शिक्षामा बजेट बढाइँदै, प्राथमिकता भर्चुअल सिकाइ र तलब वृद्धि

काठमाडाैं- सरकारले भर्चुअल सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ। यस्तै दुई विवादास्पद कार्यक्रम ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’ र ‘स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन’ ले पनि निरन्तरता पाउने भएका छन्। साथै बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धिलगायतका विषय समावेश गरेर बजेट वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

छात्रवृत्ति, दिवा खाजा कार्यक्रम, मेडिकल कलेज स्थापनाका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ। यसका लागि गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन माग गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षकको तलब सेवासुविधाका विषयमा पनि छलफल भइरहे पनि निष्कर्षमा नपुगिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसी थपलिया बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेटका विषयमा हामी छलफलकै क्रममा छौं। शिक्षा मन्त्रालयका सबै प्राथमिकतामा अर्थले स्वीकृति दिन्छ भन्नै छैन। गत वर्षको भन्दा शिक्षाको बजेट भने वृद्धि हुने देखिएको छ।’

‘भर्चुअल कक्षा र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारलाई अलि जिम्मेवार बन्न सक्ने गरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बजेट भर्चुअल कक्षा र शिक्षण सिकाइमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। उनको सुझाव छ, ‘भर्चुअल कक्षा र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारलाई अलि जिम्मेवार बन्न सक्ने गरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको प्रयोग गर्दै अध्ययनअध्यापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ।’ 

शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको तलबसुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ। महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्, ‘शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ। कोभिडका कारण भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था नभएकाले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न स्कुलस्कुलमा डाटा सेन्टर उपलव्ध गराउन बजेट छुट्टयाउनुपर्छ।’ 

‘शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ। कोभिडका कारण भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था नभएकाले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न स्कुलस्कुलमा डाटा सेन्टर उपलव्ध गराउन बजेट छुट्टयाउनुपर्छ।’ 

अध्यक्ष थापा पनि स्वयंसेवक शिक्षकभन्दा पनि स्थायी दरबन्दी बढाउँदै विद्यालयमा अपुग भएको दरबन्दी पूरा गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गर्दै प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ।’ यस्तै पाठ्यक्रममार्फत पठनपाठन गर्न मल्टिटेक्सटबुक उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

निजी क्षेत्र पनि प्रविधिमैत्री शिक्षलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोभिड १९ का कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रुपमा प्रभावित हुन पुगेको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा पुरातन शैलीमा नभई प्रविधिमैत्री शिक्षालाई ध्यान दिएर परिवर्तन गर्नुपर्छ।'

बन्द हुन थालेका निजी शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनको छ। उनी भन्छन्, 'संघीय कानुन ल्याएर स्कुल, प्राविधिक विद्यालय र उच्च शिक्षालाई फरक गराउनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। दरबन्दी मिलान, सीमित शुल्क लिएर निजीको खर्च धान्न सक्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ।' भर्चअल सिकाइ प्रभावकारी बनाउन इन्टरनेटको पहुँचको विस्तार गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

'संघीय कानुन ल्याएर स्कुल, प्राविधिक विद्यालय र उच्च शिक्षालाई फरक गराउनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। दरबन्दी मिलान, सीमित शुल्क लिएर निजीको खर्च धान्न सक्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ।'

चालू आवमा शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको थियो। यो अघिल्ला चार वर्षयताकै बढी थियो। आव २०७६÷७७ मा शिक्षामा १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको थियो जसमा गत वर्ष ७ अर्ब ९६ करोड वृद्धि गरिएको थियो। यही अनुपातमा यस वर्ष पनि बजेट वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटमध्ये अधिकांश रकम तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको छ। 

पछिल्ला वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। दस वर्षअघि शिक्षामा कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। 

‘विद्यार्थीका लागि राज्यले गर्ने लगानी विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा बजेट वृद्धि नभएको हो। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट वृद्धि नहुँदा पनि बजेट प्रतिशतमा घटाइएको थियो।’

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्नुमा सरकारले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम सम्पन्न हुनु, विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या र नयाँ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुनु प्रमुख कारक भएको पूर्वशिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल बताउछन्। 

उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीका लागि राज्यले गर्ने लगानी विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा बजेट वृद्धि नभएको हो। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट वृद्धि नहुँदा पनि बजेट प्रतिशतमा घटाइएको थियो।’ बजेट घट्दै गएर आव २०७४/०७५ मा १० प्रतिशतमा झरेको र त्यसयता भने क्रमशः बजेट बढ्न थालेको हो।