विशेष सम्पादकीय : ओली–विद्या षड्यन्त्रविरुद्ध सबै जुटौं

अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था संविधानसम्मत, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ भन्ने मान्यताको लज्जास्पद धज्जी उडाइएको छ। त्यो पनि संविधानको पालक र रक्षक राष्ट्रपति र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट। मुलुकबासी मस्त निद्रामा रहेको मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शाहीकालको स्मरण गराएका छन्। 

संविधान र संसद्को हुर्मत लिँदै गरिएको ओलीको कदमलाई नेपालको इतिहासले एउटा अक्षम्य अपराधका रूपमा अंकित गर्नेछ। किनकि नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ महिनाको अन्तरालमा एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई दुईचोटि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेको पहिलो पटक हो। गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गरेकी थिइन्। 

संविधानअनुसार कायम रहेको सरकारको पनि बहुमत नपुग्ने र अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्पूर्ण विकल्पसमेत सकिएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्। अतः अघिल्लो पटक गरिएको संसद्को असंवैधानिक विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको थियो। पछिल्लोपटक पनि विकल्प रहँदारहँदै जनप्रतिनिधि संस्थाको हत्या भएको छ। यसबाट नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट उपलब्धि नै धरापमा पुगेको छ। उपलब्धि जोगाउनका लागि फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै दलको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनले संसद्सँग बदला लिने अभियान थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। संसद् छलेर अध्यादेशबाट स्वेच्छाचारी नीति जारी गर्दै शासन चलाउने उनको कर्तुत धेरै पहिले नै उजागर भइसकेको विषय हो। 

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै दलको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनले संसद्सँग बदला लिने अभियान थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। संसद् छलेर अध्यादेशबाट स्वेच्छाचारी नीति जारी गर्दै शासन चलाउने उनको कर्तुत धेरै पहिले नै उजागर भइसकेको विषय हो। 

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण सनकको मतियार बनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत राष्ट्रपति पदको गरिमा र निष्पक्षताको नजरअन्दाज गर्नु अर्को गम्भीर भूल हो। यसले राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई विवादास्पद मात्र बनाएको छैन भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कठपुतली’ बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।  

ओलीको जस्तोसुकै स्वेच्छाचारी कदमलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बिना कुनै कानुनी परामर्श आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दै आउनुले पनि उनी संविधानको रक्षक हुनु भन्दा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थमा सक्रिय रहेको स्पष्ट हुन्छ। यो संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि खतरनाक अवस्था हो।

ओली कति लाज पचेका रहेछन् भन्ने कुरा शुक्रबारकै ताजा घटनाले पुष्टि हुन्छ। केही घण्टाअगाडि पत्रकार सम्मेलनमार्फत अन्य कुनै पनि दलले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने र त्यसमा आफ्नो कुनै दाबी नरहने बाचा गरेका उनले दुई घण्टा पनि नबित्दै आफ्नै बाचाविपरीत आफ्नो कथित बहुमत रहेको संख्यासहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्न पुगे। प्रधानमन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारीमा रहेका ओलीका लागि बोलीको कुनै अर्थ र महत्त्व नरहनु अर्को घृणाको विषय हो। 
 
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेदेखि नै केपी ओलीले कुनै पनि बहानामा संवैधानिक आवरण दिएर पुनः संसद् भंग गर्न चाहन्थे। त्यसै रणनीतिको अंग थियो– माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्दै ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने घोषणा। र, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुरुप आफैंले बहुमत पु¥याउन नसकेको कारण देखाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल गरेका थिए। त्यसै अपिलबमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा फेरि आफैं प्रधानमन्त्री भएका थिए।  

संसद्बबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओलीले जति पटक शपथ खाए पनि पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले उनले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने जिकिरसहित राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरे। ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय निर्धारण गरेर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। 

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्याको मिलिभगतले संविधान, लोकतन्त्र, विधि, पद्धति नैतिकता, मर्यादाको सबै सीमा उल्लंघन गरिसकेको छ। त्यसैले ओली–विद्या गठबन्धनका लागि नैतिकता अब कुनै चर्चायोग्य विषय रहेन।

राष्ट्रपतिको सोही आह्वानबमोजिम आआफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबीलाई अस्वीकृत गरिदिइन्। उनले दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने भएकाले ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने’ निर्णय गरिन्। संविधानबमोजिम सरकार बन्ने विकल्प बन्द भएको कारण देखाउँदै मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मिति तोकेर निर्वाचनको घोषणा गरिन्।

उल्लिखित घटनाक्रमको विकास अनायासै भएको देखिँदैन। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्याको मिलिभगतले संविधान, लोकतन्त्र, विधि, पद्धति नैतिकता, मर्यादाको सबै सीमा उल्लंघन गरिसकेको छ। त्यसैले ओली–विद्या गठबन्धनका लागि नैतिकता अब कुनै चर्चायोग्य विषय रहेन। मात्र आगामी दिनमा ओली–विद्या गठबन्धनबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्नेछ।

पूरै मुलुक र नागरिक कोरोना महामारीसँग जीवन र मृत्युको दोसाँधमा जुधिरहेको समयमा ओली–विद्या गठबन्धनले नागरिकमाथि कथित निर्वाचनको भार थोपरेको छ। अक्सिजन, भेन्टिलेटर र अस्पतालको शय्या नपाएर छटपटाइरहेका र मृत्युवरण गरेका नागरिकलाई जीवन दिनुपर्ने महामारीका बेला ओली–विद्या षड्यन्त्रले नहुने चुनावको मिथ्या मिति मात्र दिएको छ। 

कोभिड–१९ को संकटमाथि आगामी असोज–कात्तिकबाट तेस्रो लहरको नयाँ संकट आरम्भ हुने प्रक्षेपण विज्ञहरूको छ। त्यसविपरीत उही समयमा सिफारिस गरिएको निर्वाचन मितिले ओली–विद्या गठबन्धनको कुत्सित नियत बुझ्न मद्दत गरेको छ। नागरिकप्रतिको यो स्तरको गैरजिम्मेवारी, लापरबाही र कटाक्ष इतिहासमा विरलै भोग्न पाइन्छ। 

महामारीका बेला जनतालाई सडकमा उतार्ने कुचेष्टा भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट नदाहोरियोस्। अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ताको विरोधमा अनेक कार्यक्रम छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा राखिएका विमतिको स्वरले पनि ओली–विद्याको षड्यन्त्रलाई घुँडा टेकाउन सकिनेछ।

अतः ओली–विद्या गठबन्धनले आवरणमा संसद्को विघटन र निर्वाचनको घोषणा मात्र देखाएको भए पनि त्यसको अन्तर्यमा संविधान, लोकतन्त्र लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थाको ध्वंस अन्तरनिहित छ। त्यसकारण संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बेलैमा निरंकुश ओली–विद्या प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन आवश्यक छ। राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचारतर्फ सक्रिय भएर मात्र ओली–विद्या षड्यन्त्रलाई परास्त गरी संविधान र लोकतन्त्र बचाउन सकिनेछ। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक उपचार खोज्ने नाममा महामारीका बेला जनतालाई सडकमा उतार्ने कुचेष्टा भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट नदाहोरियोस्। अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ताको विरोधमा अनेक कार्यक्रम छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा राखिएका विमतिको स्वरले पनि ओली–विद्याको षड्यन्त्रलाई घुँडा टेकाउन सकिनेछ।