‘दुई छाक खान नपाएपछि सहरमा घर छ भनेर हुन्छ र?’

काठमाडौं- सहरमा घर हुँदैमा मानिस सम्पन्न हुन सक्दैन। दैनिक चुलो बाल्नै समस्या छ भने घरले मात्र पेट पाल्न पनि दिँदो रहेनछ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि बाहिर घर हुनेहरुले सहर छाडेका छन्। तर राजधानीकै रैथाने मजदुरका लागि भने कुनै विकल्प छैन। त्यसैले उनीहरु झन् मारमा परेका छन्। अर्थशास्त्रीहरु यस्तो समस्या सम्बोधन नहुने हो भने सहरमा धनी र गरिबबीचको खाडल थप गहिरिने बताउँछन्।

भक्तपुर सिरुटारकी उषा राईको घरमा अचेल दिनमा दुई पटक मुस्किलले चुलो बल्छ। ज्यामी काम गर्न जान नपाएपछि उनलाई छाक टार्न समस्या परेको हो। एक महिनादेखि जारी निषेध आदेशका कारण काममा जान नपाएको उनी बताउँछिन्।

उषाको घर छ, तर आम्दानी छैन। उसो त कोरोनाका कारण गत वर्ष पनि उनले नियमित काम गर्न पाएकी थिइनन्। दुई छोरी र एक छोराका लागि अनलाइन कक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तै छ। बिहानबेलुका भात खान नपाएका बेला अन्य खर्च जुटाउनै नसक्ने उनी बताउँछिन्।

उनका पति पनि ज्याला मजदुरी गर्छन्। तर आफूले दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाएको पैसा रक्सी खाएर सक्ने गरेका थिए। अहिले ज्याला मजदुरी गर्न नपाएपछि उषाको घरकलह पनि बढेको छ। भन्छिन्, ‘उसलाई कमाएर रक्सी खानका लागि पैसा दिएन भने मारौंला भैंm गर्छ। मैले कहाँबाट कमाएर ल्याउनु?’

दैनिक मजदुरी गर्दा ९५० रुपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो। काठमाडौंका थापाथली, माइतीघर, कुलेश्वर लगायतका क्षेत्रमा भवन बनाउने काममा मजदुरी गर्थिन् उनी।

निषेध आदेश जारी भएपछि काम गर्ने ठाउँ टाढा भएकाले हिँडेर जान सम्भव भएन। ठेकेदारले नआऊ भनिदियो। त्यसपछि उनी कामविहीन भएकी छन्। 

उषा भन्छिन्, ‘अन्य ठेकेदारले काम लगाउँदैनन्। उनीहरूका आ–आफ्नै कामदार हुन्छन्। थोरै समयका लागि कसले काम दिने? वैशाख १६ गतेदेखि काम पाएकी छैन। न कतैबाट राहत पाएकी छु।’

अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेको थियो। यसबाट उनको परिवारको केही महिना गर्जो टरेको थियो। तर यसपाला स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनी बताउँछिन्।

‘स्थानीय सरकारले मात्र होइन– विभिन्न संघसंस्थाले पनि हामीलाई राहत दिएका थिए। त्यसबाट झन्डै पाँच महिना घर चलाएकी थिएँ। अहिले त राहत पनि कसैले बाँडेनन्,’ उषा भन्छिन्। 

उनका चिनेजानेकाहरु ‘तिम्रो त यहीँ घर छ, भाडा तिर्नु पर्दैन’ भन्छन्। तर उषाको पीडा उनीहरुलाई के थाहा! भन्छिन्, ‘घरले मात्र खान दिँदैन। खानका लागि काम गर्नुपर्‍यो। कामै नपाएपछि घर मात्र भएर हुँदो रहेनछ। हाम्रो दुःख कसले बुझ्ने?’ 

यस्तै समस्यासँग जुध्दैछन्, ललितपुर महालक्ष्मीस्थान चाँगाथलीका रामजी गौतम। उनी पनि ज्यामी काम गर्न काठमाडौं पुग्थे। गौतम पढालेखा व्यक्ति हुन्। तर पढेअनुसार जागिर पाएनन्। अनि मजदुरी गर्न थाले। 

समाजमा ज्यामी कामलाई तल्लो स्तरको भनेर हेपिन्छ। उनी भन्छन्, ‘पढेर पनि काम नपाएपछि समाजको खिसिटिउरीबाट बच्न घरबाट टाढा काम गर्न गएको हुँ। अहिले त त्यो पनि बन्द छ।’ 

निषेध आदेशअघि उनी बिहानै अफिस जान भनेर निस्कन्थे। काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि कपडा परिवर्तन गरेर श्रममा जोतिन्थे। अनि बेलुका घर फर्कन्थे। वैशाख १६ पछि उनको परिवारमा छाक टार्न धौधौ परेको छ। 

उनी भन्छन्, ‘खान पाइनँ भन्न लाज लाग्दो रहेछ। काम गर्न पनि पाएको छैन।’ उनकी पत्नीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। ‘अलिअलि जोहो गरेको केही रकम पनि पत्नीको उपचारमा सकियो। घर खानु भएन, काम गर्न जाऔं छैन। अहिले साथीहरुसँग ऋण गरेर दैनिक गुजारा गरिरहेको छु। काम गर्न पाएपछि कमाएर तिर्छु,’ गौतमले भने। 

गाउँबाट काठमाडौंमा ज्याला मजदुरीका लागि आएकाहरु महामारीले ठूलो रुप लिने संकेत पाएपछि फर्किए। कतिपय त अझै फर्किरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अचेल दैनिक ८ सयको हाराहारीमा मानिसले काठमाडौं उपत्यका छोडिरहेका छन्। तर उपत्यकाका विपन्न भने मारमा छन्। 

सूर्यविनायक नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सानुकाजी महर्जन स्थानीय सरकारले गत सालजस्तो राहत नबाँडेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गत साल राहत त बाँडियो तर सम्बन्धित व्यक्तिले पाएनन्। आवश्यक नहुने व्यक्तिले पनि लाममा बसेर राहत लिए। त्यसैले यस वर्ष बाँडेनौं।’ 

गत वर्ष नगरपालिकाले ज्याला मजदुरी गर्नेका लागि ८२५ रुपैयाँ दैनिक दिने मापदण्ड बनाएको थियो। महामारीका बेला रकम दिने र पछि काममा लगाउने योजनाअनुसार केही व्यक्तिलाई रकम पनि बाँडेको थियो। तर वडामा चार जना मात्र यस्ता श्रमिक पुगेका थिए। महर्जन भन्छन्, ‘उनीहरुलाई राहत दिएर पठायौं। थोरै व्यक्ति मात्र भएकाले काम दिएनौं।’ 

नगरपालिकाले निषेध आदेश लम्बिँदै गएमा अध्ययन गरेर राहत दिने योजना बनाएको छ। महर्जन भन्छन्, ‘कसैले खान पाइएन भनेर वडा कार्यालयमा आएमा राहत उपलब्ध गराउँछौं।’ अहिलेसम्म खान पाइएन भनेर कोही नआएको उनी बताउँछन्। 

महामारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तथा निम्न वर्गले रोजगारी गुमाएका छन्। मजदुर, साना तथा खुद्रा व्यवसाय गर्ने, होटल रेस्टुराँमा काम गर्ने र सवारीसाधनका मजदुरलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नै समस्या छ। 

नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ महामारीकै कारण ३० लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘३० लाखले रोजगारी गुमाएको आंकलन छ। यकिन तथ्यांक संकलन हुँदै छ। निषेध आदेश भएको एक महिना बितिसक्यो। काम गर्न नपाउँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर ठूलो समस्यामा परेका छन्।’ 

निम्न वर्गका मजदुरलाई बिहान–बेलुका खान र बस्नको समस्या त छँदै छ। कोरोना भाइरस संक्रमण वा अन्य जटिल रोग लागेमा उपचार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्ता मजदुरले खोप पनि लगाउन पाएका छैनन्।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी कोरोना कहरले हुँदा खाने र हुने खानेबीच ठूलो खाडल बनाएको बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोनाका कारण मध्यम वर्गको पनि सञ्चित घटेको छ। अधिकारीले भने, ‘धेरै परिवार दैनिक जीवन टार्न समस्यामा परेका छन्। गत वर्ष नै बन्दाबन्दीमा चार प्रतिशत गरिबी बढेको अध्ययनले देखाएको छ। अब अवस्था थप जटिल हुन सक्छ।’

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार महामारीका कारण २० प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द छन्। यस्तै १०–१२ प्रतिशत व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। 

अर्का अर्थशास्त्री डा.विश्वम्भर प्याकुर्‍याल कोरोनाका कारण ७० लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमानित तथ्यांक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मानिसको खर्च गर्ने क्षमता घटेर गएको छ। अनलाइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच घटेको छ। यस्तो संकटका बेला राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मात्र होइन, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको जिम्मेवारी राज्यले लिन सक्नुपर्छ।’ सरकारमा बस्नेहरु नै सत्ता जोगाउने फोहोरी खेलमा व्यस्त भएकाले गरिबको समस्या हेर्न कसैलाई फुर्सद नभएको उनको भनाइ छ।