शिक्षकको वृद्धि भएको तलबको दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्छ : महासंघ

काठमाडौं- नेपाल शिक्षक महासंघले बालकक्षा र विद्यालय कमर्चारीको वृद्धि भएको तलबको दायित्व संघीय सरकारले लिन माग गरेको छ। महासंघले बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार गराइने घोषणा सकारात्मक भए पनि उक्त रकम बेहोर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको समेत दायित्व तोकिएकोले यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह रहेको जनाएको हो। महासंघले तलवमानमा वृद्धि भएको रकमको सबै दायित्व संघीय सरकारअन्तर्गत राख्न माग गरेको छ।

महासंघले हाल तोकिएको न्यूनतम १५ हजार तलब विद्यालय कर्मचारीको हकमा कार्यालय सहयोगीको भएकोले कार्यालय सहायकको लागि प्रष्टीकरणसहित अविलम्ब तलबमान तोक्न मागसमेत गरेको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तलव वृद्धिमा बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब स्वतः वृद्धि हुने प्रवन्ध गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष पूणर्प्रसाद दवाडीले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ भनी निरन्तर माग भइरहेको भए पनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले अघिल्ला चरणमा शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिड विरुद्धको खोप नदिएको कारण अहिलेसम्म करीब १५० शिक्षक कर्मचारीले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै बेलैमा खोपको प्रबन्ध गरेर शिक्षक कमर्चारीलाई लगाउन माग गरेको छ। 

शनिवार सार्वजनिक गरिएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेट्न नसकेको र नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई समग्रमा यस बजेटले निराश तुल्याएको धारणा महासंघको छ। 

यस्तै महासंघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताबमोजिम आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यालय सहायक पदको तह तोक्दा यो समस्या संधैका लागि सम्बोधन हुने हुनाले विद्यालयको तहअनुसार कर्मचारीको दबरन्दी पद सिर्जना गरी सम्झौताबमोजिम स्थायित्वको प्रकियामा लैजान माग गरेको छ। 

महासंघले निजामति कर्मचारी सरह घोषणा भएका १० लाखको दुर्घटना बीमा, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा, १० दिनको सुविधासहितको भ्रमण काज, सन्तति छात्रवृत्ति आदि विषयमा शिक्षण सेवासहित अन्य सेवामा रहेका राष्ट्र सेवकलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने, विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको लागि छुट्टै अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्नेलगायत शिक्षकले निजामती सेवा सरहका सबै सेवा सुविधा प्रवन्ध गर्नसमेत माग गरेको छ।

निजामती सेवामा हरेक छ महिनामा पदपूर्ति गराउने उद्घोष गरेको तर शिक्षा सेवा आयोगमा भने वैधानिक विधिबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई समेत अकारण नियुक्ति दिन रोकी राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नियमअनुसार सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई अविलम्व नियुक्त गरी शिक्षकको बढुवा तथा नयाँ शिक्षक भर्नाको प्रकिया सुचारु गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ। त्यस्तै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने कुरा बजेटले नसमेटेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको हकहित र उन्ततिको पक्षमा ३४ सूत्रीय माग राखी २०७८ बैशाख २० गतेबाट आन्दोलन गर्दै आएको छ।