‘चौथो लोकतान्त्रिक क्रान्ति’ को सम्भावना 

चौथो लोकतान्त्रिक क्रान्ति? पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कुन? के थिए तिनका उपलब्धि र सीमा? फेरि चौथो किन चाहियो? ‘चौथो’ किन र कसरी? के फेरि अर्को ‘लोकतान्त्रिक क्रान्ति’ को औचित्य र सम्भावना छ?  पहिलो लोकतान्त्रिक क्रान्ति २००७ सालको राणाशासन विरोधी आन्दोलनको उत्कर्ष थियो। यो क्रान्तिले राणाशासन त ढाल्यो, तर लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकास गर्न सकेन। एउटै देशमा दुई राजतन्त्र ‘श्री ५’ र ‘श्री ३’, दुवै सँगसँगै र उस्तै चरित्रको, जहाँनिया र वंशपरम्परामा आधारित, फरक कति भने ‘श्री ५’ ‘पुत्र–परम्परा’ मा आधारित थियो, ‘श्री ३’ ‘भाइ–पुत्र–भतिजा’ मा। यस्तो ‘मौलिक दुर्भाग्य’ नेपालबाहेक आजसम्म कुनै देशको इतिहासमा पाइएको छैन। जनतालाई एउटै राजतन्त्र कति बोझ हुन्छ, हाम्रा पुर्खाले दुई–दुई वटा राजतन्त्र सँगसँगै कसरी बोके÷पाले होला? त्यसका सास्ती र पीडा कति धेरै बोझिला थिए होलान्?  

नाबालक नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई काठमाडौं छोडेर सपरिवार दिल्ली भागेका त्रिभुवन शाहको हृदयमा के थियो? चार सहिदहरूको भन्दा माथि आफ्नो सालिक राख्ने? ‘प्रजातन्त्रका पिता’ कहलिने? १०४ वर्षअघि गुमेको आफ्नो पारिवारिक वर्चस्व फिर्ता गर्ने? भारतको समर्थनमा काठमाडौंमा शक्तिशाली महाराज हुने?

२००७ सालको क्रान्तिबाटै लोकतन्त्र स्थापित र संस्थागत हुन्थ्यो त ३९ वर्षपछि २०४६ सालको दोस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति जरुरी नै हुन्थेन। श्री ३ मा भएको सत्ता श्री ५ मा सार्नु २००७ सालको क्रान्तिको लक्ष्य वा उद्देश्य थियो होला? पक्कै थिएन। नाबालक नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई काठमाडौं छोडेर सपरिवार दिल्ली भागेका त्रिभुवन शाहको हृदयमा के थियो? चार सहिदहरूको भन्दा माथि आफ्नो सालिक राख्ने? ‘प्रजातन्त्रका पिता’ कहलिने? १०४ वर्षअघि गुमेको आफ्नो पारिवारिक वर्चस्व फिर्ता गर्ने? भारतको समर्थनमा काठमाडौंमा शक्तिशाली महाराज हुने?

अरू जेजे भए पनि जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास विश्वसनीय ढंगले स्थापित गर्ने र समाजलाई आधुनिकीकरणतिर लैजाने सोच उनमा पक्कै थिएन। यदि हुन्थ्यो त हाम्रो लोकतन्त्रको ‘कोर्स’ नै अर्कै हुन्थ्यो। सायद संविधानसभाको घोषित निर्वाचन त्यतिखेरै हुन्थ्यो। 

बीपीले भनेजस्तो ‘श्री ५ को वैधानिक अधिनायकत्व र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रजा’ को शासन स्थापित हुन्थ्यो। २००७ सालको  पहिलो लोकतान्त्रिक क्रान्ति नै नेपालको पूर्ण लोकतान्त्रिक क्रान्ति हुन्थ्यो– बेलायतको गौरवमय क्रान्तिजस्तै। यतिखेर हामी ७० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको बखान गरिरहेका हुन्थ्यौं। बेलायत र जापान जस्तै नेपालको राजनीतिक ढाँचा र संस्कृति स्थापित हुन्थ्यो। तर, त्यसो भएन। त्रिभुवन जति शक्तिशाली हुँदै गए, पिञ्जडा बस्दाका दुख्ख बिर्संदै गए। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सवाल खिल परेर बस्यो। ५७ वर्षपछि २०६४ सालमा मात्र त्यो खिल निचरियो।   

२०४६ सालको ‘दोस्रो’ लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई धेरैले पूर्ण लोकतान्त्रिक क्रान्ति ठानेका थिए। स्वयं त्यो क्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भनेका थिए– ‘राजनीतिक क्रान्तिका लागि रगत मागें, अब आर्थिक क्रान्तिका लागि कांग्रेसलाई भोट माग्छु।’ जताबाट जति नापे पनि यो वाक्यको अर्थ समाजको लोकतान्त्रीकरणको दायित्व पूरा भयो, अब समृद्धिको युग प्रारम्भ भयो भन्ने लाग्थ्यो। 

२०४८–२०५८ को अवधिलाई हामी आज लोकतन्त्र सफलीभूत भएको समय अवधिभन्दा बढी ‘संसदीय विकृतिको युग’ भन्न रुचाउँछौं। अर्थतन्त्रको निरपेक्ष उदारीकरणले आर्थिक न्यायका अवयव नराम्ररी खजमजिएको युगका रूपमा गणना गर्दछौं, जो अझै सच्चिएको छैन।

तर, ‘लौहपुरुष’ को यो अदम्य उद्घोष चुनावको परिणामसँगै फिका भयो। उनका अनन्य मित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारे। स्वाभाविक ढंगले तेस्रो वरीयताका कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा शक्ति गयो। कोइरालाको उदय त भयो तर, लोकतन्त्रको रेल फेरि लिकबाट खसिसकेको थियो। २०४८–२०५८ को अवधिलाई हामी आज लोकतन्त्र सफलीभूत भएको समय अवधिभन्दा बढी ‘संसदीय विकृतिको युग’ भन्न रुचाउँछौं। अर्थतन्त्रको निरपेक्ष उदारीकरणले आर्थिक न्यायका अवयव नराम्ररी खजमजिएको युगका रूपमा गणना गर्दछौं, जो अझै सच्चिएको छैन।  

हाम्रो दोस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति सन् १९९० तिरको विश्व लोकतन्त्रको लहरभन्दा पनि कमजोर रह्यो। त्यो समय सोभियत संघदेखि युगोस्लाभियासम्म, पूर्वी जर्मनीदेखि अफगानिस्तानसम्म, तान्ञ्जानियादेखि इथियोपियासम्म दर्जनौं एकदलीय कम्युनिस्ट सत्ता गल्र्यामगल्र्याम ढलेका थिए। त्यस्ता देशमा रुसका पुुटिन, बेलारुसका लुकासेन्को जस्तो  ‘निर्वाचित तानाशाह’ नजन्मिएका हैनन्, तर पोल्यान्ड, रुमानिया, बुल्गेरिया, जर्मनी, अल्वानिया, इथियोपिया, तान्जानियाजस्ता कयौं देशको लोकतन्त्र हाम्रोभन्दा तुलनात्मक रुपमा स्थिर, नियमित र व्यवस्थित बन्दै गयो। २०४६ सालको दोस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति त्यससँग तुलनायोग्य रहेन।  

जनआन्दोलन– २०६२/२०६३ ‘तेस्रो’ लोकतान्त्रिक क्रान्ति थियो। यसअघिको १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध त्यसको पृष्ठभूमि र पछिको मधेस जनविद्रोह त्यसको पूरक अध्याय थियो। तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्तिले दुई/दुई पटक निर्वाचन भएर संविधानसभाले संविधान बनायो। ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ त हरेक पटक भनिँदै आएकै थियो। त्यो भाष्यमा न कुनै नयाँपन थियो न आकर्षण। दुई–दुइ पटक संविधानसभा निर्वाचन हुँदा पनि संविधान नबन्ला भनेर आत्तिएको मनोविज्ञानमा संविधानको संगति वा अन्तर्वस्तुलाई ध्यान नै नदिई आधा देशले दीपावली गर्‍यो, आधा देश झनै अँध्यारो भयो। यसअघिका कुनै संविधानले देशलाई यसरी आधाआधाको मनोवैज्ञानिक विभाजन गरेको थिएन।   

पहिलो र दोस्रोभन्दा तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको समय थप दुई आशाका बिन्दु थिए। भीषण क्रान्तिकारी युद्धबाट आएका माओवादी र भीषण जनसंघर्षबाट आएको मधेसी जनाधिकार फोरम। सहिदको रगत सम्झेर, कम्तीमा यी एमाले, कांग्रेसजस्ता त नहोलान् भन्ने एउटा आशा र अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगमनपछि स्वयं कांग्रेस–एमालेका नेताले चेते होलान् भन्ने अपेक्षा। 

पहिलो र दोस्रोजस्तै तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति पनि ‘जाडोको छोटो सिरक’ जस्तो भइसक्यो। यता तान्यो, उता पुग्दैन, उता तान्यो यता पुग्दैन। खुट्टा छोप्यो छाती र टाउको खुलै, टाउकोतिर तान्यो खुट्टा चिसाको चिसै। 

२०४६ सालपछि जनता कांग्रेस–एमाले ‘द्वि–दलीय दुर्भाग्य चक्र’ भित्र निसासिन थालिसकेका थिए। ‘मौताका कुवा’ जस्तो संसदीय विकृतिको खेलमा तसामा राम्रै थियो तर कुनै सार्थक परिणाम थिएन।  संवैधानिक तबरले ‘अपरिवर्तनीय’ बनाइएको संवैधानिक राजतन्त्र नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि घाँडो साबित भयो। माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमको उदयका कारण ‘द्वि–दलीय दुर्भाग्य चक्र’ भेदन भएको खुसीयाली थियो। कांग्रेसमा प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य र गगन थापाहरूको हस्तक्षेप बढ्ला र लोकतन्त्र अझ शुद्धीकरण हुँदै जाला भनेर मुख मिठ्याइएको थियो। उत्तिकै प्रखर नदेखिए पनि एमालेभित्र आठौं महाधिवेशनपछि नयाँ पुस्ताको प्रभाव बढ्न थालेको थियो।  

आज नियाल्दा ती आशा/अपेक्षा फेरि अर्थहीन साबित भए। तातो न छारो। पहिलो र दोस्रोजस्तै तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति पनि ‘जाडोको छोटो सिरक’ जस्तो भइसक्यो। यता तान्यो, उता पुग्दैन, उता तान्यो यता पुग्दैन। खुट्टा छोप्यो छाती र टाउको खुलै, टाउकोतिर तान्यो खुट्टा चिसाको चिसै। 

माओवादी र फोरमको नियति कांग्रेस–एमालेको भन्दा फरक भएन। ‘राज्य फेर्न’ हिँडेका उनीहरूलाई राज्यले नै फेरिदियो। गिरी, आचार्य, गगन झनै हराए, देउवा उदाए, जो ‘गोर्खाली राजाको न्याय’ मा विश्वास गर्थे। यता एमालेमा ओलीको उदय भयो, जसको मूल्य बढो महँगो चुुक्ता गर्नुपरेको छ।   न आर्थिक विकास, न दलीय चरित्र सुधार, न राजनीतिक स्थिरता न  सुशासन। 

जब लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो हुँदैन, त्यसप्रति गैरलोकतन्त्रभन्दा बढी मोह राख्नुपर्ने कारण नै के रहन्छ? अर्को तरिकाले भन्दा जब लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउन ढिलो गरिन्छ, त्यहाँ कुनै दिन गैरलोकतान्त्रिक प्रतिक्रान्ति नहोला कसरी भन्न सकिन्छ?

यो दुर्भाग्य चक्र तेस्रो पटक पनि किन दोहोरियो? किन हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन बेलायतको ‘गौरवमय क्रान्ति’ जस्तो नभएर ‘फ्रान्सको गणतन्त्र’ जस्तो भयो। फ्रान्समा गणतन्त्र आउने र जाने लामो शृंखला थियो। सायद फ्रान्सको अहिलेको गणतन्त्र पाँचौं गणतन्त्र हो। ७० वर्षअगाडि नै सकिनुपर्ने लफडा अझै बाँकी छ भन्दा कसलाई मज्जा लाग्ला? मिठो लागोस् वा तितो– सत्य यही हो कि हाम्रो तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति पनि धमिलो, अर्थहीन र अपर्याप्त हुँदै गएको छ। 

लोकतन्त्रभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था अहिलेसम्म संसारमा देखिएको छैन। न राजनीतिक साहित्यमा न अभ्यासमा। लोकतन्त्रको सीधा उल्टो राजतन्त्र, सैनिक तानाशाही, धर्मगुरुहरूको शासन वा एकदलीय प्रणाली हुने हो, त्यो कसलाई र किन चाहिएको छ र? तर, उत्तिकै जीवन्त प्रश्न के बाँकी रहन्छ भने लोकतन्त्र यस्तै लोकतन्त्र हो त? जब लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो हुँदैन, त्यसप्रति गैरलोकतन्त्रभन्दा बढी मोह राख्नुपर्ने कारण नै के रहन्छ? अर्को तरिकाले भन्दा जब लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउन ढिलो गरिन्छ, त्यहाँ कुनै दिन गैरलोकतान्त्रिक प्रतिक्रान्ति नहोला कसरी भन्न सकिन्छ? 

लोकतन्त्र क्रमबद्ध विकास हुने प्रणाली हैन, जस्तो कि क्रमिक विकासवादीले भन्छन्। गत वर्ष नयाँ दिल्लीमा भारतीय पत्रकार आशुतोषसँग मैले सोधेको थिए– ‘भारतीय संसदीय लोकतन्त्रका कमजोरी, विकृति र भ्रष्टताबारे यति धेरै चर्चा हुन्छन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने माग र आन्दोलन यहाँ छैन?’

उनले कति ढिलो नगरीकन उत्तर दिएका थिए– ‘छैन, हाम्रो भय अर्कै छ। हामी यही संसदीय लोकतन्त्र पनि गुम्ला कि भन्ने डरले काँपिरहेका छौं। नेपाल यो मानेमा भारतभन्दा फरक छ कि तपाईंहरू एकपछि अर्को क्रान्तिको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भएकै कुरा कसरी जोगाउने भन्ने कल्पनामा सीमित हुन्छौं।’

लोकतन्त्रले नेपालमा मात्र हैन, सन् २०१० यता विश्वभरि नै आफ्नो धर्म छोड्दै गएको छ। सन् १९९० को दशकमा लोकतन्त्रप्रति जुन तीव्र लगाव, भावना, आवेग र निष्ठा थियो, बितेको दशकमा त्यो एकाएक शिथिल मात्र भएन, वितृष्णामा बदलियो। स्टेफेन लेबेत्स्की र डेनियल जिब्लाटले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ मा भनेजस्तो ‘डेमागग’ र ‘पपुलिज्म’ को उदय मात्र त्यसको कारण थिएन/हैन, अझ जीवन्त प्रश्न त के हो भने त्यस्ता डेमागग र पपुलिस्टहरू किन जन्मिए? ती जन्मिएका कारणले लोकतन्त्र समस्यामा परेको हो कि लोकतन्त्रको समस्याले ती जन्मिएका हुन्? 

ठीक यही प्रश्न हाम्रो सन्दर्भमा गर्दा तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछिको नेपाली समाजका समस्याले ‘ओलिज्म’ उदय भएको हो कि ओलिज्मको उदयले आजका बेथिति उब्जिएका हुन्? यो निक्कै ठूलो प्रश्न हो। नेल्सन मन्डेलाले एकपटक भनेका थिए, ‘तिमी मलाई नेता मान्छौं भने मलाई नेतृत्व गर्न देऊ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई समाजले ‘नेता’ मानेकै हो। 

ओलीलाई समाजले नेता मान्यो, तर, उनले ‘नेतृत्व’ भने गरेनन्। आज न कम्युनिस्ट एकता छ, न राजनीतिक स्थिरता छ, न राष्ट्रवादको तेज बाँकी छ न समृद्धिको सपनामा कुनै पाइन छ। नेताको हिसाबले उनी दोषी हुन्, असफल हुन्।

मूलतः चार वटा भाष्यमा नत्र गत निर्वाचनमा त्यति प्रचण्ड बहुमत सम्भव थिएन। ती थिए, कम्युनिस्ट एकता, राजनीतिक स्थिरता, भारतविरोधी राष्ट्रवाद र समृद्धिको सपना। मन्डेलाको कथनलाई मानक बनाउने हो भने ओलीलाई समाजले नेता मान्यो, तर, उनले ‘नेतृत्व’ भने गरेनन्। आज न कम्युनिस्ट एकता छ, न राजनीतिक स्थिरता छ, न राष्ट्रवादको तेज बाँकी छ न समृद्धिको सपनामा कुनै पाइन छ। नेताको हिसाबले उनी दोषी हुन्, असफल हुन्। तर, संरचनात्मक आधारबाट हेर्ने हो भने उनी मौतका कुवाभित्र कुनै सवारीसाधन जोखिमपूर्ण ढंगले कुदाउदै थिए, जसलाई भेदन नगरीकन कुनै यात्रा नै सुरुवात हुँदैनथ्यो।  

कुनै पनि समाजका ‘संचरनात्मक समस्या’ मूलतः वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र भूराजनीतिक हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली शास्त्रीय साम्यवादी सिद्धान्तको जडताबाट आए। नक्सलवादी छापामारबाट राजनीतिमा उदाएको व्यक्तिले ‘लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको’ नक्कली भाष्य खडा गर्नु पर्दा सिर्जना हुने वैचारिक असंगतिको भार र मनोवैज्ञानिक पीडा कति धेरै होला? त्यसै पनि उनी ‘वैचारिक कम्युनिस्ट’ हैनन, ‘राजनीतिक कम्युनिस्ट’ हुन्। मदन भण्डारीबाट उनले पाएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को सरलीकृत शिक्षा बदलिँदो सन्दर्भमा झन्झन् ‘तातो बरफ’ हुँदै थियो। 

सिद्धान्तमा पुँजीवाद र साम्यवादको शास्त्रीयताले गाँजेको र व्यवहारमा नवउदारवाद र आसेपासे पुँजीवादले गालेको समाजको गुजुल्टोभित्र उपयुक्त मार्ग पहिल्याउने समस्या ओलीको मात्र समस्या हैन। 

सफल शासक हुन सोचको संगति हुनुपर्छ। हृदयमा एक दृढ विश्वास र मस्तिष्कमा प्रस्ट प्रक्षेपण हुनुपर्छ। सन् १९७० को दशकमा झापा विद्रोहबाट उदाएका ओलीसँग एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकका वैचारिक ‘क्रक्स’ के हुन भन्ने कुरामा अलमल हुनु स्वाभाविक थियो। चाहेको भए, उनले सिक्न सक्थे, तर आफूलाई भुइँफुट्टा, आत्मज्ञानी र सर्वज्ञ ठान्नेहरूले सिक्ने चाह नै किन राख्थे र? सिद्धान्तमा पुँजीवाद र साम्यवादको शास्त्रीयताले गाँजेको र व्यवहारमा नवउदारवाद र आसेपासे पुँजीवादले गालेको समाजको गुजुल्टोभित्र उपयुक्त मार्ग पहिल्याउने समस्या ओलीको मात्र समस्या हैन। 

संविधानलाई उत्कृष्ट भनियो तर राजनीतिक प्रणाली र संस्कृति संसदीय विकृतभन्दा एक इन्च माथि उठेन। उस्तै दल र दलीय चरित्र, पद र पैसाको भोका नेता, गुृटबन्दीग्रस्त आलोचनात्मक चेत गुमाएका लम्पट कार्यकर्ता, राजनीतिको आर्थिक लागत कहिल्यै पारदर्शी नहुने प्रणाली, आफ्नै पार्टीको टिकट किन्न नेतालाई पैसा दिनुपर्ने प्रचलन, महँगो चुनाव, सरकार  बनाउने, जोेगाउने वा गिराउने लफडा, सांसद बिनबेच, अपहरण, होटलबन्दी, अप्राकृत दलीय गठबन्धन, नाटकीय समर्थन र विरोध, २०४७ सालको संविधान र २०५० को दशकको संसदीय विकृति जस्ताको त्यस्तै दोहोरिएपछि तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको औचित्य खै कहाँ सिद्ध भयो? 

देशको आर्थिक दशा भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण र अध्यादेश बजेटले प्रस्ट गरेकै छ। करिब ३८ खर्ब अर्थतन्त्रको आकार हुँदा १६ खर्ब त ऋण मात्र पुगेछ। आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धानिँदैन। पुँजीगत खर्चका लागि थप ऋण नै चाहियो। पुरानो ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न फेरि नयाँ ऋण नै चाहियो। पाँच वर्षमा ५ हजार डलर प्रतिव्यत्ति आय पुर्‍याउने घोषणापत्र लेखेर सत्तामा आएको सरकार ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर र सुस्तगतिको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको सिकार छ। विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० डलर पुग्दा नेपाल भर्खरै ११०० को हाराहारीमा घिस्रिँदै छ, यही तालले विश्व औसतको कुरा छोडौं, ५ हजार भेट्न पनि दशकौं लाग्न सक्छ। 

सामाजिक तत्त्वहरू उत्तिकै असन्तुष्ट छन्। दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी÷जनजाति, अल्पसंख्यक/लोपोन्मुख समुुदायका पहिचान र अधिकारका सवाल जहाँको त्यहीं छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका वर्षमा प्रदेशका नामकरण नहुने, प्रादेशिक भाषाको टुंगो र प्रचलन नहुने, वित्तीय संघीयता प्रबन्धन नहुने, समावेशिता र आरक्षणको मूर्त व्यवस्था नहुने समस्या केवल ओलीका समस्या हैनन। 

गज्जब के छ भने हाम्रो राज्य यो स्तरको जटिलता बीच महेन्द्रकालीन कूटनीति ‘चाइना कार्ड’ र ‘भारत कार्ड’ को बचकना खेलमा छ। सी जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षणलाई ‘हाफटाइम ब्रेक’ गरेर प्रधानमन्त्री ओली सामन्त गोयलसँग ‘डिनर’ गर्नतिर लागे। भूराजनीतिक सन्तुलन भताभुंग भयो। 

दोस्रो शीतयुद्धको सम्भावनाले नेपाललाई विश्वको सामरिक तनावको केन्द्रमा ल्याएको छ। दोस्रो शीतयुद्धको पहिलो तत्त्व व्यापार स्वार्थ हो। दोस्रो दक्षिणी चीन सागर र तेस्रो हिमालय रेन्ज। गज्जब के छ भने हाम्रो राज्य यो स्तरको जटिलता बीच महेन्द्रकालीन कूटनीति ‘चाइना कार्ड’ र ‘भारत कार्ड’ को बचकना खेलमा छ। सी जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षणलाई ‘हाफटाइम ब्रेक’ गरेर प्रधानमन्त्री ओली सामन्त गोयलसँग ‘डिनर’ गर्नतिर लागे। भूराजनीतिक सन्तुलन भताभुंग भयो। 

यी यावत् दशाबाट देशको उन्मुक्ति कसरी होला? ढिलो होस् वा चाँडो– चौथो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको बाटोबाहेक अरू उपाय देखिन्न। सुधारबाट ‘संचरनात्मक समस्या’ हल भएको दृष्टान्त संसारमा कहीं पनि छैन।