सैन्य 'कू' समर्थन नगर्ने म्यानमारका १ लाख २५ हजार शिक्षक निलम्बन

यांगुन (म्यानमार) - म्यानमारको सैनिक (जुन्ता) सरकारले सैन्य 'कू'लाई समर्थन नगर्ने १ लाख २५ हजार शिक्षकलाई निलम्बन गरेको छ। सैनिक सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको म्यानमारका शिक्षकहरूको संगठन म्यानमार टिचर्स फेडरेसनले जानकारी दिएको हो। 

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र सैन्य सरकारले शिक्षकहरूलाई निलम्बन गरेको हो। केही शिक्षक तथा अभिभावकले भने सैन्य 'कू'ले देशलाई पछाडि धकेलेको भन्दै विद्यालय बहिष्कार गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

'विद्यालय तहका १ लाख २५ हजार ९ सय शिक्षकलाई शनिबार निलम्बन गरिएको छ,' जुन्ता सरकारको 'वान्टेड लिस्ट'मा परेका शिक्षक फेडेरेसनका एक प्रतिनिधिले भने। 

म्यानमारका विद्यालयमा ४ लाख ३० हजारभन्दा बढी शिक्षक रहेको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ। 

'मानिस (शिक्षक)हरू काममा फर्किउन् भनेर चेतावनीका रूपमा शिक्षक निलम्बन गरिएको हो। यदि उनीहरू सबैलाई हटाइयो भने पुरै प्रणाली रोकिनेछ,' शिक्षकसमेत रहेका अर्का एक अधिकारीले भने। 

यो विषयमा जुन्ता सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयले भने कुनै टिप्पणी गरेको छैन। म्यानमारी सैनिक सरकारले चलाएको ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार पत्रिकाले सबै शिक्षक र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा फर्कन भनेको छ। 

विद्यालय तहका शिक्षकका साथै झन्डै १९ हजार ५ सय विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत निलम्बन गरिएको टिचर्स ग्रुपले उल्लेख गरेको छ। 

जुन महिनाबाट म्यानमारमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएपनि धेरैजसो अभिभावकहरू भने बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन मञ्जुर छैनन्। 

'म छोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्ने योजनामा छैन। निरंकुश सैनिक शासकबाट म उनलाई शिक्षा दिन चाहन्नँ। मलाई उनको सुरक्षाको पनि चिन्ता छ,' ४२ वर्षीया मिन्टले भनिन्। उनकी १४ वर्षीया छोरी छन्। 

दिनहुँको विरोध प्रदर्शन र सयौँ मानिसलाई सरकारी पक्षले मारेको देखेका विद्यार्थीहरू पनि विद्यालय बहिष्कार गर्ने योजनामा छन्। 'प्रजातन्त्र फिर्ता भयो भने मात्र म विद्यालय फर्कनेछु,' १८ वर्षीय ल्विनले भने। 

म्यानमारको शैक्षिक स्तर यो क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर छ। गत वर्ष भएको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले ९३ देशमध्ये म्यानमारको शैक्षिक स्तर ९२औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो। 

शैक्षिक सुधारको अभियान चलाएकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीको नेतृत्वमा समेत शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरिएको थियो। शिक्षामा कम लगानी भएकै कारण शैक्षिक स्तरसमेत कमजोर भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।