स्कुल अफ डेमोक्रेसीको भर्चुअल अन्तरक्रिया : प्रविधियुक्त शिक्षामा विज्ञहरूको जोड

काठमाडौं- स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालले ‘महामारी र शैक्षिक अन्योलता, वैकल्पिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयन’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ। 

भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले महामारीको शैक्षिक अन्योललाई विभिन्न प्रविधिले सहयोग पुर्‍याएको बताए। तर, विकटका विद्यार्थी भने यो सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताएका थिए।

‘देशको भौगोलिक विकटता, डिभाइस (मोबाइल ल्यापटप) को उपलब्धता, इन्टनेटको असुविधालगायत कारणले अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालहरूले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। सरकारले पनि ती समस्यामा सहजता गरिदिनुपर्छ’, उनले भने। उनले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने टिप्पणी गरे।

कांग्रेस नेता एवम् पूर्वशिक्षा मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले वर्तमान अवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावक भविष्यप्रति चिन्तित रहेको बताए। सरकार र विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता एनपी साउदले सरकारलाई राजनीतिक किचलो गर्नुको साटो सम्पूर्ण ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविले महामारीमा अनलाइनबाट १२५ वटा टिचिङ युनिटमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। प्रा.डा. बाँस्कोटाले विद्यार्थीलाई अन्योलमा नपर्न आग्रह गर्दै सबैलाई सहज हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले आफूहरूले १० वर्षअगाडि नै इलेक्ट्रोनिक लर्निङ फर्म स्थापना गरिसकेको दाबी गरे। महामारी मात्रै नभई अब सबै विश्वविद्यालले समयसापक्ष प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने दुरदर्शी निर्णय नगरेका भए अहिले स्थिति भयावह हुने उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्नका लागि बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। कक्षा १० को मूल्याङ्कनलाई असार १० भित्र टुंग्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। परीक्षा नहुनेबित्तिकै विद्यार्थीको सबै खत्तम हुन्छ भन्ने गलत धारणा रहेकाले त्यसलाई त्याग्न उनको सुझाव छ। पौडेलले कक्षा १२ को परीक्षाको हकमा भने बोर्ड अझै केही समय कुर्ने बताए। 

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. पुन्य रेग्मीले भौतिक रुपमा विद्यार्थीलाई उपस्थित नगराई विभिन्न संकायमा व्यवहारिक कक्षा र परीक्षा कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन्। शिक्षकको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतको समस्या रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादव प्रसाद लामिछानेले आफूहरूले यसअघि आयुर्वेद संकायको कक्षा र परीक्षा पनि अनलाइन माध्यमबाट नै गरेको बताउँछन्। कुनै ठाउँमा शिक्षकको अभाव, इन्टरनेट डिभाइसको अभाव, पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थीका लागि पनि अनलाइन अध्ययन अध्यापनका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नीति बनाएर अगाडि बढ्ने बताए। 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादवराज कोइरालाले अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा आफूहरू तीव्र छलफलमा रहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्द बहादुर सिंहले डिजिटल उच्च शिक्षा प्रणालीलाई अब सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयले पुराना कोर्स पढाएर नहुने नयाँ समयसापेक्ष कोर्स ल्याउनुपर्ने सिंहले बताए। विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. प्रेम नारायण अर्यालले अबको शिक्षा प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपछि प्रा.डा. अम्मराज जोशीले सबल, सूचनाप्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीका लागि राज्यले अधिकतम बजेट र ध्यान शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।

राजश्री जनक विश्वविद्धालयका उपकुलपति प्रा.डा. भरत झाले भर्चुअल कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गर्न विभिन्न कारणले ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता नहुने देखिँदै आएको बताए। प्राविधिक शिक्षा व्यवहारिक भएकाले फिल्डमै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउदै भर्चुअल रुपमा परीक्षा र कक्षा सञ्चालन गर्ने स्थिति नभएको उपकुलपति झाको भनाइ छ।

कांग्रेस नेता एवम् स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष नैनसिंह महरले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनताको आधारभूत विषय राज्यको स्वामित्वमा राखेर जनपहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘हुनेले तिर्ने र नहुनेका लागि निःशुल्क रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धता हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै देश समृद्धितिर जानसक्ने छ’, उनले भने।

महामारी एक दुई वर्षमा जाने भए पनि सरकारले शिक्षाप्रति देखाएको उदासिनतामा सुधार नआए सय वर्षसम्म यसको असर बाँकी रहने बताए। उनले गाउँ–गाउँका विद्यार्थीहरूलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे।
’शिक्षाको सहज पहुँचबाट कोही पनि बञ्चित हुनु हुँदैन। सहरदेखि गाउँसम्म इन्टरनेटको व्यवस्था गुणस्तरिए र निःशुल्क हुनुपर्छ। विद्यार्थीका लागि विर्यार्थी परिचयपत्रको आधारमा राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, नेता महरले भने।

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बुद्ध थापाले सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूको अवस्था कहालीलाग्दो रहेकोमा सरकार भने त्यसप्रति उदासिन रहेको उनले बताए।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले सरकारको अकर्मण्यताका कारण दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट बञ्चित भएको बताए। शिक्षक समुदायकाप्रति सरकार पूर्वाग्रहणी भएको उनको दुखेसो थियो।

पाँच सय हाराहरीमा उपस्थित रहेको भर्चुअल कार्यक्रममा युवा नेतृ विमला राई, मनोज शाह र विष्णु बडैलालगायतले शिक्षा सुधारका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।