सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने योजना अलपत्र

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले वैशाखसम्ममा करिब पाँच हजार सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरे पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै योजना अलपत्र परेको हो।

काठमाडौं- कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै करिब पाँच हजार सुकुमबासीलाई लाजपुर्जा वितरण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले वैशाखसम्ममा करिब पाँच हजार सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको थियो। तर, कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै यो योजना अलपत्र परेको हो। 

कोरोना फैलिएसँगै भएको लकडाउनका कारण कार्यालय बन्द भएको र गाउँ–गाउँ पुग्न नसकिएकाले लालपुर्जा वितरण कार्य रोकिएको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुराना कार्यदल र आयोगहरूको सिफारिस गर्ने काम सम्पन्न गरी वैशाखभित्र कम्तीमा पाँच हजार सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना थियो। 

‘नयाँ प्रक्रियाबाट समय लाग्ने भएकाले अहिले पुरानै आयोग र कार्यदलको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर लाजपुर्जा बाँड्ने हाम्रो योजना थियो। तर, कोरोनाका यो काम पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने। आयोगले सबैभन्दा पहिले झापाका ११ सय सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो। त्यसपछि रामपुर पाल्पामा ९०० र अन्य विभिन्न जिल्लामा १५० का दरले लालपुर्जा बाँडने तयारी थियो। तर, नापी गर्न गएको टोलीले नै कोरोनाका कारण काम नसकेकाले यो योजना पूरा हुन नपाएको आयोगका प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो। २०७६ चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। वैशाख २ गते उक्त आयोगको अध्यक्षमा देवी ज्ञवालीसहित चार सदस्य नियुक्त भएका थिए। हाल यो आयोगमा १३ सदस्य छन्। 

सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिएको छ। गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य शर्त) तोकिएबमोजिम वैशाखबाट सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने काम सुरु गर्न लागिएको थियो। 

आयोगले देशभर साढे ५ लाख सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका १७ लाख व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरेको छ। ‘सबै स्थानीय तहबाट तथ्यांक मागेर केलाउँदा हामीले यो संख्यामा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरू भेटायौं। उनीहरूलाई तीन वर्षभित्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ,’ आयोगका प्रवक्ता कार्कीले भने। उनका अनुसार देशभर जति सुकुमबासी छन्, सबैलाई लालपुर्जा दिने आयोगको तयारी छ।