कर्णालीमा कांग्रेस : निर्णायक शक्ति तर अनिर्णयको बन्दी

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस तेस्रो तर निर्णायक शक्ति हो। निर्णायक यस अर्थमा कि कर्णालीमा सरकार टिकाउन र गिराउने शक्ति कांग्रेससँग छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ३५ सदस्य कायम छन्। कर्णालीमा १८ जना सांसदको समर्थनमा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्छ। हाल कायम रहेका ३५ सदस्यमध्ये कांग्रेसका ६, माओवादीका १२, एमालेका सभामुख (राजबहादुर शाही सहित) १६ र राप्रपाका १ जना छन्।

जम्मा ६ सदस्य भए पनि कांग्रेसको साथ र सहयोग बिना न वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउँछ न नयाँ सरकारको ढोका खुल्छ। तर निर्णायक शक्ति हुँदाहुँदै पनि एक महिनादेखि कांग्रेस भने अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेको छ।

वैशाख ३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सरकारका पक्षमा उभिएको एक महिना वितिसक्दा पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन कांग्रेस। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेस सत्ता पक्ष हो। तर प्रदेशसभामा कांग्रेस प्रतिपक्षकै सिटमा छ। ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि हामी प्रतिपक्षमै छौँ,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘उपयुक्त समयमा सरकारमा जाउँला तर तत्काल जाँदैनौँ।’

केन्द्रीय राजनीतिलाई हेरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने शाहीले बताए। ‘सरकारमा जानका लागि आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै केही समय केन्द्रिय राजनीतिलाई पर्खेका छौँ।’ पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि सरकारमा सहभागी हुने–ननहुने विषयमा प्रदेशलाई कुनै निर्देशन नगरेका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्टोक्ति छ।

कांग्रेस तत्काल सरकारमा सहभागी नहुनुका पछाडि ३ कारण रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ। तीमध्ये पहिलो कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न चाहन्छ। निर्णायक शक्तिमा रहेको कांग्रेसले एमाले र माओवादीमध्ये जसले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्छ, उसैलाई सपोर्ट गरेर सरकारमा जाने कांग्रेस स्रोत बताउँछ। त्यसो त विश्वासको मत दिनुअघि माओवादीले अबको ६ महिनापछि नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कांग्रेसको दाबी छ।

तर कांग्रेसको व्यवहारलाई हेर्दा जति सक्यो चाँडो सरकारको नेतृत्व लिने पक्षमा देखिन्छ। एक महिनासम्म सरकारमा सहभागी नहुनु र माओवादीले सहमति पालन नगरेको आरोप लगाउनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। ‘माओवादीले सहमति पालन गर्ने विषयमा इमान्दार देखिएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही भन्छन्, ‘माओवादी एक्लै हिँड्न खोजे जे पनि हुनसक्छ।’

दोस्रो कारण कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो हो। प्रदेशसभामा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको शक्ति संघर्ष छ। त्यसो त प्रदेशसभामा देउवा निकट जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठमात्रै छन्। यही कारण कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा उनलाई समेट्नुपर्ने पौडेल पक्षको अडान छ। तर देउवा पक्ष भने सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छैन। देउवा पक्षले सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी र दैलेखका हिमबहादुर शाहीलाई सरकारमा पठाउने पक्षमा छ। पार्टीभित्रको यही किचलोको कारण सरकारमा जान ढिलाइ भएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै तेस्रो कारण भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले लिने बाटो हो। केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीसँगको समीकरण आयु हेरिएको छ। ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस र माओवादी एकै ठाउँमा छ तर यसको आयु प्रष्ट भइसकेको छैन,’ दलका नेता शाही भन्छन्, ‘परिवर्तित घटनाक्रम अनुसार पार्टी केन्द्रले लिने नीति अनुसार नै प्रदेशमा पनि निर्णय लिन्छौँ।’ प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा पार्टी केन्द्रले पनि निर्देशन नै नगरेको उनको भनाइ छ।

यता सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले भने नेपाली कांग्रेस छिट्टै कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दाबी गर्छ। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री शाहीले दुई मन्त्रालय छुट्याएका छन्। कांग्रेसको माग अनुसार नै मुख्यमन्त्रीले सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्टलाई मन्त्रीबाट ब्याक गराएको माओवादीको दाबी छ। गएको बुधबारमात्रै मन्त्रीमा नियुक्त भएका विष्टलाई मुख्यमन्त्रीले ५ दिनपछि (आइतबार) ब्याक गराएका थिए।

‘कांग्रेसकै मागअनुसार उहाँ (विन्दमान विष्ट)लाई पार्टीले ब्याक गराएको हो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘अब छिट्टै कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ।’ पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष मिलाएर कांग्रेस छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने ती सांसदले दाबी गरे।

कांग्रेस सरकारमा सहभागी भए दुई मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। कांग्रेसले  सरकारमा गए सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय पाउने छ। हाल दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन्।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनका लागि सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै मन्त्रालय लिन सहमति भएको थियो। तर मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याइदिएपछि कांग्रेसले रुष्ट बनेको थियो। गएको बुधबार मुख्यमन्त्रीले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयमा गाभिएका छन् भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय थप गरेका छन्। यसअघि ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिद्को संख्या ८ बनाइएपछि सरकारमा सहभागी हुनका लागि कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो।