सरकारसँग सम्झौता भएका निजी अस्पतालमा मात्रै काेराेनाकाे नि:शुल्क उपचार

काठमाडौं– कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारी अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिएका छन्।सरकारले तोकेका कोरोना अस्पतालमा एक मिनेट पनि बेड खाली हुन पाउँदैनन्। बेड अभावका कारण कतिपय अस्पतालमा बाहिरै राखेर उपचार गर्न थालिएको छ।

संक्रमण दर बढ्दै गएपछि सरकारले  उपत्यकामा एक हजार बेड थप गर्न लागेकाे छ। यस्तै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि २५ वटा हब अस्पताल तोकिएको छ।

साथै संक्रमितको उपचार गर्न सबै मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ। काेराेना महामारी फैलिँदै गएर सरकारी अस्पताल भरिन थालेपछि सरकारले निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झाैता गरेकाे हाे।  

सरकारले तोकेका अस्पतालमा बेड नपाएपछि बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ? भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘सरकारसँग सम्झौता भएका निजी अस्पतालमा मात्रै आमनागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गर्न सकिन्छ। अन्यथा कोरोना संक्रमित नै भए पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन।’ 

निजी अस्पतालमा जाने बिरामीले पहिला त्यो अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेको छ कि छैन भन्ने जानकार हुनुपर्छ। यसबारे बुझ्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर १११५ र ११३३ वा मोबाइल नम्बर ९८५१२५५८३९ र ९८५१२५५८३७ मा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेकाे छ। 

निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारबापत पैसा लिने हो भने मापदण्ड पूरा भएका अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौता गरेपछि बेड उपलब्ध भएसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार गराउनुपर्छ। 

'सम्झौताअनुसार भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने बिरामीका लागि प्रतिदिन १५ हजार, आईसीयूमा रहेकालाई साात हजार र जनरल वार्डका संक्रमितका लागि सरकारले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ उपचार खर्च दिन्छ', प्रवक्ता गौतमले भने। 

सम्झौता नगरेका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा गौतम भन्छन्, ‘सम्झौता नगरेका निजी अस्पतालले पनि संक्रमितको उपचार गर्न पाउनेछन्। तर, उनीहरूलाई सरकारले उपचारबापत रकम उपलब्ध गराउँदैन। सरकारले तोकेभन्दा ५० प्रतिशत नबढाई मात्रै बिरामीसँग शुल्क लिन पाउनेछन्।' 

सरकारले भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने बिरामीका लागि प्रतिदिन १५ हजार दिने भनेको छ भने सम्झौता नभएका अस्पतालले बढीमा २२ हजार ५ सय मात्रै लिन पाउनेछन्। त्यस्तै आईसीयूमा रहेका बिरामीका लागि १० हजार ५०० प्रतिदिन र जनरल वार्डका संक्रमितका लागि ४ हजार ७५० सय रुपैयाँ उपचार खर्च सरकारले दिने प्रवक्ता गौतमले बताए।

प्रवक्ता गाैतमका अनुसार २०० भन्दा माथि बेड भएका अस्पताल र मेडिकल कलेजसँग संघले नै सम्झौता गर्छ भने २०० बेडसम्मका अस्पताललाई प्रदेशले सम्झौता गर्नेछ। त्यस्तै २५ बेडभन्दा मुनिकालाई पालिकाले व्यवस्थापन गर्नेछ। तर, मन्त्रालयलाई जानकारी नभई उपचार गर्ने र पछि रिपाेर्ट बुझाएर पैसा माग्न आउनेलाई सरकारले पैसा नदिने उनले बताए।

सम्झौता गरेका अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसपटक भने सोझै शोधभर्ना गर्ने भएको छ। गत वर्ष अस्पताललाई प्रदेशमार्फत पैसा पठाइएको थियो। यसरी गर्दा पैसा ढिला पुगेको गुनासो आएपछि यसपटकबाट मन्त्रालयले सोझै अस्पताललाई नै बिरामीको संख्या र उपचारका आधारमा शोधभर्ना पठाउने निर्णय गरेको छ। 

संक्रमितको उपचारको पैसा पाउन सम्झौता भएका अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरिएको विवरण स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गत वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले रियलटाइममा आधारित भई अस्पताललाई शोधभर्ना दिने उनले बताए। सरकारसँग उपचार खर्चका लागि सम्झौता भए पनि अन्य व्यवस्थापन भने बिरामीले नै गर्नुपर्नेछ।

सम्झौता गरिएकामध्ये प्रदेश १ अन्तर्गत धरानमा बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस, झापामा मेची अस्पताल, विराटनगरमा कोसी अस्पताल छन्। प्रदेश २ अन्तर्गत सप्तरीमा गजेन्द्र नारायणसिंह सगरमाथा अस्पताल, धनुषामा जनकपुर अस्पताल, वीरगन्जमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल छन्। 

बागमती प्रदेशमा भने सबैभन्दा धेरै ८ वटा अस्पताललाई संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको छ। जसमा काठमाडौंमा सिभिल सर्भिस अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई कोभिड–१९ का लागि हव अस्पतालका रुपमा तोकिएको छ। भक्तपुरमा भक्तपुर अस्पताल, ललितपुरमा पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, चितवनमा भरतपुर अस्पताल, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा काेराेना संक्रमितकाे उपचार हुनेछ। 

गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धौलागिरी अस्पताल, भेरी अस्पताल, दाङमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, राप्ती अस्पताल, रुपन्देहीमा लुम्बिनी अस्पताललाई कोभिड–१९ को हब अस्पतालका रुपमा तोकिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल, जुम्लामा कर्णाली एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस रहेका छन् भने सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिम उपक्षेत्रीय अस्पताल, कैलालीको सेती अस्पताललाई तोकिएको छ।

यीबाहेक मन्त्रालयले सम्पूर्ण मेडिकल कलेजसँग कोरोना उपचारका लागि सम्झौता गरिसकेको छ।