नेपाली कामदार लैजान जापानको अरुचि किन ?

श्रम भिसामा अदक्ष र दक्ष कामदार लैजाने सम्झाैता भएकाे दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि जापानले नेपाली कामदार लैजान रूचि देखाएकाे छैन।

काठमाडौं - काभ्रे हुम्लुका सुवास केसीले जापान गएर काम गर्ने सपना बुनेका थिए। सोहीअनुरुप जापानिज भाषा पढे पनि।

जापानले नेपाल सरकारसँग जीटूजीमार्फत् कामदार लैजाने सहमति गरेपछि उत्साहित बनेका सुवासले भाषा परीक्षा पनि पास गरे। तर, सम्झौताअनुसार सरकारी खर्चमा जापान जाने टुंगो अझै नलाग्दा उनी निराश छन्। 

सुवासजस्तै भाषा परीक्षा पास गरेकाहरू अहिले अलमलमा छन्। ‘सरकारी अलमलका कारण निजी प्रक्रियाबाट जाने तयारीमा लागेको छु,’ उनले भने। 

जीटूजीमार्फत् नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने सहमति भएपछि यहाँका युवामा उत्साह छाएको थियो। जसअनुसार हजारौं खर्चेर जापानिज भाषा पढे। तर, थप प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्योलता छाएको छ। 

बानेश्वरका अक्सन इन्टिच्युटका सीईओ ईश्वर सापकोटाका अनुसार सहमतिपछि जापानिज भाषा पढ्नेको भीड लागेको बताउँछन्। ‘सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उनीहरू विद्यार्थी भिसामा भए पनि जापान जाने तयारीमा छन्,’ उनले भने। 

२०७५ चैत ११ मा नेपाल र जापान सरकारबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला उक्त सम्झौताअनुसार नेपालबाट कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया २०१९ अप्रिल महिनाबाटै सुरु हुने भनिए पनि अझैसम्म कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। 

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईका अनुसार नेपाल र जापानबीच संयन्त्रका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा जापान रोजगार अनिश्चित बनेको हो। 

श्रम भिसामा अदक्ष र दक्ष कामदार लैजाने गरी नेपालसँग समझदारी गरेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जापानले एकजना नेपालीलाई रोजगारी दिएको छैन। जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान रुचि नदेखाएको नेपाल सरकारको बुझाइ छ।

जापानले २०१९ अप्रिल १ बाट नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो। 

जापानले १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने भनेको थियो। नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत क्षेत्रका लागि कामदार लैजाने सहमति गरेको थियो। 

जापानले नेपाल, चीन, इन्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने गरी सहमति गरेको थियो। 

नेपालले पटक–पटक जापान सरकारलाई कस्ता कामदार लिन चाहेको हो भनेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।

जापानले थप कुनै निर्णय नदिए एमओसीलाई परिवर्तन गर्ने कि अन्य विकल्प छनोट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘अहिले कोरोनाका कारण धेरै दबाब दिन सकिने अवस्था छैन। तर, उताबाट कुनै जवाफ नआए सम्झौताका विषयमा सोच्नु पर्ने हुन सक्छ।’