काठमाडौं- नेकपाको सदस्य संख्यामा भद्रगोल देखिएको छ। पूर्वमाओवादीका पार्टी सदस्यको अभिलेख नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।
पूर्वएमालेले गत चैत मसान्तसम्म तीन लाख जनाको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छ। तर, चुनावी वर्ष भएकाले अधिकांश जिल्ला कमिटीले नवीकरणको पछिल्लो सूची पठाइसकेका छैनन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा टिपाइएको रिपोर्टका आधारमा कम्तीमा एकदेखि डेढ लाख पार्टी सदस्य थपिने अनुमान छ।
पार्टी सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक हुँदा तत्कालीन एमालेको मात्रै चारदेखि साढे चार लाख कार्यकर्ता नेकपाको सदस्य बन्नेछन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तीन लाख पार्टी सदस्य रहे पनि नवीकरणसहित पछिल्लो अभिलेख व्यवस्थित नराख्दा यकिन संख्याबारे नेताहरू नै अनभिज्ञ छन्। हेटौंडा महाधिवेशनमा तीन लाख पार्टी सदस्य थिए । त्यसपछि माओवादीबाट विभाजन भएर गएको संख्या यकिन नभएका कारण संख्यामा समस्या देखिएको हो।
हेटौंडा महाधिवेशन भइसकेपछि मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा एउटा समूह फुटेर नेकपा माओवादी गठन भएको थियो भने डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा फुटेको समूहले नयाँशक्ति नेपाल गठन गरेको छ ।
पार्टीमा फुट आएपछि कति सदस्य बाहिरिए भन्ने यकिन नभएकाले मूल पार्टी माओवादीले संगठन विस्तार गर्ने बताउँदै चार हजारसम्मको केन्द्रीय कमिटी बनायो । तर, सदस्यता नवीकरणमा ध्यान दिएन।
प्रदेश कमिटी न्यूनतम एक सय ५१ सदस्यीय हुने भनिए पनि प्रदेशअनुसार आकार फरक-फरक हुने गरी विधान तयार भएको छ। ७७ वटा प्रस्तावित जिल्ला कमिटीमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा न्यूनतम ७५ सदस्यीय कमिटी बन्नेछ।
तर, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबराबर पाँच सदस्य थपेर कमिटी बनाइने विधान प्रस्तावित छ। यसअनुसार काठमाडौंजस्तो ठूलो जिल्लामा एक सय २५ जनासम्मको कमिटी बन्नेछ। निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको संख्या तोकिएको छैन ।
अहिलेसम्म केन्द्रीय तहका नेताहरूले मात्र जिम्मेवारी पाएका छन्। चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीभित्र तत्कालीन एमालेका दुई सय ४१ र माओवादी केन्द्रका दुई सय जनाले जिम्मेवारी पाएका हुन्।
केन्द्रीय कमिटीभित्र दुई अध्यक्ष, नौ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी समिति बनिसकेको छ । चार सय ४१ को एकतिहाइको पोलिटब्युरो बन्दा एक सय ३५ देखि एक सय ४५ जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन्। केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल नौ तहको कमिटी रहनेछ भने केन्द्रमै ३३ देखि ३५ वटा विभाग प्रस्तावित छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४