नेपालबाट राष्ट्रसंघीय एकाइको रहस्यमय बिदाइ

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको कालोसूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक एकाइलाई सरकारले बिदा गर्ने निर्णय लिएको छ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा रहेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स’ (डीपीए)को ‘लियाजो’ कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णय आएको हो। उक्त कार्यालयले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिमातहत नभई सीधा न्युयोर्क मुख्यालयसँग सम्बन्ध राख्छ। तर, यूएन हाउसभित्रै छ, त्यसको कार्यालय।

१ जेठ ०६७ मा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन अनमिनलाई औपचारिक बिदाइ गरेको थियो, सरकारले। तर, अनमिनका राजनीतिक कागजातसहित हरिहरभवनस्थित राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयमा एक एकाइ राखिएको थियो।

अनमिनलाई सरकारले अप्रत्यासित रूपमा बिदा गरेको थियो, जतिबेला शान्ति प्रक्रिया सकिएकै थिएन।

सेना समायोजन, संविधान निर्माण, तीन तहका चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्मका लागि अनमिन नेपाल आएको थियो। तर, एक्कासी सरकारले म्याद नथपेपछि राष्ट्रसंघका तत्कालीन नेपाल प्रमुख रोबर्ट पाइपरको पहलमा यो एकाइ यूएन हाउसमा राखिएको थियो। त्यसका लागि सरकारको पनि भित्री सहमति थियो।

त्यसको अर्थ, उक्त कार्यालय रहेको औपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई थियो। त्यहाँ एक जना मात्र विदेशी हुन्थे, अरू सबै नेपाली कर्मचारी थिए। हाल उक्त कार्यालयकी प्रमुख क्याथरिन सुङ छिन् ।

संक्रमणकालीन न्याय पूरा नभएसम्म बस्ने उक्त कार्यालयको योजना थियो। यसलाई कसरी हटाउने भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू र राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डबीच केही समयदेखि छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ। त्यहीबीचमा सरकारले उक्त कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो।

कूटनीतिक हिसाबबाट त्यसरी एकाएक बन्द गर्ने निर्णय लिनु नहुने स्रोतको भनाइ छ।

‘यो कार्यालय ओएचसीएचआरजस्तो राष्ट्रसंघको प्रभावशाली अंग होइन,’ स्रोत भन्छ, ‘डीपीए नहुँदा पनि जेनेभाबाटै ओएचसीएचआरले सार्वजनिक चासो देखाउन सक्छ। त्यसका लागि डीपीए हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य हुँदैन।’

पत्रपत्रिकाका सूचना संकलन गर्ने तथा राजनीतिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग नियमित छलफलमा रहन्थे, उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरू। जासुसी गर्ने, जातीय आन्दोलनका लागि काम गर्ने बजेट डीपीएसँग हुँदैनथ्यो।

उक्त कार्यालयको मिसन सकिएकाले बिदाइ गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य डा. राजन भट्टराई बताउँछन्। ‘शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भई संविधान जारी भइसकेको र तीनै तहका चुनाव सकिएकाले डीपीएको मिसन बाँकी छैन,’ डा. भट्टराई भन्छन्। उनको भनाइमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भइसकेको सन्दर्भमा उक्त कार्यालय राखिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले बिदा गर्नुपरेको हो।