाश दिएको छ। जागिर नभएपछि उनी काठमाडौंबाट विस्थापित भए। पुर्ख्याैली घर मोरङको उर्लाबारीमा रहेका उनी भन्छन्, ‘स्कुलले मलाई रित्तो हात बिदा दियो। छोरालाई कक्षा १२ सम्म निःशुःल्क पढाए यति धेरै वर्ष गरेको दुःखमा केही राहत हुने थियो।’ 

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो समस्या न राज्यले बुझ्छ न विद्यालय सञ्चालकले बुझ्छन्। रोजगारी गुमाए पनि हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ कहीं छैन।’ २५ वर्ष योगदान गरेको शिक्षकलाई केही नदिई निकाल्नु कहाँसम्मको अमानवीयता हो?’

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत धेरै शिक्षक–कर्मचारी यतिबेला बेरोजगार भएका छन्। संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यको संख्या करिब १२ लाख हाराहारीमा छ। यस्ता शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका विषयमा विद्यालय सञ्चालक मौन छन्। राज्यका तर्फबाट पनि उनीहरुका समस्यामा चासो दिइएको पाइँदैन। यसबारे आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेटले पनि केही बोलेको छैन।

इस्टुले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको घरमा चुलो बाल्ने वातावरण बनाइदिन सरोकारवाला र विद्यालय सञ्चालकसँग हारगुहार गरेको छ। इस्टुका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘शिक्षक कर्मचारीको रोकिएको चैतसम्मको तलब भुक्तानी गरी घरमा चुलो बाल्न सक्ने वातावरण बनाइदिन र जागिरबाट निकालिएका शिक्षकलाई राहत दिन माग गरेका छौं।’

निजी विद्यालय सञ्चालक जिम्मेवारीबाट पन्छिएका कारण शिक्षक भोकभाकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकले कहिलै नाफाको हिस्सा दाबी गरेको छैन। तर अहिले घाटा छ भन्ने बहाना बनाएर उम्किन मिल्दैन।’ 

थापाले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको समस्याबारे राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र सरकारी अधिकारीलाई समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। 

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी तलब दिन नसक्ने अवस्था आएपछि शिक्षकलाई निकालिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शुल्क उठेको छैन। अनि शिक्षकलाई जागिरबाट निकाल्नु विद्यालयको रहर होइन, बाध्यता हो।’ उनले विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क नै नलिई कुनै पनि स्कुलले तलब दिन नसक्ने बताए। 

निजी शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। तर शिक्षक र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाबारे विद्यालय सञ्चालकहरुले चासो देखाएका छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भने निजी विद्यालयका शिक्षकका समस्यामा अनभिज्ञ छन्। मन्त्रालयको विद्यालय शाखाका प्रमुख विदुरराज गिरी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा जागिरबाट निकालियौं भनेर कुनै शिक्षकले गुनासो गर्न आएका छैनन्। यस्ता विवाद स्थानीय तहमा आपसी सहमतिमा मिल्ने गरेकाले मन्त्रालयसम्म आइपुग्दैनन्।’

त्यसो त निजी शिक्षण संस्थाका विषय हेर्ने मन्त्रालयमा कुनै शाखा छैन। गिरी भन्छन्, ‘यो राष्ट्रिय समस्या होइन। स्कुलको अवस्था के हो र विद्यालयले स्रोत भएर वा स्रोत नभएकै कारण तलब दिन नसकेको हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र निजीमा गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना अध्ययनरत छन्। 

निजी शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। तर शिक्षक र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाबारे विद्यालय सञ्चालकहरुले चासो देखाएका छैनन्।