अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य छैन : एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल

बुटवल- नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले फेरि दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आइतबार बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता संविधानसम्मत नभएको भन्दै यसको कुनै तुक र औचित्य नभएको बताएका हुन्। ‘संविधानमै यो व्यवस्था छैन, यसको कुनै तुक छैन’ प्रमुख सचेतक ढकालले भने। उनले विपक्षी गठबन्धन धुलोमा पौडिरहेको बताए। 

यसअघि वैशाख ६ गते चार दलीय गठबन्धनले मुुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास दर्ता गरेका थिए। त्यही अविश्वासको प्रस्तावपछि आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनमा छलफल गर्ने तयारी हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिई एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाएका थिए।

संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार पुनः पोखरेलकै नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार बनेको छ। ४१ सदस्यीय रहेको एमाले प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाउँदासम्म भने एक जनाले राजीनामा र अर्को एक सांसदले नेकपा माओवादी रोजेको वक्तव्य र पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरेका थिए।

यसैलाई आधार मानेर विपक्षीहरुले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएका छन्। संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ। सत्तासिन एमालेले बहुमत दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पुनः पोखरेल नै नियुक्त भए पनि सरकार बनाएको २ वर्ष नपुग्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्तावलाई अवैधानिक भनेको छ।

तर, विपक्षी दलहरुले भने पहिलो २ वर्ष यसअघि नै टरेकाले अहिले संवैधानिक रुपमा कुनै अड्चन नभएको दाबी गरेका छन्।
प्रदेशसभामा अहिले सभामुखसहित ७९ सदस्य छन्। सरकार बनाउन अहिले ४० सांसदको आवश्यकता पर्छ।