कर्णालीमा एमालेका जनप्रतिनिधिको दोधारे राजनीति : प्रदेशमा टुटफुट, केन्द्रमा एकढिक्का

सुर्खेत– २५ असोज ०७७ मा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १५ जना नेकपा एमालेका सांसद थिए।

अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व यामलाल कँडेलले गरे। भलै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुन नपाउँदै फेल भयो। तर कर्णालीको विद्रोहले नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल ल्यायो। कर्णालीबाट सुरु भएको विद्रोहले अन्ततः नेकपा विघटनको स्थितिमा पुग्यो। २३ फागुन ०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले नै नेकपालाई विघटन गरिदियो।

फागुन २४ देखि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् रुपमै फर्किए। तर कर्णालीको विद्रोह अन्त्य भएन। चैत ४ गतेदेखि एमालेमा विवादको विजारोपण भयो। एमालेको संस्थापन पक्ष (केपी शर्मा ओली) पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई बाइपास गर्दै संसदीय दलको बैठक डाक्यो। बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो।

तर निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै संस्थापन इतर पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभएको प्रष्ट पार्‍यो। यद्यपि दलको निर्णय अनुसार नै चैत २५ गते एमालेका तत्कालीन मन्त्रीहरु (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा)ले पदबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए।

मन्त्रीहरु नै सरकारबाट बाहिरिएपछि कर्णालीमा एमाले एक हुने र एकल सरकार बन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर वैशाख ३ गते एमालेका तत्कालीन चार सांसद (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा)ले विद्रोह गरे। मुख्मयन्त्री शाहीलाई मत दिएर माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाइदिए।

कर्णालीका चार सांसदले गरेको फ्लोर क्रसले पुनः एमालेको केन्द्रीय राजनीति तात्यो। एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए पनि विद्रोह अन्त्य भएन। बरु झन् झाँगिदै गयो। एमाले केन्द्रको जस्तै प्रदेशमा पनि एउटा समूहको नेतृत्व यामलाल कँडेल र अर्काे पक्षको नेतृत्व प्रकाश ज्वालाले गरे। हालसम्म आइपुग्दा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरु कारबाहीमा परिसकेका छन्। कारवाहीमा विद्रोही पक्षले जिल्लाहरुमा समानान्तर कमिटी गठन लगायतका गतिविधिहरु जारी राखेका छन्।

तर वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १० जना सांसदहरु पार्टीकै लाइनमा उभिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु नवराज रावत र ध्रुवकुमार शाही (सुर्खेत), रविन्द्रराज शर्मा, पार्वती कुमारी विशुङ्खे र राजबहादुर बुढा (दैलेख), धनबहादुर बुढा (डोल्पा), गोपालबहादुर बम र मोहन बानियाँ (मुगु) र तीर्था गौतम (रुकुम)ले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिए।

यसअघिसम्म नेपाललाई साथ दिँदै आएका शाही, विशुङ्खे र बुढाले ओलीलाई साथ दिएसँगै अब कर्णालीमा एमाले एक ढिक्का भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एमालेका प्रदेश सांसदहरु विद्रोहमा उत्रिँदा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु केन्द्रमा एक ढिक्का हुनुले एमालेको एकतालाई युटर्न गर्छ वा विद्रोह कायमै रहन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। दुवै पक्षले पार्टीको एकता कायमै रहेको बताउँछन्। तर व्यवहारमा भने पक्ष, विपक्षमा छन्। उनीहरु केन्द्रमा पार्टी एक नहुँदासम्म कर्णालीमा एमालेको एकता सम्भव देख्दैनन्।

‘पार्टीभित्र मतभेद र अन्तरसंघर्ष स्वाभाविक मानिन्छ, तर एमालेका हैसियतमा हामी एकै ठाउँमा छौँ,’ कर्णाली प्रदेशमा ओली समूहको नेतृत्व गर्ने कँडेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा कर्णालीका सांसदहरु एकजुट हुनु एकताकै एउटा उदाहरण हो।’ पार्टी एकतालाई जोगाउन प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उनको तर्क छ।

‘प्रदेशमा पनि एकता जोगाउन खोजिएकै हो तर भगौडा साथीहरुका कारण समस्या भयो,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे भए पनि अब कर्णालीमा एकताको सुरुवात भएको छ।’ पार्टी एकताको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पहल भइरहेको कँडेल बताउँछन्। तर केन्द्रबाट एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

अर्काे पक्ष पनि केन्द्रकै कारण प्रदेशमा समस्या देखिएको बताउँछ। नेपाल समूहमा रहेका तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढाले कर्णालीबाट पार्टी एकताका गतिविधि गरे पनि मूल समस्या केन्द्रमै रहेको बताए। ‘कर्णालीले चाहँदैमा पार्टी एकता सम्भव छैन, अहिले त केन्द्रकै समस्या प्रदेशमा देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म ओलीले नेपाल र नेपालले ओलीको अस्तित्व स्विकार गर्दैनन्, तबसम्म पार्टीभित्र एकता विरोधी गतिविधि रोकिँदैनन्।’

पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन अध्यक्षका हिसाबले ओली नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ। पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष जारी रहे पनि एमाले र अन्य पार्टीबीचको लडाइँका कारण प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको उनले बताए। कर्णाली प्रदेशमा भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाही पनि  मूल नेतृत्वमा समस्या देखिए पनि आफू एकताको पक्षमा रहेको बताउँछन्। ‘पार्टी अन्तरसंघर्ष आफ्नो ठाउँमा होला तर पार्टी एकताविपरीतका क्रियाकलापमा सहभागी बन्न उचित ठान्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको हित र मतदाताको भावना अनुसार नै म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको हुँ।’ अब पनि एमालेको एकतालाई जोगाउने गतिविधिमा सामेल हुने शाहीले बताए।

विद्रोही समूह पनि केन्द्रकै कारण प्रदेशमा विद्रोहको भएको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वले नै पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने बताउँछ। ‘एकता कुनै व्यक्तिले मात्रै चाहेर सम्भव छैन, हामीले त पार्टी एकताकै लागि पदबाट राजीनामा दिएका हौं। पार्टी एक ढिक्का बनाउन हरसम्भव प्रयास गरौँ,’ प्रदेशमा नेपाल समूहको नेतृत्व गर्ने ज्वाला भन्छन्, ‘कसैको राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी अन्यायमा भएपछि विद्रोह गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामी एमालेभन्दा बाहिर गएका छैनौँ।’ केन्द्रको कारण प्रदेशमा विद्रोहको अवस्था आएको उनको तर्क छ।