२७ वर्षअघिको संरचनामा फर्कियो प्रहरी

काठमाडौं- प्रशासनतर्फ तीन मात्र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राख्ने आइतबारको सरकारी निर्णयबाट नेपाल प्रहरी २७ वर्षअघिको संरचनामा फर्किएको छ । 

जेठ ०४३ मा हेमबहादुर सिंहलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएपछि तत्कालीन सरकारले उनीभन्दा वरिष्ठ रत्नसमशेर राणालाई एआईजी बनायो । राणालाई पनि सिंहपछि आईजीपी बनाउने योजना थियो त्यो । भयो पनि त्यस्तै । 

त्यस अघिसम्म प्रधान कार्यालयमा एक जना मात्र डीआईजी रहन्थे । र, पाँच वटा विकास क्षेत्रमा पाँच डीआईजी हुन्थे ।

राणापछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । त्यतिबेला दुई प्रभावशाली डीआईजीहरू अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधान दुवैलाई एआईजी बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार पर्यो । 

त्यतिबेलासम्म प्रधान कार्यालयमा कार्य र अपराध अनुसन्धान विभाग मात्र थिए, जुन एआईजीले कमान्ड गर्थे । खरेल र प्रधानबीच एकअर्कालाई हटाउने र आफू आईजीपी बन्ने दौड शुरु गराए, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले । 

तत्कालीन एआईजी प्रधानले ३६ दिनमा खरेललाई पल्टाइदिए । त्यसको नौ महिनापछि खरेलले प्रधानलाई हटाइदिए र पुनर्वहाली भए । त्यसबीचमा चलेको भागबण्डाको भूमरीमा परेको नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी र विभाग थपिने दौड पनि शुरु भयो । 

यसपटक प्रधान कार्यालयले चार जना एआईजीको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रशासन र मानवस्रोतलाई गाभेर एउटा विभाग तथा कार्य र अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व एआईजीले गर्ने प्रस्ताव प्रधान कार्यालयको थियो । र, अर्का एआईजीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको कमान्ड गर्ने प्रस्ताव थियो । 

सरकारले भने एक एआईजीको दरबन्दी काटेर तीन मात्र कायम गर्‍यो । स्रोतका अनुसार प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान र कार्य विभाग मात्र राख्ने तथा प्रतिष्ठानको कमान्ड एआईजीले गर्ने गरी तीन वटा दरबन्दी स्वीकृति भएको हो । 

नेपाल प्रहरी अस्पतालका एआईजीको दरबन्दीबारे सरकारले केही बोलेको छैन । त्यसको अर्थ हो, नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित चार एआईजी रहने भएका छन् । 

२०४९ सालसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान र कार्य विभाग मात्र थिए । ‘नेपाल प्रहरी त्यही चक्रमा फर्किएको छ,’ प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

प्रदेश प्रहरीको कमान्ड डीआईजीले गर्ने भएपछि रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्तमा एआईजी रहँदा ‘चेन अफ कमान्ड’को विवाद उत्पन्न हुने थियो । सोही कारण प्रधान कार्यालयले नै महानगरीय प्रहरीका आयुक्त पनि डीआईजी नै रहने प्रस्ताव पठाएको थियो । 

रानीपोखरीले उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला मात्र कमान्ड गर्छ । जबकि, प्रदेश प्रहरीको डीआईजीको कमान्डमा ५÷७ वटा जिल्ला पर्छन् । रानीपोखरी प्रदेश–३ मातहतको एकाइ हो ।