चुरे दोहन गर्ने सरकारी नीति जनघाती : माधव नेपाल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। 

बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा,  गिट्टी,  वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको कुरा उल्लेख छ। नेता नेपालले यसलाई तराई मधेश-क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा संज्ञा दिएका छन्।

'आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ। त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर छ', उनले भने।
 
चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरि तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर आफू नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’आरम्भ गरेको उनले बताए। त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको चुरे क्षेत्र दोहन गर्न नहुने उनको टिप्पणी छ।

'चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ। यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु', नेता नेपालले भनेका छन्।