बजेट वक्तव्यको गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्यात बुँदाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। ‘आज मैले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.१९९ विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण विनासलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस सम्बन्धमा  निम्नलिखित आदेश जारी गरी पाउ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेको छु’ अधिवक्ता त्रिपाठीले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। 

रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदलतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

रिटमा अध्यादेशद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ बदर गर्न, चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत संलग्न विशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गर्नेलगायतका माग रहेका छन्।

त्यस्तै भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवम् गैरकानूनी ढङ्गले अनियंत्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलंबन गर्न, चुरे क्षेत्रको दिगो एवम् वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र/प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश रिटमा माग गरेका छन्।

बजेटको सो बुँदा १९९ कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।