मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको चेतावनी– कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य नबनाऊ

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई आफूलाई कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य नपार्न चेतावनी दिएको छ।

बीबीसीका अनुसार भारतभर भइरहेको अक्सिजनको कमी र नयाँ दिल्लीमा देखिएको संकट व्यवस्थापनमा अक्सिजनको कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन प्रमुख कारण रहेको भन्दै अदालतले केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएको हो।

शुक्रबार भएको सुनुवाईमा अदालतका न्यायाधीश चद्रचुड र एमआर शाहले केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा दैनिक ७ सय सिलिन्डर आवश्यक रहेको बताएको छ। ‘दिल्लीलाई एक दिन उपलब्ध गराएको ७ सय अक्सिजन सिलिन्डरले पुग्दैन, दैनिक ७ सय सिलिन्डर चाहिएको छ।

यो विषयलाई अदालतले गम्भीरताका साथ लिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तपाईं एक दिन ७ सय सिलिन्डर ल्याउनु हुन्छ, केही दिनपछि कन्टेनर आइरहेको जानकारी दिनुहुन्छ। हामी कन्टेनरका ड्राइभर होइनौं, हामीलाई दैनिक ७ सय सिलिन्डर चाहिन्छ र यसमा गम्भीर पनि छौं।’ 

दिल्लीको स्थिति सामान्य नहुँदाससम्म अक्सिजनको सहज उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्न भन्दै सर्वोच्चले अदालतलाई कडा कदम चाल्न बाध्य नपार्न भनेको छ। अक्सिजनको अभावले दिल्लीमा महामारीले उग्र रुप लिएको भन्दै ५ मे मा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई दिल्लीलाई  दैनिक ७ सय अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने योजना ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।