६७ जिल्ला ठप्प, १० जिल्लामा निषेध आदेश बाँकी

काठमाडौं– कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण मुलुकका अधिकांश भाग ठप्प भएका छन्। संक्रमण न्यूनीकरण हुनुको साटो बढ्दो क्रममा रहेकाले मुलुक झण्डै बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ। अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधि वैशाख पहिलो सातादेखि ठप्प छ। मानिसको आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ। 

आइतबारसम्म १० जिल्लाले मात्रै निषेध आदेश जारी गर्न बाँकी छ। २० दिनको अवधिमा मुलुकका ६७ जिल्लामा निषेध आदेश जारी गरी संक्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ। त्यस्ता जिल्लामा अत्यावश्यकबाहेकका सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। त्यसमध्ये नौ जिल्लामा आंशिक निषेध आदेश छ। खुला रहेकामध्ये अधिकांश हिमाली जिल्ला छन्।

देशका अधिकांश भाग ठप्प हुँदा आदेश जारी गर्न बाँकी रहेका ती जिल्लाका गतिविधिसमेत चलायमान हुन सकेको छैन। 
खुला १० जिल्लाले आदेश जारी गर्न बाँकी भए पनि मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ६ गतेको निर्णयलाई आधार मानेर उच्च सावधानी अपनाउने तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै कोरोना फैलिन नदिन उच्च सावधानी अपनाउँदै आएको छ। केही जिल्ला भने निषेध आदेश जारी गर्ने तयारीमा पुगेको जनाइएको छ।

अब निषेध आदेश जारी गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, तेह्रथुम, खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर, लमजुङ र रुकुम पूर्व छन्। यद्यपि लमजुङ भने केही वडामा सीमित गतिविधि रोक लगाएर नियन्त्रण प्रयासमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए। 

'यहाँ छिटफुट सङ्क्रमण देखिन्छ, महामारीको अवस्था छैन, फरक तरिकाले नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ', लुइँटेलले भने, 'कसरी जाने भनेर छलफलमै छौँ।' उनका अनुसार लमजुङमा अहिलेसम्म ९२ जना संक्रमित भेटिएका छन्। 

तेह्रथुमले पनि भीडभाड हुने क्षेत्र तोकेर त्यस्ता गतिविधि रोक लगाइसकेको छ। पाँचथरले विभिन्न स्थानीय तहमा आलोपालो सेवा दिने गरी उच्च सावधानी अपनाउँदै आएको जनाएको छ। भोजपुरले पनि सीमित समय तोकेर मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी आदेश जारी गरिसकेको छ। 

सोलुखुम्बुमा मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ६ गतेको निर्णयअनुसार आदेश जारी गरी उच्च सावधानीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म खुला रहेको ओखलढुङ्गा र सङ्खुवासभाले आज रातिदेखि लागू हुने गरी आदेश जारी गरिसकेको छ। 

मनाङले भने वैशाख १३ गतेको निर्णयअनुसार आवश्यक तयारीका साथ सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै संक्रमण भित्रिन नदिन सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ। मुस्ताङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा रोकिसकेको छ।  रसुवाले पनि प्रशासन कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइसकेको छ। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल आवश्यकतानुसार निषेध आदेश जारी गरी रोकथाममा लाग्न जिल्लालाई निर्देशन दिइसकेको र सोहीअनुसार आदेश जारी गरी कार्यान्वयन भइरहेको बताउँछन्।  मुलुकमा पछिल्ला केही दिनमा नौ हजारको हाराहारीमा दैनिक संक्रमित फेला पर्दै आएका छन् भने दैनिक ५० भन्दामाथि मानिसको मृत्यु हुँदै आएको छ। 

वैशाख पहिलो साता बाग्लुङको बलेवास्थित नारायणथानको एउटा स्कुलमा ३९ विद्यार्थी र एक शिक्षकमा एक्कासि कोभिड–१९ देखियो। संक्रमणमणको जालो च्यात्न तत्कालै त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले स्कुल र स्कुलसँग जोडिएको परिवार बसोबास गर्ने क्षेत्र तोकेर वैशाख ७ गते निषेध आदेश जारी गरेको थियो। बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की त्यस आदेशले ‘चेन ब्रेक’ गर्न सफल भएको बताउँछन्।

कालीकोटमा वैशाख ९ गते एक जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि उनीसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गर्दा १० गते चारजना संक्रमित थपिएलगत्तै संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गर्दै आंशिक निषेध ओदश जारी भयो। 

सरकारले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौं उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्र तोकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेध वा अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि वैशाख १३ गतेदेखि भने धमाधम निषेधा आदेश जारी गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। 

बाँकेको नेपालगन्ज नराम्ररी प्रभावित भएपछि वैशाख १३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी निषेध आदेश जारी गरिएको थियो। सुर्खेतमा वैशाख १४ गते रातिदेखि आदेश जारी भयो। वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालगायत विभिन्न जिल्लाले निषेध आदेश जारी गरे। त्यसपछि लगातार आदेश जारी भइरहेकामा आइतसम्म ६७ जिल्लामा आदेश जारी भइसकेको छ। रासस