अध्यादेशमार्फत् सरकारले ल्यायो पपुलिस्ट बजेट, साना आयोजना पनि केन्द्रकै कार्यक्रममा

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। वृद्धभत्ता, कर्मचारी तलव तथा भत्ता र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उल्लेख्य वृद्धि गरिएकाले नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) र चुनावमुखी छ। 

कोरोना महामारीबाट मुलुक आक्रान्त बनेका बेला राहतका कार्यक्रममा जोड दिइएको छैन। स्वास्थ्यमा केही रकम बढाइएको भएपनि महामारीको सामना गर्न त्यो रकम पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वस्वास्थ्य सचिव सनेन्द्रराज उप्रेतीले यस वर्षको बजेट स्वास्थ्यका लागि  पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए।

'स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलादेखि नै कम प्राथमिकतामा परेको थियो,' उप्रेती भन्छन्, ‘पहिलादेखि नै बजेट वृद्धि हुनुपर्ने थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख तथा गरिब देशका लागि २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुग्नको लगि देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउन पर्ने औल्याएको थियो,' उप्रेती भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा अरु क्षेत्र पनि बजेटका लागि प्राथमिकतामा रहेका कारण स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसार बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रले पाउन सकिएको छैन।' बजेटका केही पक्ष भने सकारात्मक पनि रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लोकप्रियतावादी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए। जनता रिझाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइको बजेटले विकास खर्च कम गर्न उद्दत भएको उनको भनाइ छ। गत वर्षभन्दा पनि यस विकास खर्चमा बजेट घटाइएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। ‘गएको वर्षभन्दा यस वर्ष पूँजीगत खर्च साढे एक प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भने। 

कांग्रेसका नेतासमेत रहेका डा मीनेन्द्र रिजालले सरकार निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेकाले आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा मत बटुल्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न नाराका साथ बजेट ल्याइएको उल्लेख गरे। 'यो व्यवहारमा आधारित बजेट नै होइन, निर्वाचन गराउने परिस्थिति निर्माण गरेर मत बटुल्न ल्याइएको बजेट राजस्वको वास्तविकतामा आधारित नभएको मात्र होइन, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उम्कन ठोस उपाय पनि देखिन्न,' उनको भनाइ छ। 

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनाव घोषणा गरेर त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने ढंगबाट काम चलाउ सरकारले असंवैधानिक कदमका रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। ‘नियमित सेवा र  काम गर्नबाहेक पूर्ण बजेट ल्याउन पाइन्थेन, प्रतिनिधिसभाविना नयाँ कर र राजस्वका दर लगाउन वा घटाउन पनि पाइन्न, यो सरकारबाट संविधान विपरीत काम भएको छ, निर्वाचनको बजेट ठोस रुपमा नआउँदा अर्थमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो आभास पनि भएजस्तो छ,’ उनको भनाइ छ। 

'हामीले गर्न खोजेका थियौँ, काम गर्न दिइएन' भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै उनले आर्थिक आधार र दीर्घकालीन सोचभन्दा ऋण लिएर घिउ खाऔँ, चुनावलाई प्रभाव पारौँ भन्ने सोचबाट गैरजिम्मेवारपूर्वक रुपमा बजेट आएको टिप्पणी गरे। 

यी हुन् बजेटका केही कार्यक्रम
यस वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बढी रकमको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र ५ खर्ब ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नै गर्न सक्ने कार्यक्रमहरुलाई पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखेको छ। सरकारले खुद्रे कार्यक्रमका लागि पनि प्रशस्तै बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण र खोपको खरिदमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा धेरैजसोको खुद्रा तथा कार्यकर्ता रिझाउने खालका कार्यक्रमहरु मात्र राखिएको हो। 

खोप खरिदका लागि जम्मा २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। जुन गत वर्षभन्दा ३२ अर्ब ८ करोडले बढी हो। कोरोनाको दास्रो लहरका कारण एकातिर जनताको मृत्यु भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ जनस्वास्थविद्हरुले कोरोनाको तेस्रो चरण पनि आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तैपनि सरकारले अपेक्षित रूपमा कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथिकता दिएको देखिएको छैन। 

बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट २ अर्ब थप गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। जुन प्रभावकारी देखिएका छैन तर पनि सरकारले यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट थपेको हो। 

यस्तै सरकारले सरकारले संसद् विकास कोष, गरिबी निवारण कोष र स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको भने खारेज गरेको छ। 

सरकारले वृद्धभत्ता ४ हजार बनाएको छ भने अन्य भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलवमा भने यस वर्ष समान व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कर्मचारीको तलव २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ। 

सरकारले झापाको दमकमा बहुमतले पाकिङसहितको सिटी पार्क निर्माण गर्नेदेखि जलयात्रा, रेल तथा काठमाडौंको नदी सफाइ कार्यक्रमलाई समेत बजेट छुट्याएको छ। जुन स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार आफैँले गर्न सक्ने काम हो। आगामी बर्ष अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरी भूकम्पबारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा राखिएको छ। 

त्यस्तै सरकारले यो बजेट आफूखुसी बनाएको देखिन्छ। सरकारले सुकेटार विमानस्थलाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहान डाडा विमानस्थलाई आङ छिरिङ विमानस्थल नामाकरण गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरेको छ। सरकारले परियोजना धितोमा स्टार्टअपहरुको लागि २५ लाखसम्मको ऋण १ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने भएको छ। 

देशका ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिने योजना अन्तर्गत सरकारले नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुङा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामाकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको र कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ। 

देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ। आगामी वर्ष जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–विजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने दाबी बजेटमा गरिएको छ। 

बर्दिवास स्टेसनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक बेल्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने, काँकडभिटा– इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने, निजगढ–अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा भनिएको छ। 

यी हन् पपुलिस्ट कार्यक्रम 
वृद्धभत्ता मासिक ४००० 
कर्मचारीको मासिक तलब २००० वृद्धि, भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब

केही हाइलाइटस्
-सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाहका लागि लिइने ब्याज अनुदानको लागि १३ अर्ब 
 
-स्टार्टअपको लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड

-रेल मार्गको लागि १० अर्ब ३ करोड 

-कोभिड १९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किटलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब 

-खोपको लागि २६ अर्ब ७५ करोड

-कोरोना रोकथथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड

-औषधी खरिदको लागि ५ अर्ब ६० करोड

-जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि २ अर्ब ५० करोड

-सरुवा रोग अस्पताल निर्माणाको लागि १ अर्ब ३० करोड

-अस्पताल निर्माण गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब १५ करोड

-एड्स, यौन तथा कुष्ठ रोग नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ४६ करोड 

-रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि १ अर्ब २८ करोड 

-बीमा कार्यक्रम सन्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड

-सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि १४ अर्ब 

-सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड

-कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि ४५ अर्ब ९ करोड

-सिक्टा सिँचाइको लागि १ अर्ब ५६ करोड 

-रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको २ अर्ब ३५ करोड

-बबई सिचाई आयोजनाको लागि १ अर्ब ४४ करोड