‘पुरानै एजेन्डामा केन्द्रित ओलीको चीन भ्रमण’

 काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ५ असारदेखि शुरु हुने चीन भ्रमण यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको भ्रमणका एजेन्डामा केन्द्रित हुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यकालमा दुई वर्षअघि चीन भ्रमण गरेका थिए, जतिबेला नेपाल र चीनबीच १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । 

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा समृद्धितर्फको यात्रालाई सफल बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनामा चिनियाँ सहयोग प्राप्त हुने सरकारी विश्वास देखिन्छ । 

दुई वर्षअघिको संयुक्त वक्तव्यमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको ढाँचाभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । अरनिको राजमार्ग सुधार र खुलाउन तथा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मार्गको मर्मत र सुधार तीव्र पार्ने सहमति थियो । 

काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ, सीमापार र नेपालभित्र रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि छलफल भएको थियो । सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरू र नयाँ बन्दरगाह स्थापना गर्ने सहमति जुटेको थियो । पारवहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकलका विषयमा संवाद अगाडि बढाउने मात्र नभई नेपालको आर्थिक÷सामाजिक विकासमा चीनले निरन्तर सघाउने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको थियो । 
 

बझाङको उरिपासमा दुई, रसुवागढी, दार्चुलाको तिंकरमा दुई, ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई र हुम्लाको हिल्सामा एक व्यापारिक नाका खुल्ने

चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको तीन अर्ब युआनअन्तर्गत् सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार, पूर्वाधार निर्माण, भत्किएका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणलगायत २५ वटा परियोजना अगाडि बढाउने सहमति थियो । नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी चाँडै टुंग्याउन दुवै देश तयार थिए । 

यस्तै, व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्ने सहमति थियो । नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि चीनले सघाउने भएको थियो । दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति पनि थियो । 

पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन चीनलाई आग्रह गरिएको थियो । 

चार सय ३४ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत्, चार सय केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन, एक सय ३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गरिएको थियो । संयुक्त वक्तव्यको १४ औं बुँदामा व्यापार, पर्यटन तथा लगानी मजबूत पार्न चिनियाँ बैंकहरूका शाखा नेपालमा खोलिने पनि उल्लेख थियो । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङ पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार स्वदेश फर्केका छन् । र, बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उक्त भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् । 

भ्रमणका बेला चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका राजमार्गसम्म खाद्यान्न ढुवानीका लागि आठ वटा नाका खोल्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । साथै, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना, रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्री पुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । 

यस्तै, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धमा नेपाल र चीनका अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा साझेदारी र सात वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । 

विनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने १६ अर्ब चिनियाँ युआन एक हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोगबारे पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । यसैगरी, सहज एवं सर्वसुलभ सूचना तथा सञ्चार प्रवाहका लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेलगायत नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका परियोजनामा पारस्परिक सहयोगको सम्झौता हुनेछ । 

तिब्बतबाट खाद्यान्न ढुवानी र नेपालबाट तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि बझाङको उरिपासमा दुई, रसुवागढी, दार्चुलाको तिंकरमा दुई, ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई र हुम्लाको हिल्सामा एक व्यापारिक नाका खुल्नेछन् । 

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘व्यापार तथा पारवहनका साथै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका विषयमा भने द्विपक्षीय छलफल जारी छ । निकट भविष्यमै निष्कर्षमा पुगिनेछ ।’ उनका अनुसार बीआरआईअन्तर्गत्का परियोजना, तिनको निर्माण तथा लगानीको ढाँचाबारे पनि बृहत् छलफल भइरहेको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका परियोजना नै बीआरआईअन्तर्गत् निर्माण हुनेछन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । -(राससको सहयोगमा)