बजेटमा सरकारले सुनेन निजी स्कुलका गुनासा

काठमाडौं- २०७८/७९ को बजेटले संस्थागत विद्यालयका समस्याका विषयमा मौन रहेको टिप्पणी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गरेका छन्।कोरोना महामारीले संस्थागत विद्यालयलाई नराम्रोसँग थला पारेको उनीहरूको गुनासो छ। विद्यालय बन्द शिक्षक कर्मचारीलाई तलब पनि दिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनका उपाध्यक्ष ईश्वरबहादुर गुरुङले सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘बजेटले निजी शिक्षण संस्था र यसमा काम गर्ने कर्मचारीका विषयमा पनि केही बोलेको छैन।’ निजी विद्यालयलाई ऋणमा सहुलियत दिने भनिए पनि व्यावहारिक नभएको उनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, ल्यापटप जस्ता विषयमा त विभेद नगर्नुपर्ने हो। उद्यमीलाई दिएको सफ्टलोन विद्यालय सञ्चालकलाई दिएको छैन।’ लकडाउन अवधिभरको बिजुली पानी, टेलिफोन शुल्क तथा अन्य शुल्क छुट र घरभाडा छुटका लागि पनि राज्यले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ। 

उनले शिक्षक कर्मचारीको तलब भुक्तानी र अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन असारबाट थाल्ने बताए। सगरमाथा आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक त्रिलोचन गौतमले आफूहरूले अभिभावकबाट शुल्क लिन नसकेकै कारण शिक्षकलाई तलब दिन नसकेको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक अभावका कारण कतिपय विद्यालय बन्द भइसकेका छन्। हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। शिक्षक र कर्मचारीको तलब, अन्य सञ्चालन खर्च र बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ।’

गत वर्षदेखि नै संस्थागत विद्यालयहरूले बैंक ऋणको ब्याजमा छुट तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा अनि पुनर्कजा व्यवस्था लगायतका माग राखेका थिए। शिक्षकका विषयमा बजेटमा केही नसमेटिएमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि असन्तुष्ट छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

१० हजारभन्दा बढी निजी वा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत दुई लाख ५० हजार जनशक्तिका विषयमा राज्यले चासो नदिएको गुनासो शिक्षकहरूको छ। 

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले भने, ‘राज्यले निजी लगानीका विद्यालयलाई विभेद गरेको छ। शिक्षक कर्मचारीको तलबका विषयमा सरकारले केही बोलेन।’ पाठ्यपुस्तक, स्यानिटरी प्याड, ल्यापटप किन्ने रकमका विषयमा पनि निजी विद्यार्थीलाई भेदभाव गरिएको उनले बताए। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण नगर्नु र यसकै आधारमा बन्ने कानुन नबन्दा समग्र शिक्षा क्षेत्र नै प्रभावित हुन पुगेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा झन्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यसमा उच्च शिक्षा र मन्टेसरी कक्षा अध्यापन हुने शिक्षण संस्था समावेश छैन।

संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १५८ जना अध्ययनरत छन्। यस्तै संस्थागत विद्यालयमा करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १५८ जना अध्ययनरत छन्। यस्तै संस्थागत विद्यालयमा करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। 

उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यको संख्या करिब १२ लाख छ। यसैगरी यस्ता विद्यालयमा वार्षिक ३० अर्ब खर्च हुने गरेको छ। निजी शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतमा लगानी गरेका हुन्। 

निजी विद्यालयको वार्षिक कारोबार करिब दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि छ। तर, सरकारले मापदण्ड र कानुन बनाएर व्यवस्थित नगर्दा शिक्षकहरूले हैरानी खेप्नुपरेको थपाले बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत छ । २०७३/७४ मा ६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान गत वर्ष ७ दशमलव २३ प्रतिशत पुगेको थियो। 

यसरी शिक्षा क्षेत्र सुधारिएमा राज्यको विकास हुने भन्दै सरोकारवालाले शिक्षामा विनियोजित बजेट अपुग भएको गुनासो गरेका छन्। बजेटको हिस्सा तलबभत्तामा खर्च हुने र शिक्षा सुधारका नाममा चलाएका कार्यक्रम पनि निष्क्रिय भएकाले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर मापनलाई हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको बढी छ। पछिल्ला १० वर्षको एसएलसी र एसईईको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्रैलाई हेर्ने हो भने पनि राज्यले खर्बौं लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० प्रतिशत हाराहारीमा छ।  राज्यको एक रूपैयाँ पनि प्रत्यक्ष लगानी नरहेका निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ९० प्रतिशत हाराहारीमा छ।