संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली तत्काल संशोधन नहुने

काठमाडौं- संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ तत्काल संशोधन नहुने भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबार बोलाएको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले तत्काल नियमावली संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको हो।

‘नियमावाली संशोधन नगर्ने र अहिले कायम रहेकै रोष्टरबाट वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णय भएको छ’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमावली संशोधनसम्बन्धी एजेण्डा प्रस्तुत गरे पनि न्यायाधीशहरुले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। उनीहरुले संशोधन गरेर वाध्यकारी गराउनुभन्दा विवादरहित रुपमा अहिलेकै रोष्टरबाट इजलास गठन गर्दा समस्या नआउने बताएपछि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सहमत भएको बुझिएको छ। 

आजको बैठक कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले अदालतले संकुचन लगाएका सेवालगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले आज पनि नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पनि वरिष्ठताको आधारमा नै तोकेका थिए। अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको जेठ २३ मा तोकिएको सुनुवाइमा पनि उनले वरिष्ठताकै आधारमा इजलास तोक्ने बुझिएको छ। 

दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा इजलासमा पारिएका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बताएका थिए।

संविधानको धारा १३७ (१) अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरु चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।