जन्मँदै परीक्षणमा छ गणतन्त्र, टिक्ला त यो?

स्वतन्त्रता र उन्नत जीवनको परिकल्पनासँगै नेपाली जनमानसमा गणतन्त्रको बीजारोपण भएको हो तर यसको जन्म सरल, एकरेखीय र आन्तरिक कारणको परिणति मात्रै होइन। जगमा वैधानिकताको अभाव बोकेको यो व्यवस्थासँग जोडिएको आकांक्षाको सम्बोधन भएन भने गणतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ।
------
गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष पुग्दै गर्दा गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिका निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधानसम्मत भए–नभएको परीक्षणका लागि पेस भएका छन्। यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भइसकेको छ। यस पटकको मुद्दा राष्ट्रपतीय अभ्यासका हिसाबले अघिल्लोभन्दा पेचिलो किन छ भने ‘प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबीलाई खारेज गर्ने निर्णय’ को संवैधानिकता परीक्षण ‘विशुद्ध’ राष्ट्रपतिको निर्णयको परीक्षण हो। यद्यपि, नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा वर्तमान राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयमा ‘लालमोहर लगाइदिने’ संस्थामा सीमित भएको आरोप पुरानो हुँदै गएको छ। र, त्यो शंका निवारण गर्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालयले प्रभावकारी उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

अवश्य पनि, नेपाली जनताले चाहना राखेको राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था सात सालको परिवर्तनअघिको ‘कैद’, ‘आत्मचाहनाको विरुद्ध गएर फाँसीको सजायमा लालमोहर लगाउन बाध्य’ राजसंस्था जस्तो होइन (तत्कालीन राजाको कैद जीवनबारे जान्न चाहनेलाई एरिका ल्युक्स्टाग लिखित ‘त्रिभुवनकी एरिका’ रोचक हुन सक्छ)।

प्रजातन्त्रको बीउ रोप्नेहरु मूलतः काठमाडौंका मध्यम–वर्ग थिए जो भारतसम्मको यात्रा गर्न सक्थे र आफ्ना सन्तानलाई त्यहाँ पढ्न पठाउन सक्थे। सन् १९२० र १९३० को दशकमा भारतमा गान्धीको नेतृत्वमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट उनीहरु प्रभावित थिए।

राष्ट्रपति संस्थामाथि जनविश्वासको संकट पैदा हुनु व्यक्ति राष्ट्रपतिप्रति मात्र असन्तोष होइन। बेलैमा त्यो संकट समाधान गर्न सकिएन भने गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुनेछैन। यसै पनि राजतन्त्रको समर्थनमा प्रदर्शन नेपाली सडकका लागि नौलो दृश्य होइन। र, ‘छिमेकीहरुको स्थायी मित्रको खोज’ पनि बेलाबखत कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ र जिज्ञासुले उल्लेख गरिरहने विषय हो। 

फेरि पनि, गणतन्त्रतर्फको नेपाली यात्रा नयाँ भने होइन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्र स्वप्नको जन्म सँगसँगै भएको देखिन्छ। यो लेख मूलतः गणतन्त्रतर्फ नेपाली यात्राको इतिहास र यससँग जोडिएका जनकांक्षामा केन्द्रित छ। तर यो निरन्तरताको भविष्यसँग जोडिएको ‘भू–राजनीतिक स्वार्थ’ बारे भने लेखको सीमाबोध गर्दै चर्चा गरिनेछैन।

गणतन्त्रको आरम्भिक चेत

इसाको बीसौं शताब्दीको तेस्रो दशक पुग्दानपुग्दै नेपालमा प्रजातान्त्रिक चेतको टुसो अंकुराउन थालेको थियो। प्रजातन्त्रको बीउ रोप्नेहरु मूलतः काठमाडौंका मध्यम–वर्ग थिए जो भारतसम्मको यात्रा गर्न सक्थे र आफ्ना सन्तानलाई त्यहाँ पढ्न पठाउन सक्थे। सन् १९२० र १९३० को दशकमा भारतमा गान्धीको नेतृत्वमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट उनीहरु प्रभावित थिए। (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५०)

१९९७ साल (सन् १९४०) मा स्थापना भएको रक्तपात कमिटीले १९९८ साल पुस (सन् १९४२ को फेब्रअुरी) मा छरेको पर्चामा नेपालमै पहिलोपटक औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको माग गरिएको छ। उक्त कमिटीले १९९७ भदौ २३ (सन् १९४० को सेप्टेम्बर ७) र १९९८ सालमा गरी दुईवटा पर्चा छरेको थियो।

त्यसरी टुसाएको प्रजातान्त्रिक चेतको मुनासँगै गणतन्त्रको स्वप्न पनि सुरु भएको थियो जसको सुरुवात गरेको थियो ‘रक्तपात कमिटी’ले। १९९७ साल (सन् १९४०) मा स्थापना भएको उक्त कमिटीले १९९८ साल पुस (सन् १९४२ को फेब्रअुरी) मा छरेको पर्चामा नेपालमै पहिलोपटक औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको माग गरिएको छ। उक्त कमिटीले १९९७ भदौ २३ (सन् १९४० को सेप्टेम्बर ७) र १९९८ सालमा गरी दुईवटा पर्चा छरेको थियो। पछिल्लो पर्चाको शीर्षक नै ‘लङ लिभ द रिपब्लिक अफ नेपाल’ (गणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद) छ। उक्त रक्तपात कमिटीको उपलब्ध पर्चाबाट यो कमिटी काठमाडौं र भारतको कानपुरबाट सञ्चालन भएको र यसको स्थायी सचिव जेबी मल्ल रहेको प्रस्ट हुन्छ। (गौतम, वि. सं. २०५५, पृ. ७) 

इतिहासकार राजेश गौतमका अनुसार उक्त कमिटीको मुख्य तीन उद्देश्य थिए– गणतन्त्रको स्थापना, राणाहरुको भण्डाफोर र राणा शासनको अन्त्य। रक्तपात कमिटीको पर्चामा राणा शासनको अन्त्य गर्ने आह्वान गरिएको छ। जापानको ‘कालोंग दल’ सँगको साथ पाएको र रुसको बोल्सेभिकसँग पनि सम्बन्ध रहेको दाबी गर्ने यो कमिटीले हिंसात्मक तरिकाले राणालाई खत्तम पार्ने सपना देखेको थियो। दुवै पर्चामा राणा शासनको अन्त्यपछि गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना किन हुनुपर्ने भन्नेबारे चर्चा गरिएको छैन। सम्भवतः शासन सञ्चालनमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका नभएकैले त्यसबारे बहस नभएको हो। तर, पछिल्लो पर्चामा बेलायतमा क्रामबेलको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिको र अघिल्लोमा फ्रान्सेली क्रान्तिको उदाहरण दिइएकाले उक्त कमिटी गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै माग राख्थ्यो भन्ने देखिन्छ।

त्यसो त नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘रक्तपात कमिटी’ नाम दिइएको अर्को दल पनि गठन भएको थियो। भुवनलाल प्रधानका अनुसार राजा त्रिभुवनको सक्रियतामा यो दल गठन भएको थियो। ‘ऊक्त संगठनको उद्देश्य राजदरबारमा मनाइने कुनै एउटा उत्सवको अवसरमा श्री ३ महाराज लगायत शीर्षस्थ राणालाई भोजमा निम्त्याई फिल्म देखाउने र तिनीहरु सबै फिल्म हेरिरहेको कोठा डाइनामाइटले ध्वस्त पार्नु थियो। यो गुप्त योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि फिल्म हेर्ने कोठा विशेष तरिकाले तयार गरिएको थियो।’ (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ५२) 

१९९७ सालमा प्रजा परिषद्को आन्दोलन  दबाइएपछि नेपाली राजनीति परिदृश्य शिथिलजस्तो देखियो। यद्यपि १९९९/२००० सालतिरै दुईवटा गोप्य राजनीतिक संगठन बनिसकेका थिए। प्रेमबहादुर कंसाकार, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज लगायतले ‘नेपाल प्रजातन्त्र संघ’ को स्थापना र भुवनलाल प्रधानको संयोजकत्वमा अर्को संगठन ।

तोकिएको दिन तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर नारायणहिटी जाने क्रममा भुइँमा लडेकाले साइत नपरेको भन्दै उनी फर्किएपछि यो दलको योजना अधुरै रहेको थियो। नामविहीन यो संगठनलाई ९९७ सालमा प्रजा परिषद् सम्बन्धी मुद्दाको सिलसिलामा चर्चा चलेपछि ‘रक्तपात मण्डली’ भन्ने नाउँ दिइएको थियो (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ५३)। राणा शासकलाई हत्या गर्ने योजना बुनेको भए पनि यो दलको राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट थिएन। 

१९९७ सालमा प्रजा परिषद्को आन्दोलन निर्ममतापूर्वक दबाइएपछि नेपाली राजनीति परिदृश्य शिथिलजस्तो देखियो। यद्यपि १९९९/२००० सालतिरै काठमाडौंमै दुईवटा गोप्य राजनीतिक संगठन बनिसकेका थिए। प्रेमबहादुर कंसाकार, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज लगायतले ‘नेपाल प्रजातन्त्र संघ’ को स्थापना गरिसकेका थिए। त्यस्तै भुवनलाल प्रधानको संयोजकत्वमा अर्को संगठन बनेको थियो। (प्रधान, सन् २०१४, पृ. १२२–१२३)

काठमाडौंमा स्थापित यी राजनीतिक संगठन मूलतः प्रत्यक्ष वा परोक्षमा राजाको नेतृत्वमा राणा शासन उन्मूलनको उद्देश्य राख्दथे। सम्भवतः नेपाली समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेकाले राजतन्त्रप्रति उपत्यकाका जनताको सद्भाव र समर्पण बढी थियो। त्यसैले उनीहरुको काल्पनामा गणतन्त्र बीजारोपण भइसकेको थिएन। 

२००३ साल चैत २८ गते सम्पन्न नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘श्री ५ महाराजाधिराज हाम्रा वैधानिक राजा भएर बसुन् र देशमा एउटा उत्तदायी शासन कायम होस्’ भन्ने उद्देश्य व्यक्त गरिएको थियो।

त्यसो त २००३ माघ १२–१३ मा भारतको कलकत्तामा ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को सम्मेलनबाट स्थापित ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ पनि ‘अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगले जनउत्तरदायी सरकारको स्थापना’ गर्ने उद्देश्य राख्थ्यो (गौतम, २०५५, पृ. ७५)। २००३ साल चैत २८ गते सम्पन्न नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘श्री ५ महाराजाधिराज हाम्रा वैधानिक राजा भएर बसुन् र देशमा एउटा उत्तरदायी शासन कायम होस्’ भन्ने उद्देश्य व्यक्त गरिएको थियो (स्रोत : गौतम, २०५५, परिशिष्टांक–८)।

यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसमा पनि आरम्भमा गणतन्त्रको बहस भएको पुराना कांग्रेसजनको स्मृतिमा उल्लेख छ। पञ्चायतका बफादार सेवक भएका राजेश्वर देवकोटाका अनुसार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको दरभंगा अधिवेशन (२००५ फागुन १८) मा कृष्णप्रसाद भट्टराई र देवेन्द्रराज उपाध्यायले पार्टीको विधानबाट ‘राजाको वैधानिक नायकत्व’ भन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए। ती तिनै भट्टराई हुन् जो जीवनको अन्त्यसम्म पनि राजतन्त्रका पक्षपाती भए र गणतन्त्र स्वीकारेकाले नेपाली कांग्रेस नै परित्याग गरे। सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाले छलफलमा नै नल्याउने गरी त्यो प्रस्ताव फ्याँकिदिए, न त प्रस्तावकहरुले नै त्यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता जारी राखे। (देवकोटा, २०७३, पृ. १६७)।

राणा, राजा र कांग्रेसबीच सम्झौता भएपछि नेपाल फर्किएका राजा त्रिभुवनले गरेको घोषणामा ‘हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको, एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस्’ भन्ने उल्लेख छ। 

रोचक त कतिसम्म छ भने २००७ फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले गरेको ऐतिहासिक घोषणामा पनि ‘गणतन्त्र’ शब्द परेको छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले २००७ साल मंसिर २२ (सन् १९५० डिसेम्बर ७) मा गरेको प्रस्तावअनुसार राणा, राजा र कांग्रेसबीच सम्झौता भएपछि नेपाल फर्किएका राजा त्रिभुवनले गरेको घोषणामा ‘हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको, एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस्’ भन्ने उल्लेख छ। 

अंग्रेजी मस्यौदा त पहिले नै तयार भइसकेको थियो। हाम्रो केबिनेट सेक्रेटरी गुञ्जमान थिए। त्यसमा ‘डेमोक्रेसी’ को अनुवाद गर्दा कसैले के भन्यो, कसैले के भन्यो। मैले लोकतन्त्र भन्न खोजेको थिएँ। लोक मैले बिर्सें, गणतन्त्र मैले भनें।

यो वाक्यले संविधानसभामार्फत गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। तर, गणतन्त्र भन्ने शब्द अनुवाद गर्दा त्रुटिवश परेको नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा स्वीकार गरेका छन्, यसरी– ‘महाराजाधिराजको घोषणाको मस्यौदा अलिकति त दिल्लीबाट नै भएर आएको थियो, हामीले पनि अलिकति हेरेका थियौं। अब त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नुपर्ने थियो। अंग्रेजी मस्यौदा त पहिले नै तयार भइसकेको थियो। हाम्रो केबिनेट सेक्रेटरी गुञ्जमान थिए। त्यसमा ‘डेमोक्रेसी’ को अनुवाद गर्दा कसैले के भन्यो, कसैले के भन्यो। मैले लोकतन्त्र भन्न खोजेको थिएँ। लोक मैले बिर्सें, गणतन्त्र मैले भनें। सबैले ठीक छ भने र त्यस घोषणामा डेमोक्रेसीको अनुवाद गणतन्त्र हुन गयो। त्यो गणतन्त्र भनेको रिपब्लिक भनेको होइन।’ (कोइराला, वि. सं. २०५५, पृ. १४२–१४३) 

राजनीतिक दलभित्र पहिलोपटक औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको बहस गर्ने श्रेय भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनुपर्छ। पुष्पलालको अगुवाइमा गठित कम्युनिस्ट पार्टीले २००६ सालमा प्रकाशित आफ्नो घोषणापत्रमा ‘जनवादी क्रान्ति’ गर्ने नीति लिए पनि गणतन्त्रबारे मौन थियो। तर २००७/००८ सालतिर नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने विषयमा विवाद देखिएका थिए (रायमाझी, २०५९, पृ. ४२)। २०१० माघ १७ गते सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले भने ‘संविधानसभा’ लाई आफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्दै ‘वैधानिक राजतन्त्र’ को समर्थन गरेको थियो (रावल, २०४७, पृ. ३८)। तर, त्यसको तीन वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीमा संवैधानिक राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी गरी दुई धार तयार भइसकेको थियो। गणतन्त्रवादी धारको नेतृत्व पुष्पलालले गरेका थिए (पुष्पलाल, २०५३, पृ. ९६)। 

गणतन्त्रको चेतना २०१७ सालपछि सुषुप्तप्रायः रह्यो। संवैधानिक राजतन्त्र, संविधानसभा र गणतन्त्रबारे बढीजसो बहस निर्वासनमा रहेर सक्रिय भएका नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरुबीच भयो। अधिकांश घटक भने ‘नौलो जनवाद’ कै पक्षपाती थिए तर राजाको अस्तित्व रहने, नरहनेबारे मौन।

गणतन्त्रको बाटो लिने वा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसद्को भन्नेबारे औपचारिक बहस २०१४ जेठ १५ देखि २५ मा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनमा भएको थियो। पार्टीको राजनीतिक दिशाबारे क–कसले के–के प्रस्ताव राखेका थिए भन्ने एकमत छैन। डा. सुरेन्द्र केसीका अनुसार केशरजंग रायमाझी संवैधानिक राजतन्त्र र शम्भुराम श्रेष्ठ गणतन्त्रका पक्षमा थिए (केसी, २०५६, पृ. १५१)। उनले पुष्पलालको नीति के थियो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। भीम रावलका अनुसार रायमाझी ‘संवैधानिक राजतन्त्र’, पुष्पलाल ‘संविधानसभा र संसदीय प्रजातन्त्र’ र शम्भुराम श्रेष्ठ ‘गणतन्त्र’ को पक्षमा उभिएका थिए। महाधिवेशनले ‘आफ्नो क्रान्तिकारी लक्ष्यमा गणतन्त्रको उल्लेख गर्दै तत्कालको राजनीतिक कार्य विधानसभाको संघर्ष पारित गरेको थियो’ (रावल, २०४७, पृ. ४५)।

यसरी बीजारोपण भएको गणतन्त्रको चेतना २०१७ सालपछि सुषुप्तप्रायः रह्यो। संवैधानिक राजतन्त्र, संविधानसभा र गणतन्त्रबारे बढीजसो बहस निर्वासनमा रहेर सक्रिय भएका नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरुबीच भयो। अधिकांश घटक भने ‘नौलो जनवाद’ कै पक्षपाती थिए तर राजाको अस्तित्व रहने, नरहनेबारे मौन। 

सुषुप्तप्रायः रहेको गणतन्त्रको बीजलाई एकैपटक सतहमा ल्याइदिने काम भने रामराजाप्रसाद सिंहले गरेका थिए २०४२ सालमा। नेपाली कांग्रेसले अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन चलाइरहेका बेला २०४२ असार ५ गते पोखरामा र ६ गते काठमाडौंका विभिन्न भागमा बम विस्फोटन गरेर सिंहले एकाएक तरंग सिर्जना गरिदिएका थिए।

सुषुप्तप्रायः रहेको गणतन्त्रको बीजलाई एकैपटक सतहमा ल्याइदिने काम भने रामराजाप्रसाद सिंहले गरेका थिए २०४२ सालमा। नेपाली कांग्रेसले अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन चलाइरहेका बेला २०४२ असार ५ गते पोखरामा र ६ गते काठमाडौंका विभिन्न भागमा बम विस्फोटन गरेर सिंहले एकाएक तरंग सिर्जना गरिदिएका थिए। पाँच जनाको ज्यान गएको बम विस्फोटको जिम्मा लिँदै सिंह अध्यक्ष रहेको ‘जनवादी मोर्चा नेपाल’ ले छरेको पर्चामा उल्लिखित लक्ष्यमध्ये पहिलो बुँदा नै ‘राजतन्त्रको उन्मूलन’ थियो। (गौतम, २०७६, पृ. ६८) यसरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुसँगै गणतन्त्रको स्वप्न यात्रा पनि आरम्भ भएको थियो। तर, यो यात्रा नियमित, निरन्तर र सतत हुन सकेन। 

गणतन्त्रको सामाजिक आधार

आरम्भमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्र स्वप्नको बीजारोपण सँगै भए पनि समयक्रममा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नै नेपाली राजनीतिको मूल ध्येय हुन पुग्यो। गणतन्त्रसम्म नेपाली समाज जान नसक्नुको मुख्य कारण थियो, नेपाली राज्य निर्माणसँग जोडिएको राजतन्त्र। वर्तमान नेपालको निर्माण हुनुअघि नेपाली जनता र शासकले बुझ्ने देश फरक थियो। राज्यसँग जनताको सम्बन्ध तिरोको बाध्यकारी तन्तुले मात्र जोडेको थियो। तर, सुगौली सन्धिसँगै सिमाना विस्तार रोकिएपछि नेपाल आधुनिक परिभाषाको ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। 

अमेरिकी मानवशास्त्री रिचर्ड बर्घटले नेपाल राष्ट्र–राज्य निर्माण बन्ने प्रक्रिया ६ वटा चरणमा सम्पन्न भएको व्याख्या गरेका छन्। ती हुन्– सीमा निर्धारण (सन् १८१६), हिन्दू संहिताको आधारमा मूल कानुनको निर्माण (वि. सं. १९१०), जातका आधारमा देशको व्याख्या, नेपालीलाई आधिकारिक भाषा निर्धारण, शासन सञ्चालनमा राजाको सर्वोच्चता (पञ्चायत), राजतन्त्र र राज्यको फरक (सार्वभौमसत्ता राजामा भए पनि पञ्चायती संरचनाबाट शासन प्रणाली), सांस्कृतिक रुपमा विशिष्ट शासनको निर्माण (एक भाषा, एक भेषको मान्यता सिर्जना)। (बर्घट, सन् १९८४)

नेपाली समाज मुख्यतः दुईवटा परिवर्तनले कृषिमा आधारित रहिरहेन। ती हुन्, जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य र श्रमको अवस्थामा परिवर्तन। खासगरी २०२० को दशकको सुरुमा भएको भूमिसुधारले जमिनदारी प्रथा अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग गर्‍यो। त्यस्तै कृषिमा आबद्ध श्रमशक्ति पनि गैरकृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदै गयो।

नेपाल राज्य–राष्ट्र बन्ने यो प्रक्रियाको अभिन्न पाटो थियो, राजतन्त्रको सर्वोच्चता। राज्यमा उपलब्ध स्रोतको वितरण प्रक्रियाले यो सर्वोच्चता स्थापना गरेको थियो। इसाको १९ औं शताब्दीको सुरुमा नेपाली राज्यका मूलभूत तीन स्रोत थिए– खेतीयोग्य जमिन, खानी र जंगल। यी सबै स्रोतलाई राज्यको सम्पत्ति ठानिन्थ्यो। खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै जनताको निजी स्वामित्व रहन पाउने छुट दिइएको थियो। त्यो निजी स्वामित्वको वितरण रजिया, बिर्ता, जागिर, किपटमार्फत हुन्थ्यो। बिर्तावाल, जिम्मावाल, जमिनदार, मुखिया, रजिया प्राप्त राजा (बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट र मुस्ताङमा रहेका) मार्फत केन्द्रीय सत्ताले शासन गथ्र्यो। यातायात, सञ्चार र शिक्षाको विकास नभइसकेको नेपाली समाजको उत्पादन प्रणाली मूलतः कृषिमा आधारित गुजारामुखी थियो। राज्यको आयको मूलस्रोत जमिनको तिरो थियो। (रेग्मी, सन् १९८४, पृ. १७–१९)

सात सालपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनले समाजको यो बुनोटमा ठूलो मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सकेन। राजनीतिज्ञ घनश्याम भुसालका अनुसार त्यो परिवर्तनले ‘सामाजिक–आर्थिक संरचनाको पाइलो केही चल्मलायो मात्रै, अगाडि बढेन। ...उत्पादन सम्बन्धका हिसाबले यस बीचमा कुनै तात्त्विक अन्तर आएन। ००७ देखि ०१७ सालका बीचमा जागिर र बिर्तालाई कानुनी रुपमा उन्मूलन गरियो। तर, ती जमिनमा उनीहरुको अधिकारलाई कम गरेर होइन कि अधिकारको स्वरुपलाई फेरेर, अर्थात् रैकरमा परिणत गरेर, उनीहरुकै स्वामित्वमा दिइयो र त्यसलाई जमिनदारी प्रथाको अन्त्य भनेर प्रचार गरियो’ (भुसाल, २०५९, पृ. १३२–१३३)। सन् १९७० सम्ममा पनि जमिनमा लगभग ९० प्रतिशत नेपाली परिवारको स्वामित्व थियो। 

‘बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रका पालामा चालिएका कदमले सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषलाई समाप्त पारिसकेका थिए। ...सन् १९९७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेकोमा २०१३ सम्ममा यो संख्या घटेर ३३ प्रतिशतमा आयो। तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत ज्यालादार पुरुष गैरकृषि क्षेत्रका पेसामा आबद्ध भए।

यो सामाजिक बुनोट पञ्चायतको मध्यसम्ममा आइपुग्दा भने परिवर्तन हुन थालेको थियो। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार नेपाली समाज मुख्यतः दुईवटा परिवर्तनले कृषिमा आधारित रहिरहेन। ती हुन्, जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य र श्रमको अवस्थामा परिवर्तन। खासगरी २०२० को दशकको सुरुमा भएको भूमिसुधारले जमिनदारी प्रथा अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग गर्‍यो। त्यस्तै कृषिमा आबद्ध श्रमशक्ति पनि गैरकृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदै गयो। मिश्र लेख्छन्, ‘बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रका पालामा चालिएका कदमले सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषलाई समाप्त पारिसकेका थिए। ...सन् १९९७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेकोमा २०१३ सम्ममा यो संख्या घटेर ३३ प्रतिशतमा आयो। तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत ज्यालादार पुरुष गैरकृषि क्षेत्रका पेसामा आबद्ध भए। सन् १९९५–९६ सम्म किसान परिवारका लागि खेतीबाट हुने आम्दानी ६१ प्रतिशत रहेकोमा २०१०–११ सम्म आइपुग्दा २८ प्रतिशतमा झरेको पाइयो।’ (मिश्र, २०७६ पृ. ९८–९९)

यसरी परिवर्तित भएको उत्पादनको सम्बन्धको जगमा आएका अन्य परिवर्तनले नेपाली जनतालाई बिस्तारै प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक बनाउँदै लगे। ती थिए, राजमार्गको विस्तार, बसाइँ सराइ, सञ्चार र शिक्षा प्रणालीको विकास। ‘लगानी भए, ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन थाल्यो र नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, स्थायी र अस्थायी बसाइ सर्ने क्रम बढ्न थाल्यो। ...श्रम र सेवाको आदानप्रदानको दायरा फराकिलो बनाउँदै लग्यो। राजमार्ग, सञ्चार र शिक्षा प्रणालीले दायरा फराकिलो बनाउने काम गरे।’ (मिश्र, २०७६, पृ. ११७)

मिश्रका अनुसार सन् १९७० पछि नयाँ पुस्ताको जन्म भयो। यो पुस्ता पढालेखा थियो। कृषिको परम्परागत बन्धनबाट बाहिर निस्कन चाहन्थ्यो। सारमा, मध्यमवर्गको उदय भयो। मध्यमवर्गले स्वतन्त्रताको खोजी गर्‍यो। यो स्वतन्त्रता सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक तीनैथरी थियो। (मिश्र, सन् २०१५) 

सारमा, कृषि र जमिनबाट मुक्त, पढालेखा र परम्पराप्रति असन्तुष्ट मध्यमवर्गीय युवाको उदय गणतन्त्रतर्फको नेपाली यात्राको सामाजिक आधार थियो। 

राजनीतिक आधार

मिश्र लगायतका समाजशास्त्रीले व्याख्या गर्ने गरेको आर्थिक–सामाजिक आधारकै कारण मात्र नेपाल गणतन्त्रमा गयो भन्नुचाहिँ निकै सरल बुझाइ हुन जान्छ। पक्कै पनि सामाजिक आधार निर्माण भएको थियो। मध्यमवर्ग, असन्तुष्ट युवाको जमात तयार थियो। तर, यसलाई राजनीतिक रुपमा संगठित नगर्दासम्म राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुँदैनथ्यो। राजनीतिक परिवर्तनको त्यो ऐतिहासिक भूमिका पूरा गर्‍यो तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले। 

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि पनि आमजनताको जीवनस्तर नउकासिएको अवस्था, त्रिशंकु संसद्मा देखिएको सत्ताकेन्द्रित हानथाप, भ्रष्टाचार प्रकरण, २०४७ सालको संविधानप्रतिको असहमति, हिन्दू अधिराज्यप्रतिको रोष, दलित मुद्दा, जातीय–क्षेत्रीय असन्तुष्टि आदि’ आधारको जगमा माओवादी विद्रोह उठेको थियो।

२०५२ सालमा माओवादी विद्रोह सुरु हुँदैगर्दा त्यसका निम्ति पर्याप्त राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आधार निर्माण भइसकेका थिए। ‘गरिबी, बेरोजगारी, २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि पनि आमजनताको जीवनस्तर नउकासिएको अवस्था, त्रिशंकु संसद्मा देखिएको सत्ताकेन्द्रित हानथाप, भ्रष्टाचार प्रकरण, २०४७ सालको संविधानप्रतिको असहमति, हिन्दू अधिराज्यप्रतिको रोष, दलित मुद्दा, जातीय–क्षेत्रीय असन्तुष्टि आदि’ आधारको जगमा माओवादी विद्रोह उठेको थियो (शर्मा, २०७०, पृ. ३२)।

माओवादीले सुरुदेखि नै गणतन्त्रलाई आफ्ना प्रमुख मागमध्ये एक बनाउँदै आएको थियो। २०५८ भदौमा सम्पन्न नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) र माओवादीबीच सम्पन्न पहिलो वार्ताको अजेन्डामा नै गणतन्त्र थियो। त्यतिबेला मूल्यांकन मासिकसँगको कुराकानीका क्रममा माओवादीको वार्ता टोलीका नेता कृष्णबहादुर महराले आफ्ना तीनवटा मुख्य अजेन्डा रहेको बताएका थिए– ‘अन्तरिम सरकार, नयाँ संविधान तथा गणतन्त्रको संस्थागत विकास’। (महरा, २०५८, पृ. १०–११)

माओवादीले उठाइरहेको गणतन्त्रको नारालाई समृद्ध बनाउने काम गरेको थियो २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डले। राजसंस्थाप्रतिको नेपाली जनताको भक्ति (राजनीतिक होइन) टुटाउने अन्तिम र सशक्त प्रहार थियो, जेठ १९ को हत्याकाण्ड। दरबार हत्याकाण्डपछि राजालाई भगवान् विष्णुको अवतार मान्ने नेपाली जनताले शंका गर्न थाले। खासगरी हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई हेर्ने नेपाली जनताको शंकालु दृष्टिले गणतन्त्रको राजनीतिलाई मलजल गर्‍यो। 

अन्यमनस्क संसदीय दल

०५९ जेठ ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेसँगै प्रतिगमनको सिलसिला सुरु हुँदासम्म पनि संसद्मा भाग लिइरहेका तत्कालीन सात दल (सुरुमा पाँच, माघ १९ पछि सात) गणतन्त्रबारे पछिसम्म पनि अन्यमनस्क नै थिए। 

२०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘तीन वर्षको समय मागेर’ शासनसत्ता पूर्णत आफ्नो हातमा लिँदासम्म पनि संसद्मा सहभागी दल गणतन्त्रमा जान तयार भइसकेका थिएनन्।

हुन त माओवादीले संसद्मा भाग लिइरहेका वामपन्थी दलहरुलाई पनि गणतन्त्रका निम्ति सहमत गराउने प्रयास गरेको थियो। २०५८ साउन ३१–३२ मा भारतको सिलगुडीमा ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीका ११ जना नेता भेला भएका थिए। भेलाका संयोजक थिए तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र)का महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’। जसमा अन्य सहभागी थिए– नेकपा (एमाले) का माधवकुमार नेपाल र ईश्वर पोखरेल; नेकपा (मसाल) का रामसिंह श्रीस; नेमकिपाका नारायणमान विजुक्छें र सुनील प्रजापति; नेकपा (माले) का  वामदेव गौतम; नेकपा (एकता केन्द्र) का नारायणकाजी ‘प्रकाश’; संयुक्त जनमोर्चा नेपालका लीलामणि पोखरेल; नेकपा (माओवादी)का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, मोहन वैद्य ‘किरण’ र बाबुराम भट्टराई। भेलामा एकता केन्द्र र माओवादी गणतन्त्रका पक्षमा उभिए पनि अन्य दलहरु सहमत भएनन्। एमाले, माले र नेमकिपा संविधान संशोधनमा मात्रै सहमत भए। (मूल्यांकन, २०५८ भदौ, पृ. ४५)

२०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘तीन वर्षको समय मागेर’ शासनसत्ता पूर्णत आफ्नो हातमा लिँदासम्म पनि संसद्मा सहभागी दल गणतन्त्रमा जान तयार भइसकेका थिएनन्। उता जनवादी गणतन्त्रको नारा लगाइरहेको माओवादीले संसदीय दलहरुको समेत साथ पाउने आशाले २०५९ असोजमा रुकुमको चुनबाङमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को नीति लिन थालेको थियो। गणतन्त्रमात्रै भन्दा जनवादी गणतन्त्र बुझिने भएकाले ‘लोकतन्त्र’ शब्द थपिएको थियो (शर्मा, वि. सं. २०७०, पृ. २०१)।

राजा र राजसंस्थाको भविष्यबारेको छलफलमा सात दल प्रवेश गर्न नै चाहँदैनथे। यो अन्यमनस्कताले सात दल र माओवादीलाई एकै विन्दुमा पुग्न बाधा पुर्‍याइरहेथ्यो।

प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको स्मरणमा राजा र राजसंस्थाको भविष्यबारेको छलफलमा सात दल प्रवेश गर्न नै चाहँदैनथे। यो अन्यमनस्कताले सात दल र माओवादीलाई एकै विन्दुमा पुग्न बाधा पुर्‍याइरहेथ्यो।

पाण्डे सम्झिन्छन्– ‘मलाई लाग्थ्यो, प्रमुख जटिलता सबैको मनमा भएको तर छलफल गर्न नचाहेको विषय वा पात्रसँग (अंग्रेजीमा इलेफेन्ट इन दी रुम) सम्बन्धित थियो। त्यो पात्र वा ‘हात्ती’ थियो, राजा वा राजसंस्था। भविष्यको सत्तामा राजसंस्थाको स्थान यकिन नगरीकन वा चालू वार्ताहरुमा समेत राजाको स्वार्थ वा सहमतिको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन, सो निर्क्याेल नगरीकन संविधानसभाकै बारेमा पनि मतैक्य हुन मुस्किल थियो।’ (पाण्डे, २०७७, पृ. १६६)

गणतन्त्रप्रतिको यो अन्यमनस्कता सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा सम्पन्न ‘बाह्रबुँदे समझदारीपत्र’ मा पनि देखियो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको आधार रहेको उक्त समझदारीमा गणतन्त्र शब्द उल्लेख छैन। समझदारीको पहिलो बुँदामा ‘निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने’ उल्लेख छ। पूर्ण लोकतन्त्रसम्म पुग्ने बाटो भने सात दल र माओवादीले भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव गरेका थिए। सात दलले विघटित संसद्को पुन: स्थापना, सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँगको वार्ता र समझदारीका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्रसम्म पुग्ने नक्सा कोरेको थियो। माओवादी भने आन्दोलनरत दलहरुको राजनीतिक सम्मेलनमार्फत अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत पूर्ण लोकतन्त्रसम्म जान चाहन्थ्यो। राजनीतिक परिघटना सात दलले कोरेको मार्गचित्रबाट अघि बढ्यो। तर, पूर्ण लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र नै हो वा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र भन्ने भने कतै पनि व्याख्या थिएन। 

यही अन्यमनस्कताबीच ०६२/०६३को आन्दोलन भयो। आन्दोलनबाट स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाली म्याग्नाकार्टा भनिने २०६३ को जेठ ४ को घोषणा गर्दै राजा र राजपरिवारका अधिकार कटौती गर्‍यो। नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्‍यो। तर, गणतन्त्रबारे कुनै चर्चासम्म गरेन।

गणतन्त्रको ‘अस्वाभाविक’ जन्म 

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै गणतन्त्र स्वप्नको जन्म भएको चर्चा गर्दै यसको सामाजिक–आर्थिक आधारको व्याख्या गरिसकेपछि पनि गणतन्त्रको जन्मप्रक्रियालाई अस्वाभाविकभन्दा प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, यो अस्वाभाविकता मर्म र मान्यतामा नभई राजनीतिक प्रक्रियामा सिर्जना भएको थियो। सामाजिक–आर्थिक आधार तयार हुनु एउटा कुरा हो, जनताको निश्चित हिस्सा तयार हुनु पनि एउटा कुरा तर राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अर्कै कुरा। दोस्रो जनआन्दोलनको अन्तिमसम्म पनि नेपाली राजनीतिक कोर्स गणतन्त्रतर्फ औपचारिक रुपमा हिँडिसकेको थिएन। 

०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका सडकमा अवश्य पनि ‘श्रीपेच जलाउने’ नारा लागेको थियो। तर, आन्दोलनका मूल नेतृत्व गणतन्त्रको यात्रामा इच्छुक थिएनन्। त्यसोभए देश कसरी गणतन्त्रसम्म पुग्यो त? नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीको दाबी छ– नागरिक आन्दोलनका कारण देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेको हो।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका सडकमा अवश्य पनि ‘श्रीपेच जलाउने’ नारा लागेको थियो। तर, आन्दोलनका मूल नेतृत्व गणतन्त्रको यात्रामा इच्छुक थिएनन्। त्यसोभए देश कसरी गणतन्त्रसम्म पुग्यो त? नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीको दाबी छ– नागरिक आन्दोलनका कारण देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेको हो।

पहाडी लेख्छन्–  ‘दलहरु जनताबाट विच्छेद भएका बेला १२ बुँदेको जग नागरिक आन्दोलनले निर्माण गरेको हो। त्यही जगको धरातलमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो र त्यही जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र उन्मूलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो, जसका कारण प्रमुख दलहरुको संवैधानिक राजतन्त्र र माओवादीको जनवादी गणतन्त्र दुवैले हावा खाएका हुन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभई विश्राम नलिने नागरिक आन्दोलनको अडानका कारण दलहरु नागरिक आन्दोलनसँग औधी रिसाएका हुन्।’ (पहाडी : गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल)

पहाडीको यो दाबी आंशिक सत्य मात्रै हो। पक्कै पनि नागरिक आन्दोलन अन्तरिम संसद् सञ्चालन हुँदासम्म पनि गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलनरत थियो। गणतन्त्र घोषणा हुने दिनसम्म पनि नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्न छाडेको थिएन। तर, नागरिक समाजको खबरदारीले मात्रै देश गणतन्त्रमा पुगेको हो भन्न मिल्दैन। 

बरु गणतन्त्रको जन्मको पछाडि जोडिएको थियो, दक्षिणी छिमेकी भारत। ज्ञानेन्द्रको सत्ता आरोहणपछि नै दिल्ली र नेपाली दरबारबीच सम्बन्ध सहज थिएन। उनले शासन सत्ता हातमा लिएपछि त दिल्ली राजतन्त्रको उच्छेदनमै कटिबद्ध भइसकेको थियो। 

नेपालका माओवादीले भारतीय संस्थापनलाई पत्र लेखेपछि शरण दिएको खुलासा गरेकै पुस्तक अंशमा भारतीय राजनीतिशास्त्री एसडी मुनी लेख्छन्–  ‘(माघ १९पछि) नेपालप्रति भारतका तीन मुख्य नीति थिए : (१) राजालाई आफ्नो कदमबाट पछि हटी राजनीतिक दलसँग सहमति निर्माण गर्न दबाब दिने, (२) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालप्रति दिल्लीको दृष्टिमा सहमत गराउने, र (३) राजाको कदमविरुद्ध उभिएका मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादीको गठबन्धन तयार गरी राजालाई दबाब बढाउन सहयोग गर्ने।’ (मुनी, सन् २०१२, पृ. ३२३) 

२०५९ असार १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दिल्लीमा भेटेपछि भारतले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो। उक्त भेटमा राजाले शासन हातमा लिन लागेको थाहा पाएपछि भारतले ‘दरबार र माओवादी दुवैलाई प्रोत्साहन दिने अन्तर्विरोधी शृंखला सुरु गर्‍यो’।

मुनीको यो खुलासामा पाइने भारतका तीन नीतिमध्ये पहिलो र तेस्रो विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। पहिलो बुँदाले राजा र मूलधारका दलसँगको सम्बन्ध सुधारको परिकल्पना गर्छ। तेस्रोले राजाविरुद्ध सात दल र माओवादीको। परिणतिले भने भारतले तेस्रो नीति नै लिएको देखियो। त्यसपछाडि जोडिएको थियो, राजतन्त्र उच्छेदन गर्ने भारतको संकल्प। 

पत्रकार सुधीर शर्माका अनुसार २०५९ असार १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दिल्लीमा भेटेपछि भारतले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो। उक्त भेटमा राजाले शासन हातमा लिन लागेको थाहा पाएपछि भारतले ‘दरबार र माओवादी दुवैलाई प्रोत्साहन दिने अन्तर्विरोधी शृंखला सुरु गर्‍यो’। शर्मा लेख्छन्, ‘२०५९ सालमा ‘र’ ले जिम्मा लिएको नेपाल मिसनको एउटा उद्धेश्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो, जुन हासिल गर्न छ वर्ष पनि लागेन।’ (शर्मा, वि.सं. २०७०, पृ. १२०) 

गणतन्त्र स्थापनाको संकल्पमा कटिबद्ध हुन भारतलाई सघाएको थियो, २०६२ कात्तिक २६–२७ मा बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न सार्क राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तुतिले। सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘आतंकवाद सार्क राष्ट्रको साझा शत्रु भएको’ उल्लेख गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रको उक्त कथन मूलतः भारतप्रति लक्षित थियो।

नेपालले भन्दा पहिले माओवादीलाई ‘आतंकवादी’ घोषणा गरे पनि माओवादी भारतीय संस्थापन संरक्षित छ भन्नेबारे नेपाल सरकार जानकार भइसकेको थियो (हेर्नुहोस्, विवेक शाहको ‘मैले देखेको दरबार’)। त्यसबारे भारत सरकारलाई जानकारी पनि गराइसकेको थियो। त्यसैले ज्ञानेन्द्रको उक्त कथनले पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि पालिरहेको भारतलाई राजतन्त्रविरुद्ध उभिन सहज बनाइदियो। (नेपाली राजसंस्था र भारतीय संस्थापनबीचको उतारचढावयुक्त सम्बन्ध र ज्ञानेन्द्रसँगको असहिष्णुताले बृहत्ताकार लेखनको माग गर्छ।)

२०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी सबै राजनीतिक दल गणतन्त्रमा सहमत भइसकेका थिएनन्।

नेपाली राजसंस्थाप्रति भारतीय असन्तुष्टिले अन्ततः नेपाली राजनीतिलाई गणतन्त्रसम्म डोर्‍यायो तर वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने गरी, जसको देखिने सारथी भइदियो नेकपा (माओवादी)। 

२०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी सबै राजनीतिक दल गणतन्त्रमा सहमत भइसकेका थिएनन्। अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति’ गठन गरिएको थियो। २०६३ असार २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न सात दल र माओवादीबीचको वार्ताबाट उक्त समिति गठन गर्ने टुंगो लगाइएको थियो। समितिले २०६३ भदौ ९ गते सरकार र माओवादीका वार्ता टोलीका संयोजकहरु क्रमशः कृष्णप्रसाद सिटौला र कृष्णबहादुर महरालाई मस्यौदा बुझाएको थियो। मस्यौदाको धारा १५९ मा ‘राजा रहने वा नरहने भन्ने निरुपण संविधानसभाको निर्वाचनसँगै गरिने जनमतसंग्रहबाट गर्ने’ उल्लेख थियो। 

मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा राजतन्त्रका सम्बन्धमा विभिन्न दलले भिन्दाभिन्दै अडान राखेका थिए। नेपाली कांग्रेस संविधानसभाबाट राजतन्त्रबारे टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा थियो भने नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) संविधानसभा वा जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा। एमाले र माओवादी अन्तरिम संविधानमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने पक्षमा थिए। नेमकिपा संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला राजा राख्ने वा नराख्नेबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने अडानमा थियो। (प्रजापति, २०६६, पृ. ७१–७३)

तर २०६३ कात्तिकसम्म पुग्दा सात दल र माओवादी राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने’ समझदारीमा पुगेका थिए। सोही व्यहोरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो। (२०६३ कात्तिक २२ मा सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरुको तेस्रो खण्ड ‘अन्तरिम संविधानका विषयवस्तुबारे ’मा सम्मिलित।)

गणतन्त्र घोषणा नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने माओवादी अडानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपालको यात्रा वैधानिकताको प्रश्नको भार बोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। 

अन्तरिम संविधानले प्रारम्भमा गणतन्त्र स्थापनालाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबीचको चुनावमार्फत वैधानिक गराउने उद्देश्य राखेको थियो। जनाकांक्षाको प्रत्यक्ष अभिव्यक्तिको विधि ‘जनमतसंग्रह’ लाई अनुशरण नगरे पनि ‘प्रजातन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ र त्यसको अभिव्यक्ति आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिहरुबाट हुन्छ’ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई यो प्रावधानले अप्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीबाट भए पनि आत्मसात् गरेको थियो। तर, गणतन्त्र घोषणा नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने माओवादी अडानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपालको यात्रा वैधानिकताको प्रश्नको भार बोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। 

२०६३ चैत १८ गते माओवादीसहित गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार नै संविधानसभाको निर्वाचन थियो। तर, माओवादीले ‘निर्वाचन अगाडि नै गणतन्त्रको घोषणा’ को अडान राखिरह्यो। यही अडानका साथ उसले पाँच महिनापछि २०६४ असोज १ गते सरकार त्याग्यो। अन्ततः २०६४ पुस ३ गते काठमाडौं आइपुगेका ‘र’ का तत्कालीन प्रमुख अशोक चतुर्वेदीको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेता संविधानसभाको निर्वाचन अगावै गणतन्त्रको घोषणा गर्न तयार भए। सुधीर शर्मा लेख्छन्– ‘पार्टीहरुले तीन महिनादेखि गर्न नसकेको सहमति चतुर्वेदी फर्केको भोलिपल्टै सम्भव भयो’ (शर्मा, २०७०, पृ. २४९)। 

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै निर्वाचनमार्फत वैधानिकताको सिर्जना गर्ने हो। तर, निर्वाचित भएर आउने संस्थालाई बाध्यकारी आदेश दिने वैधानिकता अनिर्वाचित सात दल र माओवादी संयन्त्रसँग थियो, थिएन भन्ने प्रश्न आउने पुस्ताले पनि गरिरहनेछ।

त्यसैको अभिव्यक्ति थियो– ‘संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सात राजनीतिक दलहरु बीच भएको २३ बुँदे सहमति’। सहमतिको पहिलो बुँदामा नै अन्तरिम संविधानको धारा १५९ मा संशोधन गर्दै ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने’ र ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुने’ टुंगो लगाइएको थियो।

यसरी गणतन्त्रतर्फको नेपाली यात्रालाई संस्थागत गरियो। तर विडम्बना के भइदियो भने यो यात्रामा अनिर्वाचित संयन्त्रले निर्वाचित भई आउने संस्थालाई ‘बाध्यकारी आदेश’ दिएको थियो। नेपालको प्रजातन्त्र अभ्यासमा यो निर्णय एक बिब्ल्याँटो बनेर बसेको छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै निर्वाचनमार्फत वैधानिकताको सिर्जना गर्ने हो। तर, निर्वाचित भएर आउने संस्थालाई बाध्यकारी आदेश दिने वैधानिकता अनिर्वाचित सात दल र माओवादी संयन्त्रसँग थियो, थिएन भन्ने प्रश्न आउने पुस्ताले पनि गरिरहनेछ। ‘आन्दोलनले सिर्जेको वैधानिकता’ भन्ने तर्क भने त्यतिबेलासम्म स्वीकार्य हुनेछ जबसम्म यसले आन्दोलनका परिकल्पना अभिव्यक्त गरिरहनेछ।

जन्मँदै परीक्षणमा

इतिहास हिँडेको यो बाटोलाई फर्केर हेर्दा देखिन्छ, नेपाली गणतन्त्रको स्थापना नितान्त नेपाली जनताको मौलिक र स्वाधीन प्रयत्न थिएन। यसमा केही विज्ञहरुले भन्ने गरेको ‘भूराजनीतिक चासो’ पनि जोडिएको थियो। ‘भूराजनीतिक चासो’ उपमा दिइएको त्यो चासो मूलतः भारतीय हो जसमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिको तटस्थताले मुख्य भूमिका खेलेको छ। सारमा, तयार भइसकेको सामाजिक–आर्थिक जगमा भारतको मलजलले जन्मेको थियो नेपाली गणतन्त्र। त्यसैले स्थापनाको घोषणादेखि नै नेपाली गणतन्त्र परीक्षणमा छ। गणतन्त्रको वैधानिकता तबसम्म कायम रहनेछ जबसम्म यो व्यवस्थाले गणतान्त्रिक आन्दोलनले बोकेको जनकांक्षा पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहनेछ। के थियो त गणतन्त्रसँग जोडिएको जनकांक्षा? 

नेपालमा गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको सपना सँगै देख्न सुरु गरिएको थियो। त्यसैले दुवै आन्दोलनसँग जोडिएका जनाकांक्षा साझा हुन्। प्रारम्भमा देखिएका ती सपनाबोधले हामीलाई गणतन्त्रसँग जोडिएको जनाकांक्षा के थियो भन्ने प्रस्ट पार्नेछ।

एकपटक इतिहासतिर फर्कौं– 

नेपालमा पहिलोपटक गणतन्त्रको सपना देख्ने रक्तपात कमिटीले १९९७ भदौ ७ गते छरेको पर्चामा राणा शासनको विरोधमा मुख्यतः दुईवटा आरोप लगाएको छ– जनताको गरिबीको मुख्य कारक भएको र स्वेच्छाचारी भएको। पर्चाको पहिलो खण्डमा राणाहरुले गरेको अत्याचारको वर्णन गरिएको छ। राणाहरुले उब्जाउ जमिनजतिलाई आफ्नो बिर्ता बनाएकाले बीसौं शताब्दीमा पनि नेपाली जनता शोषण र गरिबीमा बाँच्नुपरेको ठहर उक्त पर्चामा गरिएको छ। ‘उनीहरु त्यस्ता जमिनलाई आफ्नो बाउको सम्पत्ति वा आमाको दाइजो ठान्छन्’, पर्चामा लेखिएको छ। त्यस्तै राज्यको सम्पत्तिलाई राणाहरुले निजी सम्पत्ति बनाएको आरोप पनि उक्त पर्चामा लगाइएको छ।

पूर्व (राणा) प्रधानमन्त्रीहरुले जनताको आँखामा धुलो छर्न भए पनि राज्यकोषमा बर्सेनि ६ लाख जति जम्मा गर्ने गरेका थिए। तर यी चोर, डाँकु र सैतान प्रधानमन्त्री (तत्कालीन प्रम जुद्धशमशेर थिए) ले त्यो प्रचलन पनि त्यागे।

लेखिएको छ–  ‘देशको वार्षिक आय तीन करोड छ भनिन्छ, वास्तवमा त्यो दुई करोड मात्रै हो। अर्कोतर्फ निजामती र सैन्यतर्फ गरी वार्षिक रुपमा करिब एक करोड वा त्योभन्दा कम मात्रै खर्च हुन्छ। पूर्व (राणा) प्रधानमन्त्रीहरुले जनताको आँखामा धुलो छर्न भए पनि राज्यकोषमा बर्सेनि ६ लाख जति जम्मा गर्ने गरेका थिए। तर यी चोर, डाँकु र सैतान प्रधानमन्त्री (तत्कालीन प्रम जुद्धशमशेर थिए) ले त्यो प्रचलन पनि त्यागे। उनले राज्यकोषको सुन बेचेर आएको पैसा अमेरिकन इम्पेरियल बैंकमा बेचेर जम्मा गरेका छन्।’ ( गौतम, वि. सं. २०५५, परिशिष्ट १ मा संग्रहित दुवै पर्चा, अंग्रेजीबाट अनूदित) 

त्यस्तै १९९७ साल असार ९ गते ‘नेपाल प्रजापरिषद्’ ले छरेको पहिलो पर्चामा संगठनको उद्देश्य ‘नेपाली प्रजालाई राणाहरुको क्रूर पञ्जाबाट स्वतन्त्र गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षा दिई आफ्नो जातिको मान, सम्मान, धन र धर्मका उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जातिमध्ये एक गराई आफ्नो देशको गौरव हजारौं वर्षसम्म दिशादिशामा गुञ्जने गराउने’ भन्ने उल्लेख छ। (पाँडे, २०६५, पृ. ९४)

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोह (२००३ माघ २५) को विवरण पुस्तिकामा उक्त दल स्थापनाकाे उद्देश्य निम्नानुसार छ–

‘हिन्दूस्तानको भकारी तराई हाम्रो हो; अगणित सुन, चाँदी, फलामका खानीहरु हाम्रै छन्। अनेक बहुमूल्य रत्नका खजाना प्रकृतिमाताले आफ्नी दुलारी छोरी नेपाललाई दिएकी छन्; हाम्रा अगम्य जंगलबाट निस्कने वस्तुले देश–विदेशका अनेक कलकारखाना चल्दछन्; हाम्रा देशका छांगीला नदीहरु अपार विद्युत् शक्ति उत्पन्न गर्न सक्तछन्। किन्तु, तैपनि हामी गरिब छौं, अशिक्षित छौं, परवश छौं। ... यसमा दोष कसको ? ... निश्चय नै हाम्रा शासकहरु।’ (थापा र अन्य, २०७२, पृ. २–३)

गठन भएलगत्तै २००६ वैशाख १२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रकाशन गरेको पहिलो पर्चामा नागरिक स्वतन्त्रताका निम्ति एकबद्ध हुन आह्वान गरिएको थियो। उक्त पर्चामा नागरिक स्वतन्त्रता विभिन्न वर्गलाई निम्न कारणले आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो–
– मजदुरलाई आफ्नो रोटी र तलब बढाउन र महँगी भत्ता बढाउन। 
– किसानलाई आफ्नो भोक हटाउन, आफ्नो बालीनालीको भाउ बढाउन, ज्याला बढाउन र जमिनको हकको निम्ति।
– विद्यार्थीलाई बिना फिस अथवा कम फिसमा र उच्च दर्जाको शिक्षा पाउन।
– नारीलाई आफ्नो दोहोरो दासत्वको विरोध गर्न। (स्रोत : गौतम, वि. सं. २०५५, परिशिष्ट– ३२) (कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र)

यी विवरणले मूलभूत रुपमा दुईवटा जनकांक्षा अभिव्यक्त गर्छन्– स्वेच्छाचारिताको अन्त्य र समुन्नत जीवन। के नेपाली गणतन्त्रको वर्तमान अभ्यास यी दुई जनाकांक्षा पूरा गर्न समर्थ छ त? राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको स्वेच्छाचारी भएको आरोपले गणतन्त्रको भविष्यमा धमिलो बादल सिर्जना गरिदिएको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाली राज्य क्रमैसँग मिलिभगत दोहनको शिकार भइरहेछ जसले राज्यप्रदत्त सुविधामा सीमित वर्गको पहुँच स्थापना गराइरहेछ। यी दुवै अभ्यासले असन्तुष्टि जन्माइरहेछ। यही असन्तुष्टिले नै गणतन्त्र व्यवस्था खतरामा पर्छ भन्न हतार हुनेछ। तर यस्तै–यस्तै असन्तुष्टिको जगमा नै गणतन्त्रविरोधी राजनीतिक शक्ति बलियो बन्नेछ। र, भन्नै पर्दैन त्यो शक्तिले बोकेको स्वरलाई प्रतिध्वनित गराउने गरी छिमेकी शक्तिहरु बदलिएका छन् जसको स्वार्थमा धर्म छ। 

सन्दर्भ स्रोत : 
कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद। वि. सं. २०७२ (२०५५)। आत्मकथा। संकलनः गणेशराज शर्मा। काठमाडौं : जगदम्बा प्रकाशन।गौतम, राजेश। वि. सं. २०५५। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग–१ । काठमाडौं : श्रीराम श्रेष्ठ।
गौतम, राजेश। वि. सं. २०७६। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग–६। काठमाडौं : भँडीपुराण प्रकाशन। 
देवकोटा, राजेश्वर। वि. सं. २०७३। आत्मकथा। काठमाडौं : ईश्वर चन्द्र देवकोटा। 
थापा, गगन र अन्य (सं.)। वि. सं. २०७२ (पहिलो : २०६७)। नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेजहरु। काठमाडौं : पब्लिक पाठशाला प्रा. लिं। 
प्रजापति, सुनिल। वि. सं. २०६६। अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्दा उठेका केही प्रश्नहरु। काठमाडौं : कानुन अध्ययन समाज। 
प्रधान, भुवनलाल। सन् २०१४। नेपालको जनक्रान्ति २००७। काठमाडौं : हिमाल किताब।
पाँडे, भीमबहादुर। वि. सं. २०६५ (पहिलो : २०४४)। त्यस बखतको नेपाल भाग– २ र ३। काठमाडौं : लेखक स्वयम्। 
पाण्डे, डा. देवेन्द्रराज। वि. सं. २०७७। एक ज्यान, दुई जुनी । काठमाडौं : फाइनप्रिन्ट बुक्स।
पुष्पलाल। वि. सं. २०५३। नेपालमा कम्यनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास। काठमाडौं : पुष्पलाल स्मृति–प्रतिष्ठान। 
भुसाल, घनश्याम। वि. सं. २०५९। नेपालको अर्थ–राजनीति : संकटको पुनरुत्पादन र रुपान्तरणको दिशा। काठमाडौं : नेपाल अध्ययन केन्द्र।
महरा, कृष्णबहादुर। वि. सं. २०५८ भदौ। ‘वार्ताको टेबुलमा जे पनि हुन सक्छ, हुन पाउनुपर्छ’ (अन्तर्वार्ता)। मूल्यांकन मासिक, वर्ष– १८, पूर्णांक ९०। सं. श्याम श्रेष्ठ। काठमाडौं :  अन्तरक्रिया प्रकाशन (प्रा.) लि। 
मिश्र, चैतन्य। वि. सं. २०७६। लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद। सं. राजेन्द्र महर्जन। काठमाडौं : बुक–हिल पब्लिकेसन। 
रायमाझी, डा. केशरजंग। वि. सं. २०५९। केही सम्झना, केही चिन्तन। काठमाडौं : बनिता पाण्डे।
रावल, भीम। २०४७। नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन उद्भव र विकास। काठमाडौं : पैरवी प्रकाशन। 
शर्मा, सुधीर। वि. सं. २०७०। प्रयोगशाला। काठमाडौं : फाइन प्रिन्ट।

Burghart, R. (1984). The Formation of the Concept of Nation-State in Nepal. Journal of Asian Studies, XLIV(1).
Joshi, Bhuwan Lal & Rose, L. E. (2004). Democratic Innovations in Nepal (Second). Mandala Publications.
Mishra, C. (2015). What Led to the 2006 Democratic Revolution in Nepal? (First). Himal Books.
Muni, S. D. (2012). Bringing the Maoists down from the Hills: India’s Role. In S. Einsidel, D. Malone, & S. Pradhan (Eds.), Nepal in Transition: From People’s War to Fragile Peace (First, pp. 383-398). Cambridge University Press.
Regmi, M. C. (1984). The State and Economic Surplus: Production, Trade, Resource Mobilization in Early 19th Century Nepal (First). Nath Publishing House.