काठमाडौं - नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षका चार नेताले अजेन्डा छोडेर नैतिक र वैचारिक रुपले घरको न घाटको बन्ने दिशामा हिँड्न थालियाे भने राजनीतिक स्वत्व बाँकी नरहने भन्दै नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका छन्।
वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरू जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला र राजेन्द्र राईले आजको आवश्यकता केपी सरकारको बहिर्गमन हो र राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले यसतर्फ गम्भीर ढंगले ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्।
‘प्रमुख नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिसकेको, कार्यदलका सदस्य समेत निष्कासित भइसकेको अवस्थामा त्यो कार्यदलको औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुनुपर्नेमा कार्यदलकै नाममा छलफल भइरहेको भन्ने सुन्न पाउनु आफैंमा आश्चार्यजनक त छँदैछ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘त्यो भन्दा पनि आश्चर्यजनक छ कि हाम्रा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोही वार्तामा जाने र कोही त्यसको जबाफदेहिता नलिने स्थितिमा पुग्नुभएको देखिएको छ। यो परिदृश्यले पनि हामी के निर्णय लिन्छौँ। कस्ता कामहरू गर्छौं। क-कसले जवाफदेहिता वहन गर्छौँ र कसरी आफ्नो विचार समूहको एकतालाई कमजोर पारिरहेका हुन्छौँ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।’
केपी ओली नेतृत्वको सरकार आज संकटमा परेको र देशभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन उनको विपक्षमा गइरहेको अवस्थामा उनी विदेशी शक्तिको आडमा टिकिरहेको नेताहरूको टिप्पणी छ।
‘उनीहरूको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी दक्षिणपन्थीको प्यादा बनेर देशको संविधानमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने विष्लेषण हाम्रो विचार समूहकै साझा ठहर हो भन्ने देशभरिकै कार्यकर्तालाई जानकारी छ। उनी र उनका समर्थकहरू यतिबेला प्रतिगमन र देशघातको नेतृत्व गर्दैछन्। यति गम्भीर पक्षहरू जान्दाजान्दै उनको अपराधजन्य कार्यहरूलाई ढाकछोप गर्ने गरी कुनै वहानामा जोगाइदिने, पार्टीमा विद्रोह गर्ने हजारौँ कार्यकर्ता तयार भएको बेलामा त्यसलाई तुहाइदिने, अब केपी ओलीसँग मिल्न सकिँदैन भनेर निष्कर्ष निकाली अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्यको थालनी गरेको दिनदेखि नै घात गर्न थाल्ने कार्यले हामीप्रतिको विश्वसनीयता र व्यक्तित्वलाई मात्र समाप्त गर्दैन, समग्र राजनीतिलाई झन दूषित बनाउने समूहको रुपमा चित्रित हुनेछौँ,’ नेताद्वयले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
पार्टी विभाजन हुन दिन हुँदैन भन्ने आफूहरूको पवित्र भावनालाई केपी ओली नेतृत्वले सम्झौता गरेको भोलिपल्ट नै उल्लंघन गर्ने उनीहरूको जिकिर छ। ‘अन्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूलाई समेत पटक-पटक धोका दिएको, पार्टी कमिटीका आन्तरिक निर्णय र सहमतिहरूमा पटक–पटक विश्वासघात गरेको जीवित सत्य आँखाको अगाडि हुँदाहुँदै यो-यो आन्तरिक सम्झौता चाँहि पालना हुनेछ भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
अहिले केपी ओलीले गरिरहेको प्रयास सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न र आफ्नो पक्षमा अनुकूलताका वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको चालबाजी मात्र भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
‘रातारात कुनै नाटकीय सम्झाैता गरेर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन लाउने अभिप्रायले पटक-पटक, मध्यरातसम्म पनि वार्ताको चाप बढाइएको भन्ने पनि सहज अनुमानकै विषय हो। तसर्थ मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वार्ता वा सम्झौताको कुनै पहल नगर्नु नै उचित हुनेछ भनी सचेत गराउन चाहन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्। उनीहरूले कार्यकर्ताको सुरक्षाका यावत् प्रश्नहरूमा आँखा चिम्लेर सहमतिको कुरा नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन्।
पार्टी एकताका लागि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्न थप नेताहरूलाई कारबाही नगर्ने भनी गरिएको प्रचार आफूहरूको बीचमा फुट ल्याउने चालबाजी भएको उनीहरूको ठहर छ। ‘११ जना नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेर वार्ता नै हुँदैन भन्ने अडान लिनु पर्ने होइन र? आज रचना गरिएको वार्ताको नाटकले हामीबीचको एकतालाई छिन्नभिन्न गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँगको हाम्रो सहकार्य भंग गर्ने र सर्वाेच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापनाको बहसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य बोकेको छ भन्ने प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
