आजका अखबारः दलहरु चुके, संसद्मा दाताको हालिमुहाली

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयका खबरलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

संसद्मा दाताको हालिमुहाली भएको र जनप्रतिनिधिलाई विदेश लर्को लाग्न रोक लगाएको विषयलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । ३३ प्रतिशतमा दलहरु चुकेको र तीनसय उपसचिवले चियाकपि खाएरै दिन विताउने गरेको विषयलाई अन्नपूर्णले प्राथमिकतामा पारेको छ । 

कानुन लत्याउँदै मेलम्चिका ठेकेदारलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दिन लागेको विषयलाई भने नागरिक दैनिकले पहिलो खबर बनाएको छ । यस्तै उसले भ्रष्टाचार आरोपित नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले राजीनामा दिएको विषयलाई पनि महत्वका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

कारोबार दैनिकले भने मुलुकभर २१ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको र १० बर्षमा साढे ६ लाख हेक्टरको बाली नष्ट भएको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । 

संसद्मा दाताको दानैदान

कान्तिपुरमा प्रकाशित यो खबर अनुसार सांसद बोक्ने बस भारतले दिएको छ भने जिप, मोटरसाइकल र कम्युटर चीनले दिएको छ । ३० वटा गाडी, संसद्भित्रका गतिविधि प्रसारण प्रविधि, कार्पेट र पर्दा यूएनडीपीले दिएको हो । टेलिभिजन सेटहरु यूएसआईडीले दिएको हो भने कर्मचारीहरुलाई कम्युटर चीन र यूएनडीपीले  दिएको हो । 

यतिमात्रै होइन् प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, डिजिटल क्यामेरा, टेवल, कुर्सी, पर्दा, फ्याक्स, माइकसम्म पनि विदेशी दाताले दिएका छन् । सुचना केन्द्र, आन्तरिक ब्रोडकास्टिङ सिस्टम र नेटवर्किङ पनि दाताहरुले बनाइदिएका हुन् । 

 ३३ प्रतिशतमा चुके सबै दल 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहमा महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि दलहरूले यो प्रावधान लत्याएको पाइएको छ। अन्नपूर्णका अनुसार जेठ ३ मा एकीकृत भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि यो प्रावधान लत्याएको छ । 

ऐनका प्रावधान लत्याउने दलमा भर्खर जन्मिएको नेकपा मात्रै एक्लो भने होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका कांग्रेस, राजपा तथा संघीय फोरमले पनि केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्व हुनुपर्ने प्रावधानलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

मेलम्चीमा कानुन लत्त्याउँदै भुत्तानीः ठेकेदारलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपुर्ति

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित यो खबर अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदारको दाबीकै आधारमा मोटो रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ । ठेकेदारले आयोजनासंग १ अर्ब ६५ करोड रुपैया क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकेदारलाई मुक्तानी गर्न लागेको स्रोतले बतायो ।
 
ठेकेदार कम्पनी इटालियन कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दावी गरेको थियो ।