शिक्षामा वर्ग विशेष कार्यक्रम बन्द गर्न सामुदायिक विद्यालय महासंघको माग

काठमाडौं- सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षामा वर्ग विशेष कार्यक्रम बन्द गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमिन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई विशेष व्यवस्था गर्नेगरी विद्यालय खोल्ने र शिक्षामा थप अर्को वर्ग विभेद गर्ने कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्न माग गरेको हो।

महासंघले नेपालका झण्डै ३० हजार सामुदायिक विद्यालयहरुमा लाखौं नेपाली नागरिकका सन्तानहरु अध्ययन गरिरहेको र तीनै विद्यालयमा लगानी अपुगका कारण शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त भएको, आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेको, शैक्षिक सामग्रीहरुको अभाव खेपिरहनुपरेको, विज्ञान प्रयोगशालाहरु नभएको अवस्थामा सरकारको बजेट अन्य क्षेत्रमा प्रतिफल नहुनेगरी छर्नुभन्दा यीनै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुविधा सम्पन्न गराउन माग गरेको छ।

शिक्षामा लगानी बढाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाएर सबैका सन्तान पढाउने उत्कृष्ट बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा वर्ग विशेष कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा निजामति कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामति विद्यालय स्थापना गरिने र प्रदेशसँगको सहकार्यमा धनकुटा र दीपायलमा सञ्चालित निजामति विद्यालयको स्तरोन्नति गरिने कुरा उल्लेख गरिएको हुँदा शिक्षाले समाजमा वर्ग होइन, समानता, सद्भाव र एकता सिर्जना गर्नुपर्ने भएको भन्दै यस्तो विद्यालय स्थापना नगर्न शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय भन्दै वर्गीय शिक्षाको अभ्यास हुँदै आएको, सैनिक र प्रहरीका सन्ततिका लागि अलग्गै विद्यालयसमेत सञ्चालन हुँदै आएकाले यी सबैखाले विद्यालयमा हुने वर्गीय विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न एउटै खालको विद्यालय आवश्यक हुने महासंघले जनाएको छ।

नेपालको संविधानमा ‘शिक्षालाई जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने’ भनिएको भए पनि शिक्षामा भएको विविधताले यो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ।