विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ र अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। उहाँले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई पुनः आह्वान गर्नु हुनेछ।

अहिले यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको छ। अर्को सरकारको आह्वान ७६ (२) बमोजिम हुनेछ र ७६ (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गरेर जसले लिएर जान्छ, त्यसै पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ। र, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यो एउटा प्रक्रिया भयो।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने फेरि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि विश्वासको मत ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभासमक्ष लिनुपर्छ। र, ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने ७६ (५) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अनि त्यसको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। ७६ (५) को प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था अलि असम्भव प्रायः हुन्छ दलीय व्यवस्थामा।

तैपनि हामीले त्यो व्यवस्था राखेका छौं। ७६ (५) को प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ दलीय आधारमा होइन, प्रतिनिधिसभाको बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत देखाएर राष्ट्रपतिकोमा गयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसरी हेर्दा अब नियुक्त हुने जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन भने ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसको अर्थ के हो भने प्रतिनिधिसभाले जुनसुकै स्वरुपको भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरेको व्याख्यामा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको मुद्दामा पनि त्यही कुरा व्याख्या गरिएको छ। जबसम्म प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था बाँकी रहन्छ, तबसम्म प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदैन र त्यसपछि अर्को धारा परीक्षण हुँदै जान्छ।

त्यो परीक्षणमा कुनै पनि परीक्षण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने अन्तिममा स्वत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा छ। तर, बलपूर्वक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीको चाहनामा विघटन गर्ने कुरा अहिलेको संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन। त्यसैले भोलि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने अर्को प्रधानमन्त्री नबनेसम्म उहाँले कामचलाउको हैसियतमा काम गर्नुहुन्छ र अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ।

(कुराकानीमा आधारित)