पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजको ठेक्का कायम रहला त ?

बेइजिङ- आफ्नै सहकर्मीको भनाइ खण्डन गर्दै नेपालका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ लगानीमै अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन् । 

अघिल्लो साता नेपालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता रद्द गरेर नेपाली लगानीमै निर्माण गरिने बताएका थिए । ऊर्जा मन्त्री पुनको अभिव्यक्तिबाट एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको परियोजना चिनियाँ कम्पनीकै हातमा रहने संकेत पाइन्छ । 

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हवाका अनुसार चीनले अगाडि सारेका सक्कली परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ भने फरक छ । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सोही कारण विदेशी लगानी, ऋण या अन्य विकल्पबारे सोच्न सकिने उनले बताएका छन् । 

वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने संसदमा उक्त परियोजनाबारे चीनसँग कुरा गर्ने बताए पनि हालसम्म थ्री गर्जेजलाई कुनै परिपत्र आएको छैन । 

पश्चिम सेतीको अन्योलले चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत् खर्च गर्न लागेको नौ खर्ब डलरका महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने बीआरआई परियोजना चीनले अगाडि सारेको फराकिलो विश्व व्यवस्थाका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास छ । 

बीआरआईका आलोचकहरूले त्यस्तो परियोजना सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रमा अस्थिरता फैलिने दाबी पनि गर्दै आएका छन् । मलेसिया र म्यानमारले पुनर्विचार गर्ने अभिव्यक्ति दिनु त्यही आलोचनाबाट बच्ने उपायका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

बीआरआईअन्तर्गत्का मेगा परियोजनाहरूमा पुनर्विचार गर्ने धारणा मलेसिया र म्यानमारले अगाडि सारेका छन् ।
 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका फरक–फरक धारणाबाट मिश्रित धारणा बनाउँदै चिनियाँ पक्ष ।

मलेसियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले १३ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागतको तीव्र गतिको रेल परियोजनालाई छलफलमा ल्याइने बताएका छन् । म्यानमारको डिप वाटर परियोजनाको लागत नौ अर्ब रुपैयाँ छ । म्यानमार सरकारले पनि उक्त परियोजनाबारे पुनर्विचार गरिने बताएको छ । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार पश्चिमी भेगको रखाइन प्रान्तमा उक्त परियोजना निर्माण गर्ने सोच छ । 

सरकार परिवर्तनपिच्छे नेपालमा समेत बीआरआईबारे विवाद आउने गर्छ । अघिल्लो सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजनामा चिनियाँ गेजुवा (गोजोपा) कम्पनीसँगको निर्माण सम्झौता रद्द गरेको थियो । र, प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर बुढगण्डकी निर्माणको जिम्मा गोजोपालाई दिइने बताएका थिए । 

सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता तीन वर्षअघि गरिएको थियो । थ्री गर्जेजको ७५ र नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत लगानी रहने सम्झौता छ । 

नेपाली चिनियाँ विज्ञहरूका अनुसार संयुक्त लगानीका यस्ता परियोजनाले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । 

मन्त्रीहरूको आपसमा बाझिने कुरा आउनु तथा भारत या चीन परस्त हुनुभन्दा आफ्नो मुलुकलाई खुशी र समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिज (एनआईआईएस)का निर्देशक भाष्कर कोइराला बताउँछन् । वर्तमान सरकारको झुकाव चीनतर्फ देखिएको उनको विश्लेषण छ । 

कोइराला भन्छन्, 'पछिल्लो समयको विकासक्रम हेर्दा सरकार चीनतर्फ ढल्किनु हुँदैन भन्ने देखाउँछ ।' निर्वाचन अघि र पछिका सरकारका नीति फरक-फरक देखिएको उनको टिप्पणी छ । 

कुनै सरकारले चीनको बीआरआई र कुनैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको कोइरालाको बुझाइ छ । 

दक्षिण एसियामा भारतको एकल प्रभाव रहेको सांघाईस्थित 'इन्टरनेसनल स्टडिज अफ साउथ एसिया'का प्रमुख चाओ गान्चेङ बताउँछन् । 'सोही कारण दक्षिण एसियामा अस्थिरता कायम छ,' उनी भन्छन् । 

चाओका अनुसार चीनले अन्य मुलुकसँग बीआरआई परियोजनामा सहयोगको अपेक्षा गरे पनि आन्तरिक राजनीति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उनी भन्छन्, 'नेपालजस्तो सार्वभौम मुलुकले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अरूको दबवाबमा पर्नुहुँदैन ।'

लामो विकास यात्रामा नेपालले चीनलाई विश्वासमा लिने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक भएको चाओको सुझाव छ । 'खासगरी, लगानी भित्र्याउने विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ,' उनी सुझाउँछन् ।