गण्डकी प्रदेश : बजेट बनाउने बेला मन्त्रालय रित्तै 

पोखरा– मुख्यमन्त्रीमा पुनः शपथ लिएको एक साता बित्न लाग्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा विलम्ब भएको छ। कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थाम नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख २९ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए। तर पनि अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको भने छैन। 

प्रदेशको बजेट निर्माण गर्ने बेलामा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट निर्माणमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। यद्यपि, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने बजेटको तयारी गरिरहेको छ। 

‘हामी आफ्नो तर्फबाट गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसीले नेपाल समयसँग भने, ‘बजेटको मोटामोटी सिलिङ सबै मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।’ केसीले यसपालिको बजेट गत वर्षको भन्दा केहीमात्रै ठूलो आकारको हुने जानकारी दिए। 

तर मन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म बजेटबारे यकिन भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। प्रदेशभित्र संकलन हुने कर तथा बजेट खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा निर्माण हुने उनले बताए। मुख्यमन्त्री गुरुङको सचिवालयले भने तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने जनाएको छ।

गुरुङका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले तत्काललाई मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने नेपाल समयलाई जानकारी दिए। बजेट निर्माण गर्ने बेला मन्त्रालय नै खाली भएको सन्दर्भमा भने उनले बजेट बनाउने जिम्मा कर्मचारीको भएको र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले आवश्यक समन्वय गरेको उनले जनाए। 

कोभिड केन्द्रित बजेट

चालु अर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणलाई केन्द्रित बनाएर बजेट निर्माण गर्ने जनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले अहिलेको बजेटमा कोभिड नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिइएको छ। 

‘अहिलेको हाम्रो प्रमुख चुनौती भनेको नै कोभिड हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ, त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर बजेट आउँछ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो। यसका साथै क्रमागत योजना र विगतमा पूरा हुन नसकेका विकास आयोजनाहरुको लागि पनि बजेटले प्राथमिकता दिने स्रोतको भनाइ छ। 

मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव बीचमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोभिड नियन्त्रणका लागि भनेर ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेका थिए। यसैगरी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री पदमा शपथ लिइसकेपछि प्रदेश कोभिड नियन्त्रण कोषमा ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। 

विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने मनस्थितिमा छन्। मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिलेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी दिने र बाँकी मन्त्रालय आफैसँग राख्ने योजनामा मुख्यमन्त्री छन्। 

एमाले सांसदका अनुसार भने यसअघिका मन्त्रीमध्ये २ जनालाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको बुझिन्छ भने २ जनालाई छोडेर नयाँ नियुक्त गर्ने योजना छ। अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले निरन्तरता पाउने तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन नदोहोरिन सक्ने ती सांसदले आंकलन गरेका छन्। 

नयाँ मन्त्रीमा आकांक्षी धेरै

तत्काल गण्डकीको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाए पनि ढिलै गठन हुने मन्त्रीमण्डलमा एमालेका धेरै सांसदहरुले चाहना व्यक्त गरेका छन्। त्यस अनुसार उनीहरुले दौडधूप पनि गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार नवलपुरका रोशन गाहा, बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा, मुस्ताङका इन्द्रधारा डाडु विष्ट, कास्कीबाट प्रभा कोइरालाको नाम अगाडि छ। कास्कीका राजीव पहारीले पनि पहिलेदेखि नै मन्त्रीमा चाहना गरेका छन्। 

पहिलेको मन्त्रीमण्डलमा कास्कीलाई अवसर नदिइएका कारण अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङ कास्कीलाई नछुटाउने पक्षमा छन्। सोही अनुरुप उनले पछिल्लो पटक दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउने बेलामा नै सांसद कृष्ण थापालाई पनि एउटा मन्त्रालयको जिम्मा दिने चर्चा थियो। तर उनले मनाङेलाई मात्रै मन्त्री बनाए। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा शपथ खुवाइएको हो। 

यदि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे भने जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। जसका लागि उनले जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरुलाई सरकारमै आउन प्रस्ताव गरेका छन्।

अहिले स्वतन्त्र सांसदसहित २८ मत रहेको एमालेलाई विश्वासको मत पुग्न अझै ३ मत चाहिन्छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपा मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने पार्टी हुन्। जनमोर्चाले पनि गुरुङको विरुद्धमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तथापि अन्तिम समयमा उनले राजीनामा दिएपछि गण्डकीको राजनीतिक परिदृष्य एकाएक फेरिएको थियो। 

गण्डकीको नयाँ मन्त्रीमण्डल कम्तीमा १० सदस्यीय पुग्ने देखिएको छ। ३ वर्षसम्म ७ जना मन्त्रीले चलाएको गण्डकी सरकार अन्तिममा सत्ता टिकाउनका लागि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने। अब आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाउन गुरुङले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय हो। त्यसो त ३ वटा मन्त्रालय फुटाउन यसअघि नै अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ। 

जसपा : दुई सांसद, ३ मन्त्रालय!

सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीले जनता समाजवादी पार्टीलाई ३ वटा मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएको बताइएको छ। ‘मुख्यमन्त्रीले तीनवटा मन्त्रालय रोजेर लिनुस् भन्नुभएको हो। पार्टीले निर्णय नगरेसम्म स्वीकार गर्न सकिएन,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘अहिले पनि दैनिक कुरा भइरहेको छ।’