प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जुटेन सहमति

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणको विषयमा दलीय सहमति जुटाउने उद्देश्यले संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको बैठक बिनासहमति टुंगिएको छ । 

नियमावली मस्यौदाका क्रममा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र नेमकिपाले संसदीय समितिको संख्या र क्षेत्राधिकारप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । दुवै दलको सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । 

बैठकमा पार्टीहरूका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको उपस्थिति थियो । 

यसअघि कांग्रेस र नेमकिपाका सांसदहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र मीन विश्वकर्माले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार र संख्याप्रति असहमति जनाएका थिए । 

प्रस्तावित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्रबाट न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाई त्यसको कार्यक्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग समायोजन गर्नुपर्ने मत उनीहरूको रहँदै आएको छ । उनीहरूले अर्थ समिति र विकास समितिलाई एउटै बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभामा विषयगत १० वटा समिति रहने प्रस्ताव गरेको छ । तिनमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति पर्छन् । 

यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति प्रस्ताव गरिएको छ । 

तीबाहेक विशेष समितिका रूपमा महाभियोग सिफारिस समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र विशेषाधिकार समिति पनि रहनेछन् । 

संघीय संसद सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे र पुर्पक्षमा परेपछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म संसदीय काम कारवाहीमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ । 

यसअघि एमाले र माओवादी सांसदहरू फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा थिए । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरूले भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अभियोग लगाउँदैमा पद अन्त्य हुने व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । 

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेश गरेको प्रस्तावमा समितिको संख्या १४ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर अभियुक्त सांसदले तलब भत्ता र सांसदको हैसियतमा कुनै गतिविधि गर्न नपाउने प्रष्ट उल्लेख छ । 

त्यस्तो अभियोग लागेका सांसदले बैठकमा भाग लिनसमेत पाउँदैनन् । र, त्यस अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।

राजपाबाट निर्वाचित कैलाली–१ का सांसद रेशमलाल चौधरीमाथि हत्याको अभियोग छ । उनले सपथ लिन नपाएका कारण उक्त नियम चौधरीको हकमा भने आकर्षित् हुँदैन ।