गण्डकीमा कोरोना : महामारी अघिअघि तयारी पछिपछि

पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा वैशाख १ गतेदेखिको कोरोना संक्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। 

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने १५ दिन पहिले ४५ प्रतिशत संक्रमण थियो भने एक हप्ताअघि यो दर बढेर ४९ प्रतिशतमा उक्ल्यो। शुक्रबार भने एक्कासी बढेर ६० प्रतिशतमा पुगेको छ। 

स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार २ हजार ३३९ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा शुक्रवार गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ३९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ८५६ जना कास्कीकै मात्र छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माका अनुसार शुक्रबार मनाङ र मुस्ताङबाहेक गण्डकीका ९ वटै जिल्लामा दोहोरो अंकमा संक्रमति बढेका छन्। 

भूमरीबीच तयारी

प्रदेशमा कोरोना महामारी समुदायस्तरमा फैलन सुरु गरेपछि प्रदेश सरकारले बल्ल तयारी सुरु गरेको छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङले पटकपटक जनशक्ति माग गर्दा पनि पाएको थिएन। बलेवा क्षेत्रमा एकै दिन ३९ जनामा कोरोनामा सक्रमण देखिएपछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. शैलेन्द्र बी पोखरेलले सबै बिरामी भएर आउने हो भने अस्पतालले धान्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। त्यसको कारण थियो जनशक्ति अभाव। तर प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले भने धौलागिरी अस्पतालमा जनशक्ति पठाइसकिएको दाबी नेपालसमयसँग गरिन्। 

तर धौलागिरी अस्पतालका मेसु पोखरलेले भने मन्त्रालयले चार जना नर्स र एक जना मेडिकल अफिसर मात्रै पठाएको जनाकारी दिएका छन्। ‘होम आइसोलेसनमा बसेर सिकिस्त भएर आउने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ तत्काल आईसीयू र एचडीयू, बेड दिनुपर्ने हुन्छ, एक जना बिरामी वराबर एक जना नर्सले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, तर हामीले सकिरहेका छैनौँ।’
धौलागिरी अस्पतालले कोभिड-१९ का बिरामीलाई भनेर २५ वटा शय्या छुट्टाएको थियो। अस्पतालमा अहिले कोभिडका मात्रै ३० जना बिरामी छन्। 

गण्डकी प्रदेशस्तरीय संकट नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि मात्रै तयारी सुरु गरेको छ। मुख्मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २ सय बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल विस्तार गर्न ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले संक्रमण दरले रेकर्ड कायम गरेकै दिन शुक्रबार मात्रै सूचना निकालेर १२ जना मेडिकल अफिसर मागेको छ। म्यादभित्र आएका निवेदन र छनोट भएकालाई आवश्यकताअनुसार प्रदेशका जिल्लाहरुमा खटाइने सामाजिक विकासमन्त्री पुनले बताइन्। उनले स्थायी भएर सबैको आकर्षण हुने तर करारमा भर्ना हुन प्रायले रुचि नदेखाउने गरेको गुनासो पनि सुनाइन्। एक हप्ताअघि मात्रै लेखनाथको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालले १२ जना स्टाफ नर्स माग गरेको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनले उनीहरुको छिट्टै अन्तर्वार्ता हुने र काममा खटाइने बताएका छन्। 

डा. गौचनले अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट निर्माण गर्ने टेण्डर भइसकेको र जेठ महिनाभित्रमा सकिने दाबी पनि गरे। १ करोड ३५ लाख रुपैंयाको लागतमा अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट निर्माण गर्ने तयारी अस्पतालको छ। 

पूर्वाधार विकास सुस्त

गण्डकी प्रदेशको एकमात्रै संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल अहिले कोभिडका बिरामीले भरिएको छ। ५० बेड क्षमताको यो अस्पतालमा दैनिक जसो बिरामी आउँछन्। अस्पतालले गम्भीर खालका बिरामीलाई ननकोभिडलाई उपचार गर्ने आकस्मिक कक्षमा समेत राखेर उपचार गर्न बाध्य भएको डा. गौचन बताउँछन्। 

‘अहिले सरदर दैनिक १५ जना ननकोभिडका ईमरजेन्सी उपचारको लागि आउनुहुन्छ, तर हामीले उहाँहरुलाई पनि कोभिड बिरामीसँग राखेर उपचार गर्नुपरेको छ।’ उनले नेपालसमयसँग भने। कोभिड वार्डको बेड खाली हुनेवित्तिकै ईमरजेन्सीबाट उता सिफ्ट गर्ने गरिएको छ। 

यता प्रदेशकै ठूलो मानिने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि कोभिड बिरामीकै लागि भनेर ५० बेड छुट्टाइएको छ। अस्पताल हेरिरहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले सबै बेड कोभिडका बिरामीले भरिएको बताए। ‘कोभिडका लागि छुट्टाइएका सबै बेड भरिभराउ छन्, यही अनुपातमा बिरामी आए भने धान्न गाह्रो हुने देखियो।’ उनले भने। उनका अनुसार अस्पताको मातृशिशु वार्डलाई पनि कोभिड वार्डमा परिणत गर्ने तयारी छ। 
प्रदेश सरकारले २ सय बेड थप्न भनेर विनियोजन गरेको ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन मात्रै भएको छ। त्यो रकमले काम सुरु हुने चरणमा रहको सामाजिक विकासमन्त्री पुन बताउँछिन्।

संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सूचना निकालेर आफूसँग भएका अक्सिजन सिलिण्डरहरु सम्बन्धित अस्पतालमा दिन ७२ घण्टे सूचना जारी गरेको छ। प्रदेशमा अक्सिजनको चरम संकट उत्पन्न हुने देखिएपछि बल्ल जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सिलिण्डर खोज्नतिर लागेका छन्। 

प्रदेशमा अहिले २ वटा मात्रै अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने ठूला कम्पनी छन्। उनीहरुले उत्पादन त प्रदेशलाई धान्न सक्नेगरी गर्न सक्छन् तर त्यसलाई भर्न सिलिण्डरको भने अभाव छ। मन्त्री पुन चीनले संघीय सरकारलाई दिने भनेको २० हजार सिलिण्डर मध्ये ५ हजार गण्डकी प्रदेशमा माग गरिएको बताउँछिन्। ‘हामीले पाँच हजार मागेका छौं, मन्त्रालयले ३ हजार मात्रै दिन सकिने बताएको छ।’ आयो भने केही सहज हुने उनको तर्क छ। 

अलमलमा स्थानीय तह

कोरोना संक्रमण समुदाय तहमा फैलिसक्दा स्थानीय तह भने अलमलमै छन्। संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमै छन्। जनप्रतिनिधिहरु भने अलमालमा भएको स्थानीय समुदायबाट गुनासो आउन थालेको छ। गोरखाको सुलिकोट बारपाक गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट शनिवार गाउँमा माईकिङ् गर्दै हिँडिरहेका छन्। संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारको लागि स्थानीय तहबाट के पहल गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘माईकिङ् र प्रचारप्रसार गरिरहेको छु।’ उनले संक्रमणको चेन ब्रेक र संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरे। 

स्याङ्जाको आँधिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीरकुमार पौडेल ‘अन्धाअन्धी’ परियोजनाको योजना बनाउन डहरेतिर लागिरहेका थिए। गाउँमा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारको बारेमा स्थानीय तहले गरेको कामबारेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पीसीआर गराउने, घरमै बस्ने भए घरमै राख्ने, नसक्ने भए अस्पताल पठाइदिने।’ उनले भने। गाउँमा आइसोलेसन, अक्सिजन सहितको बेडको व्यवस्थापन बारे उनले प्रदेश सरकारसँग १० लाख रुपैयाँ माग्ने योजना रहेको सुनाए। 

पर्वतको फलेवास नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट केही पहल नभएको गुनासो गरे। ‘मैले तत्काल पहल गर्नुपर्यो भनेर मेयरलाई भनेँ,’ उनले भने, ‘उहाँले हुुन्छ हुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ।’ 
कोरोनाको पहिलो लहरमा जसरी गाउँपालिका र नगरपालिकहरुले सक्रियता देखाएका थिए, दोस्रो लहरमा भने त्यो सक्रियता देखिएको छैन। नयाँ भेरिएण्ट भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु ‘के गरे हुने हो, कसो गरे हुने हो’ छुट्टाउनै नसक्ने अवस्थमा छन्। 

कोरोना समुदायस्तरमा पुगिसकेपछि पोखरा महानगरपालिकाले ‘आइसोलेसन र अक्सिजन आवश्यक परेमा’ भनेर स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छ। तर आवश्यक पर्दा ती नम्बरहरुमा या त फोन नलाग्ने या त फोन नउठ्ने समस्या रहेको गुनासो छ। 

यता अपवादको रुपमा रहेको कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले भने, आईसीयू बेडको निर्माण गरिसकेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरका बेला पनि ‘गाउँ बारेर’ तथा दीर्घरोगका बिरामीलाई घरघरमा औषधि लगिदिएर प्रशंसा कमाएको गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारभन्दा एक कदम अघि सरेर आफ्ना जनताको जीवन रक्षाका लागि सक्दो पहल गरिरहेको छ। 

पार्टीहरुकाे सक्रियता 

कोरोनाले महामारीको रुप लिन थालेपछि सरकारको मात्रै मुख ताकेर नबस्ने आफ्नो ठाउँबाट केही गर्ने पहल पनि भएका छन्। नेपाली कांग्रेस पर्वतले आइसोलेसनको लागि आफ्नो पार्टी कार्यालय नै दिने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तै सो पार्टीको स्याङ्जा जिल्लाले पनि आवश्यक परेमा पार्टी कार्यालय उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै अनेरास्ववियुले आफ्ना जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताको नेतृत्वमा कोभिडको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न क्षेत्रका फोकल पर्सन तोकेर आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ। यस्तै नेलम्बो नामक गैरसरकारी संस्थाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु वितरण गर्दै आइरहेको छ। 

दुई मेडिकल कलेजसँग सम्झौता हुँदै

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पोखराका दुई मेडिलक कलेजसँग कोभिडका बिरामीको सहज उपचारका लागि सम्झौता गर्दैछ। सम्झौताका लागि मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश प्रसाद शाह केही दिनदेखि पोखरामा छन्। उनले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजसँग सम्झौता हुन लागेको नेपालसमयलाई जानकारी दिए। 

कोभिड बिरामीलाई सरकारले उपचार बिधि र बेडको अवस्था हेरी दिनको १५ हजारदेखि ३ हजार ५०० रुपैयाँसम्म सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई दैनिक २ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च दिँदै आएको छ। 

बिरामी भएर आईसीयू एचडीयूलगायत विभिन्न स्तरको उपचार सेवा लिने बिरामीको लागि सरकारले दिने रकम र अस्पतालले दिने सेवा तथा थप रकम बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने लगायतका शर्त राखेर दुई मेडिकल कलेजसँग सम्झौता हुने शाहले जानकारी दिए। 

गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको तयारी, बिरामीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने चिकित्सकीय सेवा, औषधि उपचार, बेड तथा अक्सिनजको तयारी हेर्दा यस्तो लाग्छ, कोरोना संक्रमण अघिअघि छ सरकारको तयारी पछिपछि छ। पहिलो चरणमा खासै नभएको क्षतिलाई हेरेर यहाँका अधिकारीहरु खाली समयमा पनि चुपचाप जस्तै बसे। प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय संकट नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन भन्दा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या गन्नमा अग्रणी देखियो।

त्यसैले अहिले गण्डकी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण झनभन्दा झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरुले तल्लो तहका जनताको अवस्था आंकलन गर्न नसक्दा यहाँ कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिन थालिसकेको छ।