काठमाडौं- सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गरी ज्यालादारी मजदूरलाई पनि समिटिने बताएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वरोजगार, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि कोषमा सहभागी गराउने घोषणा गरेका हुन्।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बिमालाई निःशुल्क बनाइने तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको अनिवार्य दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
योगदानकर्ताले २०७८ जेठ र असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ। कोभिड–१९ को समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार सरकारले बजेटमार्फत् व्यवस्था गरेको हो।
विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा नै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई विभिन्न स्वरोजगमूलक कार्यमा संलग्न हुन सीप विकासका लागि पनि ४० करोड रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशी उद्योगमा सीप सिक्न चाहनेहरुका लागि ३ महिनाको रकम सरकारले व्यहोरिदिने भएको छ। त्यसरी सीप सिकेकाहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले दुई वर्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसले थप २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटको दाबी छ। यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा १४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष मन्त्रालयलाई १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख छुट्याइएको थियो।