‘अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्न खोजेपछि पुन: अविश्वास प्रस्ताव’

बुटवल - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरूले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आइतबार बिहान साढे ११ बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका प्रस्तावक कुलप्रसाद केसी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँन, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवसहितको टोलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। 

अविश्वास प्रस्तावमा ४० जना सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले जानकारी दिए। उनले बहुमतमाथि अल्पमतले शासन गर्ने गलत संस्कारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए। ‘यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यसमा कुनै छलफल नै नगरी अल्पमत दलका नेतालाई मुख्ममन्त्रीमा नियुक्ति गरियो, त्यसलाई समेत सही ट्रयाकमा ल्याउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको हो,’ उनले भने । 

यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि छलफल हुने दिन मुुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शंकर पोखरेल पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धन दलहरूले अल्पमत दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

वैशाख १९ गते राजीनामा दिएर १२ घन्टामै संविधानको १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको दलको सरकार गठन गरेको एमालेका लागि फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै झट्का लागेको छ। संसदमा विश्वासको मत नलिँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि नेकपा एमाले कपिलवस्तुका सांसद दीर्घनारायण पाण्डे, दाङका अमरबहादुर डाँगीले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।

यस्तै नेकपाबाट उपचुनाव लडेकी दाङकै बिमला खत्री ओली नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेकी छन्। अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ ( बिमला खत्रीसहित), नेपाली कांग्रेस १९, जसपा दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।