'बिग मर्जर'लाई प्रोत्साहन, साना वित्तीय संस्था मर्ज/एक्वायर गर्दा कर छुट नदिइने

काठमाडौं - सरकारले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ भने ठूला वित्तीय संस्थाले साना वित्तीय संस्था मर्ज गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहन गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले  'क' वर्गकै वाणिज्य बैंक मर्ज/एक्वायर गरे कर छुट पाउने व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गरेको हो भने 'क' वर्गका बैंकले 'ख' वर्गका विकास बैंक वा 'ग' वर्गका फाइनान्स कम्पनी मर्ज/एक्वायर गर्दा कर छुट नदिने घोषणा गरी निरुत्साहन गरेको छ। 

बजेटको यो व्यवस्थाअनुसार आपसमा मर्जको घोषणा गरेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मर्ज गरेबापत कर छुट पाउने भएका छन्। तर, एभरेस्ट बैंकले गुणविल फाइनान्सलाई मर्ज वा एक्वायर गरेमा कर छुट पाउने छैनन्।

बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा (जेठ १५) अघि मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा भने यो नीति लागू हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि वाणिज्य बैंक एकआपसमा वा वाणिज्य बैंकले आफूभन्दा तल्लो विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज वा एक्वायर गरेमा सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश दुई वर्षसम्म र ५ प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको थियो। अब यो व्यवस्था वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्ज/एक्वायरका हकमा मात्र लागू हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सख्या धेरै भए पनि २०७८ सालमा मर्जर नीति अघि सारेको थियो। सोही नीतिलाई बेलाबेलामा परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो। 

सोही मर्जर नीतिका कारण नेपालमा ८२ वटा फाइनान्स कम्पनी रहेको नेपालमा हाल १७ वटामा झरेको छ भने विकास बैंक १३ वटामा झरेको छ। तर, वाणिज्य बैंकहरूको संख्यामा भने खासै त्यस्तो कमी आएको छैन। ३२ वटा पुगेको वाणिज्य बैंकहरू हाल २७ वटा सञ्चालनमा नै छन्। 

यो नीतिले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेको नेपाल बैंकर्स संघको ठम्याइ छ। विकास बैंक एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी सीईओ गोविन्द ढकालले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफूभन्दा सानालाई मर्ज वा एक्वायर गराएर छुटको प्रयोग गरिरहेका छन्। तर, यो बजेटले गरेको व्यवस्थाले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने ढकालको ठम्याइ छ। 

केही समयअघि डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई भेटेर विकास बैंकहरूलाई मर्जको लागि फोर्स नगर्न आग्रह गरेका थिए। 

वाणिज्य बैंकहरूले मर्जका लागि विकास बैंक रोज्ने र विकास बैंकको अस्थित्व नै धरापमा परेकोले मर्जका लागि विकास बैंकलाई फोर्स नगर्न संघले मिश्र समक्ष आग्रह समेत गरेका थिए। 

ढकालका अनुसार सरकारको यो व्यवस्थाका कारण अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू बजारमा टिक्नेछन् किनकि मर्जरको दबाबमा विकास बैंकहरू पर्दैनन्। 

यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरू पनि एक आपसमा मर्ज भएर नेपालको माटो सुहाउँदो संख्यामा हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने छ।