काठमाडौं- कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले स्वास्थ्य मन्त्रालयका ७ जना उच्च अधिकारी मागेको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै सीसीएमसीले ५ जना पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने गरी २ जनालाई भने पूर्णकालीन नभनी माग गरेको हो।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सीसीएमसीले ५ जनाको पद नै तोकेर पत्र पठाएको छ भने २ जनाका लागि सम्बन्धित विभागको प्रतिनिधि भनेर उल्लेख गरेको छ।
नेपाल समयलाई प्राप्त जानकारीका अनुसार सीसीएमसीमा पूर्णकालीन काम गर्ने गरी स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख, कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) प्रमुख, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी)प्रमुख, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रतिनिधि र खरिद इकाईका प्रतिनिधिलाई पद नै तोकेर माग गरिएको हो।
डा जागेश्वर गौतम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक हप्ता अगाडि मात्रै कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पाताल (वीर अस्पताल) मा प्रमुख भएर गएका थिए। उनीसहित स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) प्रमुख तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने गरी सीसीएमसीले बोलाएको हो। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रतिनिधि र खरिद एकाईका प्रतिनिधिलाई पनि पूर्णकालीन रूपमा काम गर्न गर्ने गरी सीसीएमसीले बोलाएको हो।
पूर्णकालीन नभनी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्र प्रमुख, एचएमआईएस प्रमुखलाई पनि सीसीएमसीले बोलाएको छ। हाल स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्र प्रमुखमा डा. राधिका थपलिया र एचएमआईएसमा अनील थापा छन्।
000
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सीसीएमसीले बोलाएका सबै अधिकारीलाई पठाउने हो भने मन्त्रालयका काम पूर्णतः प्रभावित हुन्छन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने कार्यहरु कोरोना व्यवस्थापन मात्रै नभएर अन्य कामहरु पनि छन्,' ती अधिकारीले भने, 'तर मन्त्रालयमा काम गरिरहेका कर्मचारी नै सिसिएमसीमा गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अन्य कामको व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन हुन्छ।’
सीसीएमसीले पद नै तोकेर मागेकाले मन्त्रालयलाई सीसीएमसी मातहत रहने निकायजस्तो बनाउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ। मन्त्रालयले सीसीएमसीको छायामा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सीसीएमसीमा प्रतिनिधित्व गरेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले भने सीसीएमसीले पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने बारे पत्र पठाएको विषयमा जानकारी नभएको बताए। 'सीसीएमसीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिएँ,' डा. सिहंले भने, 'म दुई दिन बिदामा थिएँ। दुई दिन अगाडि मन्त्रालयबाट कर्मचारी माग गर्ने कुरा उठेको थियो। तर आजै यसरी पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने बोलाइएला भन्ने लागेको थिएन।'
'उच्चस्तरका कर्मचारी सीसीएमसीले लगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यो निर्णयसँगै मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुने देखिन्छ। महामारीको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।'
उनले यसअघि पनि मन्त्रालयबाट कर्मचारी माग गर्ने विषयमा छलफल भने भएको संकेत गरे। ‘विज्ञताका हिसाबले आवश्यक परेको बेला स्वास्थ्यका कर्मचारी बोलाउने भन्ने कुरा भएको थियो,’ सिंहले भने, ‘स्वास्थ्यबाट कर्मचारी पूर्णकालीन रुपमा बोलाउनेबारे भएको पछिल्लो निर्णय मलाई थाहा भएन।'
सिंहको भनाइबाट मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयका काम प्रभावित गर्ने गरी सीसीएमसीले मन्त्रालयका कर्मचारी माग गर्दै पत्र पठाएको बुझ्न सकिन्छ। उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि पत्र आउनु अगावै कुनै जानकारी वा सल्लाह भएको थिएन। जेठ ६ गते जारी भएको कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार आवश्यक कर्मचारी केन्द्रको अनुरोधमा सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने निर्णय गर्नु र पत्र पठाउनु अगाडि समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन्।
मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बनाउन खोजिएको बताए। ‘मन्त्रालयका कोभिड व्यवस्थापनबाहेकका पनि धेरै काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। ती काम प्रभावित हुने देखियो। उच्चस्तरका कर्मचारी सीसीएमसीले लगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ,' उनले भने, 'यो निर्णयसँगै मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुने देखिन्छ। महामारीको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।'
जेठ ६ मा जारी कोभिडसम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथीको सीसीएमसी गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सीसीएमसीको नेतृत्वमा बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरिसकेको छ। वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई सचिवसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको थियो।