कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकबादको बाटोमा हिड्न खोज्दैछ : निधि 

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कम्युनिस्ट सरकार संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानविरुद्धको राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माणमा क्रियाशिल भएको आरोप लगाएका छन्।
 
नेता निधिले राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माण गरेर जनवादी केन्द्रियताको बाटोमा कम्युनिस्ट सरकार हिड्न खोजेको बताउँदै भने, 'सयदिन भन्दा बढी समय पार्टी एकता र नयाँ दल निर्माणमा खर्च भएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कुनै पनि कामकाज भएको छैन, त्यतातिर ध्यान पनि छैन। यो बीचमा संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानविरुद्धको राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गर्ने काम भएको छ।'
 
जनताले अनुभूति गर्ने कुनै पनि काम सरकारबाट हुन नसकेको बताउँदै निधिले नेपाल समयसँग भने, 'दुईवटा पार्टी एक भएर नयाँ दल बन्यो । दल बनाउने र भागबन्डा मिलाउने काम सरकारको होइन । तर प्रचण्ड र ओली मिलेर अहिलेसम्म गरेको काम यही हो । अझै पनि उहाँहरु यसमै अल्झिरहनुभएको छ।'
 
कम्युनिस्ट सरकारको ध्यान सुशासनतर्फभन्दा राजनीतिक सिन्डिकेटतिर बढी केन्द्रित भएको बताउँदै भने, 'उहाँहरु पोलिटिकल सिन्डिकेट बनाएर जनवादी केन्द्रियताको बाटोमा हिड्न खोजेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार पटक्कै गम्भीर नदेखिएको, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उपेक्षा गर्न थालेको र संविधानलाई क्रस गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप निधिको छ।'
 
सरकारको व्यवहार र शैलीले अधिनायकवादको संकेत दिएको बताउँदै निधिले भने, 'दुई तिहाइको आडमा सबैतिर राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कम्युनिस्ट सत्ता लाद्न खोजिएको छ।दुई तिहाइको त्रास देखाएर संवैधानिक निकायहरुलाई समेत राजनीतिक प्रभावमा पार्न खोजिएको छ।' उनले प्रहरी र सेनालगायतका निकायमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने कोसिस भइरहेको बताउँदै भने, 'सुरक्षा निकायहरु व्यवसायिक संरचना र मनोबल गिराउने गरी चलखेल र हस्तक्षेप सुरु भएको छ।निधिले कर्मचारी संयन्त्रमा पनि राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप पनि सुरु भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, 'स्वतन्त्र प्रेसमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहार कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुँदैन । हामी यसको प्रतिरोध गर्छौ।'

निधिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा अघि सारेर संविधानलाई पंगु बनाउने खेल सुरु भएको बताउँदै भने, 'लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउनेतिर अहिलेको राजनीतिक सिन्डिकेट क्रियाशिल देखिन्छ ।'उनले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित र शालिन सम्बन्ध निर्माण गर्नुको सट्टा उत्तर दक्षिण रेल चलाउँछु भनेर भारत र चीनको चाकडी मात्रै गरेको बताउँदै भने, 'चाकडीले कुटनीतिक सम्बन्ध बलियो हुँदैन, त्यो दिर्घकालीन हिसाबले हितमा पनि हुँदैन । दुवै छिमेकीसँग विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गरेर फाइदा लिनेतिर सरकारको ध्यान देखिदैन।'

संघीयता कार्यान्वयन गरेर हरेक प्रदेशमा कमान्डरको रुपमा पठाउनुपर्नेमा भइरहेको एआइजी पद पनि खारेज गरेर रातरातमा दिनमा झारिएको बताउँदै उनले भने, 'प्रदेशमा आइजी पठाएर प्रदेशस्तरीय प्रहरी खडा गर्नुपर्ने बेला भइरहेको एआइजी दरबन्दी पनि  कटौती गर्नु र प्रदेशमा डिआइजी पठाउनु प्रहरीलाई कमजोर बनाउने खेल हो । यसले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । यो संघीयतालाई असफल पार्ने खेल पनि हो।' 

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता निधिले भने, 'प्रहरीलाई अब सिंहदरबारबाट होइन। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको माहतहतमा राख्नुपर्छ।नियन्त्रण र निर्देशन प्रदेशबाटै हुनुपर्छ। अब गृहमन्त्री तथा सिडिओले प्रदेशको प्रहरी चलाउने होइन।' 

सातवटा प्रदेशमा राजनीतिक संरचना तयार भए पनि कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रको विकास तथा स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार अझै उदासिन देखिएको बताउँदै निधिले भने, 'सरकार अझै पनि प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत दिन तयार देखिएको छैन । सबै अधिकार आफैसँग राख्न खोजिरहेको छ । त्यही मनोविज्ञानको एउटा परिणाम हो, प्रहरीमा एआइजी पद कटौती गरेर डिआइजी पठाउनु ।'