संसदमा गिरीको प्रश्‍न- अर्थमन्‍‍त्रीज्यू कसको ट्रयापमा पर्नुभो ?

काठमाडौं- कांग्रेसनेता प्रदीप गिरीले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुनै नयाँपन नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै निरन्तरता मात्र भएको बताए । 
नेपाली इतिहासमै छलाङ मार्ने बजेट आउला भन्ने आम मानिसको अपेक्षा बजेटले समेट्न नसकेको बताए।

'यो सरकारले ल्याएको बजेटले मुलुकको आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ला भनेको त पूरै केन्द्रीकृत भयो,' गिरीले भने, 'वल्र्ड बैंक, आर्इएमएफले चलाएको आर्थिक व्यवस्थालाई परिवर्तन
गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर भनेर अर्थमन्त्रीज्यू ट्रयापमा पर्नु भएको हो ।' 

विश्व बैंक, आर्इएमएफ र प्रधानमन्त्रीको दबाबको ट्रयापमा परेको अर्थमन्त्रीले भन्न खोज्नुभएको थियो तर सांसदहरूले उहाँको भावना नबुझेको गिरीले दाबी गरे । 

अर्थमन्त्री सांसदबाट नभएर अध्ययनको आधारमा अन्तरआत्माले रोजेको बाटो, महावली प्रधानमन्त्री तथा वर्ल्ड बैंक र आईएमएफको ट्रयापमा परेको भन्ने बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, 'बजेटको दफा १९७ मा आर्थिक अपचलन गर्नेलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेर नेपाली नागरिकले पाउने एक मात्र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको
छ । राज्यले नागरिकको सुविधाका लागि उपलब्ध गराएको नागरिकता पनि जफत गरे पासपोर्ट, लाइसेन्सदेखि जुनसकै व्यवसाय गर्न वञ्चित हुनेछन् ।' 

गिरीले नेपाल साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी बनेछ भनेर बुझ्न यही घटनालाई हेरे हुने बताए । 'रेल कहाँबाट ल्याउने ? कसले सहयोग गर्ने ? बजेट कहाँबाट ल्याउने ? के विदेशी ऋणमा
बनाउने ?' उनले भने, 'श्रीलंका र भेनेजुयलामा चीनले ऋण लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्दा ऋणको भासमा फसेको घटना कम्तिमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पढनूस् ।'
गिरीले थपे, 'रेलमा गुडाउने मात्र होइन, मौका परे जून, तारा खसाली दिने र चन्द्रमामा समेत पुर्‍याइदिने आश्वासन दिँदा जनताले ताली पड्काउँछन् । यस्तो बेलामा अर्थमन्त्री एक्लैले
चाहेर के हुन्छ र ?'

बजेटले रोजगारी वद्धि गर्ने भने पनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिइएको उनले बताए । 'कृषिलाई प्राथमिकता नदिई नेपालमा रोजगारी बढाउँछु भन्नु धरातलीय यथार्थ होइन,' गिरीले भने,
'यो बजेट कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको भन्दा खास फरक छैन ।' 

बजेटमा आएका आश्वासन विगत ३० वर्षदेखि आफूले सुन्दै आएको बताउँदै गिरीले त्यस्ता बजेट अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार गर्ने र अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर मात्र गर्ने गरेको बताए।