छाउगोठमा ज्यान गुमाउने चेलीहरुको कथा

धनगढी- महिला तथा बालबालिका कार्यालयले तीन बर्ष पहिले साविकको तुर्माखाँद गाविसलाई छाउपडी गोठमुक्त गाविस घोषणा गर्‍यो । तर सोही गाउँमा शनिबार राति महिनावारी बार्न छाउ गोठमा सुतेकी किशोरी पार्वती बुढाले सर्पको टोकाईबाट ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।

कानुनी रुपमा बर्जित, सामाजिक रुपमा कलंकित छाउपडी कुप्रथाकै कारणले किशोरावस्थामै ज्यान गुमाउने १८ वर्षकी पार्वती पहिलो व्यक्ति होईन् । उनी ०७५ सालमा ज्यान गुमाउने चाँही पहिलो हुन । छ महिना पहिले मात्र पुस २३ गते पार्वतीकै मावली गाउँ भैरवस्थानकी २२ वर्षका गौरी बुढाको ज्यान पनि गोठमै गयो ।

छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा भएको तुर्माखाँदमा पार्वतीले जस्तै गोठ मुक्त नै घोषणा भएको गाज्रामा पनि ०७३ पुस ३ गते १५ वर्षकी रोशनी तिरुवाको गोठमै ज्यान गयो । गोठमुक्त घोषणाको अभियान प्रभावहिन बनेको कुरा त यिनै घट्नाहरुबाट पुष्टि हुन्छ भने गोठमै भएका घट्नालाई पनि गाउँका अगुवाहरु प्राय लुकानै खोजिरहेका छन् ।

यस्तै भयो पार्वतीको घट्ना पनि । उनी महिनावारी भएर चार दिन पुगेको र गाउँकै साथीसँग गोठमै सुतेको पुष्टि भैसकेपनि जनप्रतिनिधिलगायत गाउँका अगुवा सबैले महिनावारी भएर गोठमा बसेको कुरा कसैलाई जानकारी नदिने भनेर सल्लाह गरेको पाईयो ।



गाउँका सबैले पार्वती घरमा भाइबहिनीसँग सुतेको बेला सर्पले डसेको भने पनि उनी गोठमै सुतेको भन्ने कुरा पहिलो पटक नेपाल समयले प्रकाशित गरेपछि गोठको प्रमाण नै नष्ट गर्नलाई सोमबार दिउसो नै गोठमा आगोलगाएर नष्ट गरेको सुनिएको छ । गाउँ छाउ गोठ मुक्त गर्ने बेला गोठ भत्काउँ अहिले महिला महिनावारी हुँदा रुखको फेदीमा या खेत गह्राको भिटामा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।

गोठमै भएको घट्नालाई पनि सबै मिलेर लुकाउने र पाल टाँगेर खुल्ला जमिनमा बस्ने गर्नाले पार्वतीनै गोठमा ज्यान गुमाउने अन्तिम किशोरी होलिन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय प्रेमकला बुढा बताउछिन् । सिँगो वडाका मानिसले लुकाउन खोजेको घट्नालाई बाहिर ल्याउने प्रेमकलालाई यतिबेला गाउँलेहरु घट्ना बाहिर ल्याएकोमा गाली गरिरहेका छन् ।

पश्चिम नेपालमा ब्याप्त छाउपडी कुप्रथा बार्ने प्रचलनकै कारणले कति किशोरी तथा आमाहरुले ज्यान गुमाए त्यसको एकीन तथ्यांक कसैसँग छैन । अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङ, दैलेखलगायतका जिल्लामा बर्षेनी छाउ गोठमा महिलाले ज्यान गुमाईरहेका छन् ।

छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव देखिने अछाममा हाल सम्म कतिले गोठमा ज्यान गुमाएर एकिन तथ्यांक कसैसँग छैन तर नेपाल समयकर्मीले घट्ना सुनेको आधारमा गाउँमै पुगेर गरेको अध्ययन अनुसार पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा मात्र पार्वती लगायत १४ किशोरी तथा महिलाले गोठमा सुतेको बेला बिभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये सर्पले डसेर मर्नेको संख्या दुई छ । केहीको निसासिएर ज्यान गएको छ भने, अरुको मृत्युको कारण खुलेको छैन ।

हेर्नुहास् छाउगोठमा ज्यान गुमाउनेको सूची

समाजमा पुर्खाहरुले बार्दै आएको छाउपडी कुप्रथाको सिकार कलिलो पुस्ता नचाहेर पनि बन्न बाध्य छन् । बिभिन्न संघ सस्था तथा सरकारी निकायले गोठ मुक्त अभियान संचालन गरेपछि छाउपडी गोठ छोडेर घर बस्न थालेका केहि महिला पुनः गोठमै फर्किन थालेका छन् ।

जंगली जनावरले पशु चौपाया खाँदा तथा गाई भैँसीले दुध नदिए पछि देउता रिसाएको भन्दै केहि गाउँका महिला पुनः गोठमा फर्किका हुन् । एकातर्फ घर परिवारको दबाब तथा अर्कोतर्फ महिला स्वयम्को नै आत्मवल कम्जोर हुँदा पुनः गोठमा फर्किको साविसको चण्डिका गाविसकी गोठ मुक्त अभियानकी संयोजक मञ्जु कुँवरले बताईन् ।

हटेन कुरीति

सर्वोच्च अदालतले २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको छ । सरकारको निर्देशन पछि २०६२ सालमा कुरीति घोषणा गरेर छाउपडी प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । सरकारले कुरीति घोषणा गरेको ११ बर्ष भईसक्दा सम्म पनि अहिले छाउपडि प्रथा पुरै हटन सकेको छैन ।

राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणा पत्रमा, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३  महिला अधिकारमा धार्मिक, सामाजिक, सास्कृति, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै कारणले महिला माथि हिंसा तथा भेदवाव गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

शारिरीक, मानसिक तथा सुरक्षाका हिसाबले पनि महिनावारी भएको समयमा महिलालाई झनै सुरक्षित स्थानमा बस्न दिनुको सट्टा धार्मीक कारण देखाउँदै उल्टै असुरक्षित रुपमा गोठमा राख्ने गलत परम्पराले जरा गाडेको छ ।

‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गरे वा गराएमा अपराध मानेको छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले कानुन निर्माण गरेपनि सदियौ देखि समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथा छिटै हट्नेमा कोही विश्वस्त देखिदैन । आगामी भदौ ५ गतेबाट कानुन लागु हुने भनेपछि केहि मानिसहरु तर्सिएको बुझाई महिला अधिकारकर्मी अपसरा बुढाको छ ।

कानुन निर्माण भएपछि केहि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गोठमा बस्ने र बस्न बाध्य पार्नेलाई सेवासुबिधाबाट वञ्चित गर्ने बताएपछि छाउपडी कुप्रथा बार्ने कठ्ठरबादीहरु पनि तर्सिएका छन् ।

सरकारले कानुनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन नगरे सम्म यो प्रथाको अन्त्य नहुने बुझाई यसमा लागेका अभियान्ताहरुको छ ।