कोरोना महामारीमा अस्पतालमाथि राजनीति

सुर्खेत– कोरोना महामारीबाट कर्णाली प्रदेश आक्रान्त छ। महामारी रोक्न सबै जिल्लामा निषेध आदेश छ। तर पनि महामारी रोकिएको छैन। संक्रमण र मृत्युदर दिनप्रतिदिन उकालो चढिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कमजोर कर्णालीका अस्पतालहरु संक्रमितले भरिएका छन्।

प्रदेशभरि नै अक्सिजनको हाहाकार छ। स्वास्थ्यकर्मीहरु अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको ज्यान बचाउन सक्दैनौँ भनिरहेका छन्। यो महामारीलाई चिर्न तीनवटै तहका सरकार र जनप्रतिनिधि एकजुट हुनुपर्ने बेला छ। तर कर्णालीमा भने कोरोना संकटमै अस्पतालमाथि राजनीतिक खेल सुरु भएको छ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमाथि हप्ता दिनदेखि राजनीतिक खिचातानी छ। जेठ १ गते संघ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघमा ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेपछि कर्णालीमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएका छ।

मंगलबारदेखि सुर्खेतमा प्रदेश अस्पतालको विषयले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। कतिपयले प्रदेश सरकार मातहतमा आइसकेको संरचनालाई फेरि संघमा लैजानु संघीयता विरोधी कार्य भनेका छन् भने कतिपयले प्रदेशले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै संघमै लैजानुपर्ने तर्क गरेका छन्।

सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत जसरी भए पनि अस्पताललाई संघ सरकार मातहतमा लिनुपर्ने पक्षमा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनी अबको दुई हप्ता दिनभित्र अस्पताल संघमा जाने बताउँछन्। ‘बजेट अभावमा प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले अस्पताल चलाउने क्षमता राखेन, अब संघले नै चलाउँछ।’

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सीताकुमारी नेपाली भने प्रदेश मातहतमा आइसकेको संचरनाहरु संघमा लैजाने निर्णय संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार भएको बताउँछिन्। ‘प्रदेश मातहत आइसकेका संरचनलाई प्रदेशल नै सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशले चलाउन सकेन भनेर अस्पताल फेरि केन्द्रमै लैजानु भनेको संघीयतामाथिको प्रहार हो।’ प्रदेश सरकारका कमीकमजोरी भए संघ सरकारले प्रदेशलाई अस्पताल सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका संयोजक एवम् संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल भने प्रदेश अस्पताल संघका लैजाने निर्णयको विरोध गर्न सकिने बताउँछन्। ‘हिजो अस्पताललाई प्रदेशमा मातहतमा ल्याउन हिजो धेरै ठूलो दुःख गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनमा खेलेको भूमिकालाई हेर्दा अहिले विरोध गर्नसक्ने अवस्था भएन।’

त्यस्तै नेपाली कांंग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाही कोरोना महामारीमा अस्पतालमाथि राजनीति गर्न नहुने बताउँछन्। ‘अस्पताल जसले सञ्चालन गरे पनि जनताले सेवा सुविधा पाउने वातावरण हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीसँग लड्ने बेला अस्पताल संघ कि प्रदेशले चलाउने भनेर बहस गर्नु हुँदैन।’

प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा हुँदा सहज हुने बताउँछन्। ‘हामी कर्मचारीलाई अस्पताल जुन सरकारमा रहे फरक पर्दैन तर प्रदेशमा हुँदा काम गर्न धेरै सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका कारण अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन।’ 

बितेका दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले अस्पतालमा लगानीको कमी नगरेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड र चालू आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६० करोड लगानी गरेको खड्काले जनाए। संघीयतासँगै २०७५ कात्तिक १३ गते औपचारिक रुपमा अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा आएको थियो।