सरकारविरुद्ध सडक तताउने कांग्रेसको तयारी

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संविधानको भावना र मर्मविपरित गतिविधि थालेको बताउँदै कांग्रेसले सडक आन्दोलनमा उत्रिने तयारी थालेको छ ।

संविधानविपरितका क्रियाकलाप नगर्न र संविधानबमोजिम चल्न प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले सडकमा पनि उत्रिनुपर्ने परिस्थिति आएको कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपाल समयलाई बताए । सरकारका मन्त्रीहरूले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ पालेर सरकारी र संस्थानका कर्मचारीमाथि धम्की दिने र अपमान गर्ने गरेको उनले बताए ।

'संविधान रक्षाका लागि संसदमा हामीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सरकारले सुनेन । अब सदनका साथै सडकबाटै दबाब दिनुपर्ने स्थिति आउँदैछ,' डा. रिजालले प्रश्न गरे, 'दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाएको यो सरकारलाई समृद्धिका लागि कसैले रोकेको छैन । तर, उहाँहरूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति किन चाहियो ?'

संविधान कार्यान्वयन नगरी उल्टै त्यसविपरित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्नु संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास भएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधानबमोजिम सभामुख र उपसभामुख एउटै दल नेकपाकै भएको बताउँदै एक जनाले पदत्याग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

'हामीले संविधानको पालना गर्न सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुने व्यवस्था गरौं भनिरहेका छौं तर सुनिएको छैन,' डा. रिजालले नेपाल समयसँग भने, 'नियमापत्ति गरेर बोल्न खोज्दा बोल्न नदिने स्थिति आइसक्यो, यस्तो अवस्थामा हामी जाने बाटो अब सडक पनि हो ।'

व्यक्ति हत्यामा जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई बिनानिवेदन, पीडित पक्षको क्षमाबिना र आचरण सुध्रिएको वा सुध्रन्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि नगरी रिहा गरिएकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई रिहाइ गर्न लागेको विषयमा उपस्थित हुन बोलाएको अघिल्लै दिन उनलाई रिहा गर्ने घटनालाई कांग्रेसले अदालतमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ । 'कानुन मन्त्रीले अदालत र न्यायाधीशलाई चुनौती दिएको उदाहरण हो यो,' डा. रिजालले भने ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्माण व्यवसायीको व्यवसाय र सम्पति विवरण मागेको, जेल हालिदिने धम्की दिएको र सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफूलाई सम्पति विवरणको विषयमा सोधीखोजी गरेकै आधारमा कार्यक्रम बन्द गर्ने र जागिरबाट निकाल्ने काम गरेर राज्यका हरेक निकायमा हस्तक्षेप गरेको बुझाइ कांग्रेसको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको, प्रदेश संसदको अधिवेशन उद्घाटनको नाममा सांसदलाई निर्देशन दिने गरेको तथा प्रदेशलाई उपेक्षा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत १२ प्रतिशत बजेट राख्नुलाई संघीयता कमजोर बनाउने खेलका रूपमा कांग्रेसले विश्लेषण गरेको छ ।

डा. रिजालले भने, 'संसदमा २० कांग्रेसबराबर सत्तापक्षका ५५ जनासँग जुध्नुपरेको अवस्थामा अब हामीलाई सडकमा जान बाध्य नपारियोस् ।'