कृषि क्षेत्रमा ४५ अर्ब विनियोजन, रासायनिक मलमा दिइने अनुदान बढाइयो

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बजेट भाषणमार्फत् उक्त उद्घोष गरेका हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्रको उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा करिब ८ अर्बले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट ३७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान पनि वृद्धि गर्ने बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रहेको रासायनिक मलको अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब पुर्‍याइएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छीलाई मुलुक विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइने मन्त्री पौडेलले बजेट बढ्दै उल्लेख गरे। कृषि उत्पादनको विविधीकरण गरिने र जमिनको चक्लाबन्दी गरी करार खेती गरिने नीति सरकारले लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत जमिनको चक्लाबन्दी गरी करार खेती गरिने योजना रहेकोमा कार्यान्वयन फितलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले किसानका लागि आयात हुने कृषि उपकरण तथा औजारमा भन्सार महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे। किसानलाई स्थानीय तहमार्फत् नि:शुल्क कृषि औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले पहाडी जिल्लामा फलफूल मिसन कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। पहाडी जिल्लामा फलफूल र हिमाली जिल्लामा व्यवसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे।

किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइने, र कृषि औजार आयातमा महसुल छुट दिइने सरकारी नीति रहेको छ। स्थानीय तहमा फलफुलका नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका ५० लाख विरुवा स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ।

त्यस्तै ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक कामको थालनी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। खाद्यान्न उत्पादन भण्डारणका लागि सबै प्रदेशमा भण्डारणस्थलको व्यवस्था गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै धान गहुँलगायतका न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका उत्पादन खाद्य वस्तुको व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारी नीति छ। 

उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधार १५ दिनभित्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। उखु उत्पादनमा अनुदानका लागि ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

त्यस्तै, कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ। उक्त योजनामा  इच्छुक किसानले सहभागी हुन सक्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

दूध उत्पादनमा ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने र पहाडी जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। 

कृषि अनुसन्धान परिषदका लागि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेको छ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी परिक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे।