कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री मान्न जनमोर्चालाई सकस

पोखरा - वैशाख १ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएपछि तीन जना सांसद भएको जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएको थियो।

गण्डकीका २ जना सांसद यही सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने तर नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने जनमार्चाले बतायो।

तर, गण्डकीको संसदीय राजनीतिले यसरी कोल्टो फेरिदियो की सरासर गएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने जनमोर्चा सांसदको योजना योजनामै सिमित हुन पुग्यो।

आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छिन्। उनको आह्वान बमोजिम प्रतिपक्षमा रहेका तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी) नयाँ सरकारको लागि दावी पेश गर्न तयारी अवस्थामा छन्। तर, जनमोर्चाको अलमलका कारण उनीहरू यत्तिकै खुम्चिएर बस्न बाध्य भएका हुन्।

जनमोर्चाले सोचेजस्तो गण्डकीको संसदीय राजनीति सरल रेखामा बगिदिएको भए, उसैको निर्णायक मतको आधारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भइसकेका हुन्थे। तर, त्यसो भइदिएन।

केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन जारी गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने, राजनीतिक परिदृष्य फरक छ। जनमोर्चाले स्थानीय तहमा प्रधान शत्रु मान्दै आएको कांग्रेसलाई नै सरकारको नेता मानेर जान भित्री आत्मादेखि चाहेको छैन।

जनमोर्चाको गढ मानिएको वागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले नेपाली कांग्रेसले जनमोर्चालाई पटक-पटक  दुःख दिँदै आएकोले उसैको नेतृत्वमा सरकारमा जान नसकिने र उसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताइसकेका छन्।

यता जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाही पनि भित्री रुपमा अझै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ्कै पक्षमा छन्। भलै उनीहरूले पार्टी निर्देशन बमोजिम विपक्षी गठबन्धनलाई स्विकार गर्ने बताएका छन्।

किनकि जनमोर्चा वागलुङमा नेकपा एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेको पार्टी हो। एकातिर चुनाव जिताइदिएको पार्टीलाई बाइपास गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफूले ‘प्रधान शत्रु’ मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई स्विकार गर्नुपर्ने भएकोले अहिले यहाँको नेतृत्व सकसमा छ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रकृयामा पार्टीका सांसदले ‘तलमाथि’ गर्लान भन्ने आशंकाले जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट पोखरामा छन्। र, उनले पार्टीमा छलफल चलाइरहेका छन्। ‘अहिले हामी बैठकमा छौं, हामी सकारात्मक ढंगले नै अगाडी बढ्नेछौं,’ नेपाल समयसँग सम्पर्कमा आएका भट्टले भने।

उता तीन दलका नेताहरू भने जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय कुरेर बसिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अन्य दलको निर्णय पर्खेर बसेको बताए। ‘हामी क्लियर छौं, अन्य दलका साथीहरूको निर्णयको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता हरिशरण आर्चाले पनि जनमोर्चाको निर्णय आउने वित्तिकै नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न जाने जानकारी दिए। उनले आफुहरू जनमोर्चाको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताए।

विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न आइतबार तयार भइसक्दा पनि जनमोर्चा भने अलमलमै छ। स्रोतका अनुसार जनमोर्चाको नेतृत्व सरकार परिवर्तन गर्न हतारिए पनि सांसदहरूले भने आनाकानी गरिरहेका छन्।

प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले गरेको आह्वान अनुसार मंगलबार भित्र नयाँ सरकारको लागि दावी पेश गरिसक्नुपर्ने छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्य मध्येबाट प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेसँग स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ् सहित २८ र विपक्षी गठबन्धनसँग २८ सांसद छन्। जनमोर्चासँग तीन सांसद छन्।

गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारको ढोका खोल्न जनमोर्चाका यिनै तीनजना सांसदको हातमा साँचो छ। यि सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भए भने, भोली कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनेछन्।