बालुवा निकाल्दा सिंगै गाउँ जोखिममा, प्रशासन रमिते

इटहरी- मोरङका विभिन्न खोलामा भएको अवैध उत्खननले गाउँ जोखिममा परेका छन् ।

गठन भएलगत्तै प्रदेश-१ सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन फँडानी रोकेर लोकप्रियता पाए पनि नदीमा हुने अवैध उत्खननका विषयमा कुनै कदम चालेको छैन ।

गत बिहीबार प्रदेश १ का गृहमन्त्री हिक्मत कार्कीले मोरङमा अधिकांश क्रसरहरू अवैध रहेको बताउँदै वैधलार्इ मात्रै चल्न दिने बताए । उनले नियमविपरितका क्रसरहरू रोक्ने चेतावनी पनि दिए । तर, उनको चेतावनी भाषणमा मात्रै सीमित हुँदा स्थानीयवासी पीडित बनेका छन् ।

प्रदेशजस्तै स्थानीय सरकारले पनि अवैध खोला दोहन रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखेको नदेखेझैं गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाए । क्रसर उद्योगमा जनप्रतिनिधिहरूकै सेयर भएकाले यो विषय गौण भएको आरोप जनप्रतिनिधिमाथि छ ।

मोरङका खदम, चिसाङ, लोहन्द्रा, गछियालगायत खोलामा अवैधा रूपमा बालुवा, गिटी झिक्ने काम जारी छ ।

प्रहरी सक्रियता बढ्दै

स्थानीय बासिन्दाको गुनासो बढेसँगै प्रहरीले केही सक्रियता देखाएको छ । मंगलबार मोरङको खदम खोलामा अवैध तरिकाले बालुवा, गिटी निकाल्ने नौ वटा निर्माण साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । स्थानीयवासीको सहयोगमा दुई वटा स्काभेटर, दुई वटा हाइवा र पाँच टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ती सवारी साधनका धनी भने पहिचान नभएको प्रहरी नायब निरीक्षक दीपक यादवले जानकारी दिए ।

नियन्त्रणमा लिएका को१ख १६२४ र को१ख १७८७ नम्बरका दुुर्इ ठूला जेसीबी लोडरले खोलामा १५ मिटरसम्म गहिरो बनाएर बालुवा झिकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, को१ख ५५५१, को१ख ५१८१ का १० चक्के ठूला हाइवा तथा  ना७ख २६२७, ना६ख ६०५६, को१ख ४६९८, को१ख ५३२९ र ना७ख ६०० नम्बरका टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

'हामीले दिउँसो ४ बजेदेखि स्काभेटर र टिपर नियन्त्रणमा लिएका छौं,' निरीक्षक यादवले भने, 'कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिन्छौं ।'

बेलबारी प्रहरीले पनि चिसाङ खोलामा अवैध रूपमा बालुवा गिटी निकालिरहेका १० ट्याक्टरलार्इ नियन्त्रणमा लिएको छ । सोमबार र मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती सवारीले कानुनविपरित नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।

यसअघि पनि केराबारी गाउँपालिका प्रमुख रोहित कार्कीले सञ्चालक गर्ने क्रसर उद्योगमा यस्ता अवैध बालुवा र गिटी पुग्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

गाउँ नै जोखिममा

यस्तो अवैध उत्खननले गाउँ नै जोखिममा पर्दा पनि स्थानीय सरकार चुपचाप बनेको गाउँलेको आरोप छ । उनीहरूले खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गराएको र उत्पादनशील जमिन तथा बस्ती जोखिममा परेको बताउँदै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन माग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाको सूचनाअनुसार मंगलबार प्रहरी पुग्दा अवैध उत्खनन कार्य जारी रहेकाले चारैतिरबाट घेरा हालेर त्यसमा प्रयोग भएका साधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

संसदमा पनि उठ्यो कुरा

नदीजन्य पदार्थको उत्खननले भूक्षयीकरण बढाएको विषयमा प्रदेश १ को संसदमा पनि आवाज उठेको थियो । प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच सय क्रसर उद्योगमध्ये झण्डै ६० वटा मात्र कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेकाले बाँकीलाई रोक्ने पहल गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका थिए ।

सडकदेखि सदनसम्म एउटै समस्याको चर्चा भए पनि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।