गुजरात- गुजरात हाइकोर्टले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गुजरात सरकारका काम पारदर्शी र सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रान्त सरकारका काममा पारदर्शिता अभाव भएको र चिकित्सकहरूले बिरामीलाई उचपार नगरेका कारण संक्रमितहरूको अस्पताल बाहिर नै मृत्यु भइरहेको भन्दै तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत गुजरात सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ र न्यायाधीश बीडी करियाको इजलासले सरकारका काम सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेको हो। ‘सरकारले यो गर्नुपर्छ वा त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ। तर जसरी काम भइरहेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन। पारदर्शी छैन। यसले समस्या पैदा गरिरहेको छ।’
अदालतले पूर्ण रूपमा लकडाउन लागू नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोरोना महामारी रोक्नका लागि लकडाउन समाधानको उपाय नभएको अदालतको भनाइ छ।
हाइकोर्टले अस्पताल आउनेहरू जति सबैलाई भर्ना गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको हो। गुजरात सरकारले १०८ हेल्पलाइन मार्फत् आएका बिरामीलाई मात्र नभएर अस्पताल पुग्ने सबैलाई भर्ना गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।